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Indian Polity
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भारतीय संविधान के भाग II (अनुच्छेद 5-11) के अंतर्गत नागरिकता के प्रावधानों और नागरिकता अधिनियम, 1955 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 10 के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, वह ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत का नागरिक बना रहेगा जो संसद द्वारा बनाई जाए, जिसका तात्पर्य यह है कि संसद को नागरिकता के अधिकार के नियमन और निरंतरता से संबंधित कानून बनाने की पूर्ण शक्ति प्राप्त है।
- 2. नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6 के तहत 'देशीकरण' (Naturalization) द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए यह अनिवार्य शर्त है कि आवेदक को आवेदन देने से ठीक पहले कम से कम बारह वर्षों तक भारत में निवास करना आवश्यक होता है, जिसमें से पिछले बारह महीनों की निरंतर अवधि भी शामिल है।
- 3. संविधान के अनुच्छेद 11 के आधार पर संसद को नागरिकता के अर्जन और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की अनन्य शक्ति प्रदान की गई है, और इस शक्ति के अंतर्गत संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता कि वह अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) या अनुच्छेद 21 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 10 के अनुसार, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता (Continuance of the rights of citizenship) का उपबंध किया गया है, जिसके तहत प्रत्येक व्यक्ति जो भाग II के प्रावधानों के तहत नागरिक है, वह संसद द्वारा बनाई गई विधियों के अधीन नागरिक बना रहेगा। कथन 2 सही है क्योंकि नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6 और उसकी तीसरी अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन से ठीक पहले के 12 महीनों और कुल मिलाकर 14 वर्षों (संशोधन के पश्चात वर्तमान में सामान्यतः कुल 12 वर्षों में से निर्धारित अवधि, या अधिनियम की विशिष्ट शर्तों के अनुसार) का निवास आवश्यक होता है। कथन 3 गलत है क्योंकि अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति अवश्य प्राप्त है, किंतु संसद द्वारा बनाए गए ऐसे कानून भी देश के मूल अधिकारों (विशेषकर अनुच्छेद 14 और 21) के दायरे के अधीन होते हैं और न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के दायरे से बाहर नहीं हैं। अधिक जानकारी के लिए भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था पर विस्तृत अध्ययन करें।
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संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अंगीकार (Adopt) किया गया था?
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लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है?
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भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र-राज्य विधायी संबंधों और अंतर-राज्यीय परिषद् (Inter-State Council) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति को अंतर-राज्यीय परिषद् की स्थापना करने की शक्ति प्राप्त है, और इस परिषद् का मुख्य कार्य राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों की जाँच करना, उन पर बहस करना तथा ऐसे विषयों से संबंधित सलाह देना है जिनमें राज्यों या संघ और एक या अधिक राज्यों की समान रुचि हो।
2. अंतर-राज्यीय परिषद् एक संवैधानिक निकाय (Constitutional Body) है, और इसके निर्णयों या अनुशंसाओं की प्रकृति न्यायालयों के निर्णयों की तरह राज्यों और केंद्र सरकार पर पूर्णतः बाध्यकारी (Binding) होती है।
3. सरकारीिया आयोग (Sarkaria Commission) की सिफारिश के आधार पर वर्ष 1990 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा 'अंतर-राज्यीय परिषद्' का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और इसके सदस्यों में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा संघ शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल होते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारत के महान्यायवादी (Attorney General) और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) के संवैधानिक ढांचे, उनके दायित्वों तथा वित्तीय उत्तरदायित्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत नियुक्त महान्यायवादी को भारत सरकार का विधिक सलाहकार होने के नाते देश के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है, तथा उसे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार प्राप्त है, किंतु उसे संसद की लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) की बैठकों में मतदान करने का अधिकार भी प्राप्त होता है।
2. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) द्वारा केंद्र सरकार के खातों से संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है, जो उसे संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखवाते हैं, जबकि राज्यों के खातों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी जाती है, जो उसे राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं।
3. सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) होता है, और सेवानिवृत्ति के पश्चात सीएजी भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी प्रकार के अन्य लाभ के पद (Office of Profit) को ग्रहण करने के लिए पात्र नहीं होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है?
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