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Indian Polity
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संविधान सभा के गठन और उसकी निर्माण प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. कैबिनेट मिशन योजना (1946) के प्रावधानों के तहत संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति (Proportional Representation by means of Single Transferable Vote) के माध्यम से किया जाना था, जिसमें देसी रियासतों के प्रतिनिधियों को रियासतों के प्रमुखों द्वारा नामित किया जाना था।
- 2. संविधान सभा के निर्वाचन में वयस्क मताधिकार (Universal Adult Franchise) का प्रयोग नहीं किया गया था, और विभिन्न समुदायों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई थीं, जिसके तहत मुख्य रूप से तीन प्रमुख समुदायों- मुस्लिम, सिख और सामान्य (मुस्लिम व सिख को छोड़कर अन्य) को ही मान्यता दी गई थी।
- 3. 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में डॉ. राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया, तथा इसी बैठक में सर बी.एन. राऊ को संविधान सभा का 'संवैधानिक सलाहकार' (Constitutional Advisor) नियुक्त किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
संविधान सभा के गठन और निर्माण प्रक्रिया से संबंधित तीनों कथन पूर्णतः सत्य हैं। कैबिनेट मिशन योजना (1946) के तहत संविधान सभा की कुल 389 सीटों का निर्धारण किया गया था, जिसमें प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणनीय मत पद्धति के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। इस निर्वाचन में वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं किया गया था और सीटों का आवंटन मुस्लिम, सिख और सामान्य (General) तीन श्रेणियों में किया गया था। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में डॉ. राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए और सर बी.एन. राऊ को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। इस विषय को विस्तार से पढ़ने के लिए आप भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था पर जा सकते हैं।
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निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है?
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राज्य विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा और विधान परिषद की विधाई शक्तियों तथा उनकी आपसी अंतःक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 197 के अनुसार यदि विधान परिषद किसी सामान्य विधेयक को पारित करने से अस्वीकार कर देती है या ऐसा संशोधन करती है जिससे विधानसभा सहमत नहीं होती है, तो विधानसभा उस विधेयक को दोबारा पारित करके जब दूसरी बार विधान परिषद के पास भेजती है, तो विधान परिषद अधिकतम एक माह की अवधि तक ही उस विधेयक को रोक सकती है।
2. किसी राज्य की विधान परिषद में धन विधेयक (Money Bill) को पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है, और यदि विधानसभा द्वारा कोई धन विधेयक पारित करके विधान परिषद में भेजा जाता है, तो विधान परिषद के पास यह शक्ति होती है कि वह उस पर अपनी संस्तुति दे सके, किंतु वह इसे न तो अस्वीकार कर सकती है और न ही चौदह दिन से अधिक की अवधि के लिए रोक सकती है।
3. राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन की बैठक के गठन के लिए कोरम (गणपूर्ति) कुल सदस्यों की संख्या का दसवाँ हिस्सा या कम से कम दस सदस्य (इनमें से जो भी अधिक हो) निर्धारित किया गया है, और यह नियम विधानसभा तथा विधान परिषद दोनों पर समान रूप से लागू होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) की अपीलीय अधिकारिता (Appellate Jurisdiction) और संविधान की व्याख्या से संबंधित प्रावधानों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 132 के तहत उच्चतम न्यायालय में अपील करने के लिए उच्च न्यायालय का यह प्रमाणित करना आवश्यक होता है कि मामले में संविधान के निर्वचन से संबंधित विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्ग्रस्त है, और यह अपील केवल दीवानी मामलों तक ही सीमित है, फौजदारी मामलों में इसका विस्तार नहीं होता है।
2. संविधान के अनुच्छेद 133 के अनुसार किसी उच्च न्यायालय के सिविल (दीवानी) मामलों में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश से उच्चतम न्यायालय में अपील तभी की जा सकती है जब उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि मामले में व्यापक महत्व का कोई महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न शामिल है और उस प्रश्न का निश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक है।
3. अनुच्छेद 134A के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 133 या अनुच्छेद 134 के अधीन उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण-पत्र (Certificate), उच्च न्यायालय द्वारा या तो संबंधित पक्षकार के आवेदन पर या स्वतः (Suo Motu) मौखिक रूप से निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश सुनाए जाने के तुरंत पश्चात दिया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है?
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