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Indian Polity
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भारतीय संविधान के भाग-I के अंतर्गत 'संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र' (अनुच्छेद 1-4) और राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित आयोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को किसी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ाने, घटाने, उसके नाम या सीमा में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है, और इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के विधानमंडल को एक निश्चित समय-सीमा के भीतर अपने विचार व्यक्त करने के लिए विधेयक भेजा जाता है, किंतु राज्य विधानमंडल द्वारा व्यक्त किए गए विचार राष्ट्रपति या संसद पर संवैधानिक रूप से बाध्यकारी (Binding) नहीं होते हैं।
- 2. वर्ष 1948 में गठित 'धार आयोग' (S.K. Dar Commission) ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश का पूर्ण समर्थन किया था, जिसके बाद जेवीपी समिति (JVP Committee) ने भी भाषाई आधार को राज्यों के गठन का एकमात्र मुख्य आधार स्वीकार कर लिया था।
- 3. फज़ल अली आयोग (Fazl Ali Commission), जिसने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1955 में प्रस्तुत की थी, ने 'भाषाई राज्यों' के सिद्धांत को तो स्वीकार किया था, किंतु 'एक राज्य-एक भाषा' के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: अनुच्छेद 3 के तहत संसद राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ऐसा विधेयक लाती है। यदि विधेयक में किसी राज्य की सीमा या नाम पर असर पड़ता है, तो राष्ट्रपति उसे संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास एक निश्चित समय-सीमा में विचार भेजने के लिए भेजते हैं। राज्य विधानमंडल का मत राष्ट्रपति या संसद पर बाध्यकारी नहीं होता है।
कथन 2 गलत है: एस.के. धार आयोग (जून 1948) और जेवीपी समिति (जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, पट्टाभि सीतारमैया - दिसंबर 1948) दोनों ने ही भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था और इसके स्थान पर प्रशासनिक सुविधा, सुरक्षा और आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी थी।
कथन 3 सही है: न्यायमूर्ति फज़ल अली की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग (1953) ने भाषा को राज्यों के पुनर्गठन का आधार बनाने की बात स्वीकार की, परंतु 'एक राज्य-एक भाषा' के सिद्धांत को पूरी तरह खारिज कर दिया ताकि देश की एकता और अखंडता बनी रहे।
अधिक जानकारी और विस्तृत अध्ययन के लिए आप भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था के पोर्टल पर जा सकते हैं।
कथन 2 गलत है: एस.के. धार आयोग (जून 1948) और जेवीपी समिति (जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, पट्टाभि सीतारमैया - दिसंबर 1948) दोनों ने ही भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था और इसके स्थान पर प्रशासनिक सुविधा, सुरक्षा और आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी थी।
कथन 3 सही है: न्यायमूर्ति फज़ल अली की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग (1953) ने भाषा को राज्यों के पुनर्गठन का आधार बनाने की बात स्वीकार की, परंतु 'एक राज्य-एक भाषा' के सिद्धांत को पूरी तरह खारिज कर दिया ताकि देश की एकता और अखंडता बनी रहे।
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न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) का अर्थ क्या है?
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भारतीय संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 के अंतर्गत शहरी स्थानीय शासन (नगरपालिकाओं) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इस संशोधन द्वारा संविधान में भाग IX-A जोड़ा गया है, जिसमें अनुच्छेद 243-P से 243-ZG तक के प्रावधान शामिल हैं, तथा इसके माध्यम से बारहवीं अनुसूची जोड़ी गई है जिसमें नगरपालिकाओं के क्षेत्राधिकार के लिए 18 कार्यात्मक विषयों का उल्लेख किया गया है।
2. नगरपालिकाओं के सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए कुल आरक्षित सीटों का कम से कम एक-तिहाई (33 प्रतिशत) भाग प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली सीटों के लिए आरक्षित होना अनिवार्य किया गया है, किंतु यह आरक्षण महिलाओं के लिए नगरपालिकाओं के अध्यक्षों (Chairpersons) के पदों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि अध्यक्षों के संबंध में निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार राज्य विधानमंडल के विवेक पर निर्भर है।
3. प्रत्येक राज्य में नगरपालिकाओं के लिए वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और संचित निधि से अनुदानों के आवंटन की संस्तुति करने के लिए 73वें संशोधन के तहत गठित 'राज्य वित्त आयोग' को ही 74वें संशोधन के अंतर्गत नगरपालिकाओं के संबंध में भी वित्तीय समीक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, जिसके लिए अलग से किसी नए वित्त आयोग के गठन की आवश्यकता नहीं होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय संसद की विधाई प्रक्रिया और लोकसभा तथा राज्यसभा की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 109 के अंतर्गत धन विधेयक (Money Bill) केवल लोकसभा में ही पुनःस्थापित किया जा सकता है, और राज्यसभा को इस विधेयक पर विचार करने तथा अपनी सिफारिशें देने के लिए अधिकतम 14 दिनों की समयावधि प्राप्त होती है, जिसके भीतर यदि राज्यसभा कोई संस्तुति नहीं करती है, तो वह विधेयक दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित मान लिया जाता है जिस रूप में उसे लोकसभा ने पारित किया था।
2. संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदनों के बीच विधायी गतिरोध (Deadlock) को दूर करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाने वाली संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, और यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हैं, तो इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा के सभापति (उपराष्ट्रपति) द्वारा की जाती है।
3. साधारण विधियों के निर्माण के मामले में राज्यसभा को लोकसभा के समान ही शक्तियाँ प्राप्त हैं, किंतु संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के समर्थन से उपस्थित संकल्प द्वारा संसद को राज्य सूची (State List) के किसी विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है।
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भारतीय संविधान की प्रस्तावना (उद्देशिका) और उसके विधिक स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संशोधन किया गया है, जिसके तहत इसमें 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्द जोड़े गए थे।
2. 'बेरुबारी यूनियन वाद' (1960) में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया था कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है, और इसलिए संसद अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन कर सकती है, बशर्ते संशोधन से संविधान का मूल ढांचा प्रभावित न हो।
3. प्रस्तावना गैर-न्यायिक (Non-justiciable) प्रकृति की है, जिसका अर्थ है कि इसके प्रावधानों को देश के किसी भी न्यायालय द्वारा सीधे प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है और न ही यह विधायिका की शक्तियों पर कोई प्रतिबंध लगाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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