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Indian Polity
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भारतीय संविधान के निर्माण और संविधान सभा की गठन प्रक्रिया के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (Single Transferable Vote) के अनुसार किया गया था, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों को उनकी जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की गई थीं।
- 2. संविधान सभा में रियासतें (Princely States) भी आंशिक रूप से सम्मिलित थीं, और रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन संबंधित रियासतों के शासकों द्वारा किया जाना था, किंतु रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा की बैठकों में भाग लेने से इनकार कर दिया था।
- 3. संविधान सभा के निर्वाचन में वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया गया था, जिसके तहत देश के प्रत्येक वयस्क नागरिक को सीधे अपने मताधिकार का प्रयोग करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं बल्कि प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। कथन 2 सही है क्योंकि रियासतों को संविधान सभा में 93 सीटें आवंटित की गई थीं और उनके प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के शासकों द्वारा किया जाना था, तथा शुरुआत में रियासतों ने संविधान सभा से दूरी बनाए रखी थी। कथन 3 गलत है क्योंकि संविधान सभा का चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, बल्कि मताधिकार संपत्ति, कर और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर बहुत सीमित था। अधिक जानकारी के लिए भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था पोर्टल पर विजिट करें।
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संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और राज्य लोक सेवा आयोगों (SPSC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 316 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, किंतु इन्हें उनके पद से हटाने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास होती है, राज्यपाल के पास नहीं।
2. संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक (इनमें से जो भी पहले हो) होता है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु (इनमें से जो भी पहले हो) तक होता है।
3. राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपने कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में अथवा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति का पात्र होता है, किंतु वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन (Employment) का पात्र नहीं होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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संविधान सभा में कुल सदस्य?
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भारतीय संविधान के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, उनकी पदावधि, शक्तियों तथा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के सभी सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण मत द्वारा होता है, जिसमें संसद के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, किंतु राज्य विधानमंडलों के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं।
2. उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए राज्यसभा द्वारा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प और लोकसभा द्वारा सहमत होना आवश्यक है, तथा इस आशय का कोई भी प्रस्ताव लोकसभा में ही पहले पुनःस्थापित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं।
3. अनुच्छेद 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तथा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जिसका तात्पर्य यह है कि जब तक लोकसभा में मंत्रिपरिषद को विश्वास प्राप्त है, तब तक कोई भी व्यक्तिगत मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है, भले ही प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दें।
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संविधान की प्रस्तावना (Preamble) में "समाजवादी" (Socialist) शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया?
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भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास के क्रम में वर्ष 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट (Regulating Act of 1773) और वर्ष 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट (Pitt's India Act of 1784) के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 के द्वारा बंगाल के गवर्नर को 'बंगाल का गवर्नर-जनरल' पदनाम दिया गया और उसकी सहायता के लिए एक चार सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, तथा इस अधिनियम के तहत कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश शामिल थे।
2. पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 के द्वारा कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को पहली बार पृथक् किया गया, जिसके तहत व्यापारिक मामलों के प्रबंधन के लिए 'बोर्ड ऑफ कंट्रोल' (Board of Control) और राजनीतिक मामलों (जैसे सैन्य, राजस्व आदि) के लिए 'कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स' (Court of Directors) की स्थापना की गई।
3. रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में कदम उठाया, तथा कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से किसी भी प्रकार की रिश्वत या उपहार लेने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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