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Indian Polity
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भारतीय संविधान के भाग I के अंतर्गत 'संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र' (अनुच्छेद 1-4) और राज्यों के पुनर्गठन के ऐतिहासिक घटनाक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत संसद को विधि द्वारा 'संघ में नए राज्यों के प्रवेश या उनकी स्थापना' की शक्ति प्राप्त है, जो कि उन विदेशी भू-भागों पर लागू होती है जो भविष्य में भारत के अधिग्रहण में आ सकते हैं, जबकि अनुच्छेद 3 भारतीय संघ के भीतर पहले से मौजूद राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है।
- 2. राज्यों के पुनर्गठन के लिए गठित 'राज्य पुनर्गठन आयोग (फजल अली आयोग, 1953)' ने अपनी रिपोर्ट में भाषाई आधार को राज्यों के गठन का एकमात्र और सर्वोपरि आधार मानते हुए, बहु-राज्यीय भाषा के सिद्धांतों के आधार पर पूरे देश को चौदह राज्यों और छह संघ राज्य क्षेत्रों में पुनर्गठित करने की संस्तुति की थी।
- 3. संसद द्वारा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किसी नए राज्य के निर्माण, उसके क्षेत्र या नाम में परिवर्तन से संबंधित विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, तथा राष्ट्रपति के लिए यह अनिवार्य है कि वह ऐसा विधेयक संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास उसके विचार जानने के लिए भेजे, भले ही उस राज्य विधानमंडल की राय संसद पर बाध्यकारी न हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 2 संसद को ऐसे राज्यों के संघ में प्रवेश या स्थापना की शक्ति देता है जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं हैं (अर्थात विदेशी क्षेत्र), जबकि अनुच्छेद 3 मौजूदा भारतीय राज्यों के आंतरिक पुनर्गठन (क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन) से संबंधित है। कथन 2 गलत है क्योंकि फजल अली आयोग (राज्य पुनर्गठन आयोग, 1953) ने 'एक राज्य, एक भाषा' के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया था; उसने भाषाई समरूपता को एक कारक माना, किंतु प्रशासनिक सुविधा, आर्थिक स्थिरता और देश की एकता व अखंडता को प्राथमिकता दी थी। कथन 3 सही है क्योंकि अनुच्छेद 3 के तहत प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति अनिवार्य होती है और राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास उसकी राय जानने के लिए विधेयक भेजना होता है, यद्यपि राज्य की वह राय संसद के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। अधिक जानकारी के लिए भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था पोर्टल पर विजिट करें।
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भारत के महान्यायवादी (Attorney General) और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठकों में बोलने और भाग लेने का अधिकार प्राप्त है, किंतु उसे संसद की किसी भी समिति का सदस्य बनाए जाने पर भी मतदान करने का कोई संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है।
2. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) संसद की 'लोक लेखा समिति' (Public Accounts Committee) के मार्गदर्शक, मित्र और दार्शनिक के रूप में कार्य करता है, तथा संघ के लेखा-परीक्षण प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखवाया जाता है।
3. भारत का महान्यायवादी पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी होता है और उसके निजी विधिक अभ्यास (Private Legal Practice) पर संविधान द्वारा पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे वह सरकार के विरुद्ध किसी भी मामले में पैरवी नहीं कर सकता।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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संविधान का भाग 15 क्या है?
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भारत के 'प्रथम वित्त आयोग' (First Finance Commission) के अध्यक्ष कौन थे?
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अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है?
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भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के सदनों—विधानसभा (Legislative Assembly) और विधान परिषद (Legislative Council)—की संरचना, निर्वाचन और उनकी शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के एक-तिहाई से अधिक नहीं हो सकती, किंतु किसी भी परिस्थिति में विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए (अपवादस्वरूप जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन से पूर्व कुछ राज्यों में स्थिति भिन्न थी)।
2. विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/3 भाग राज्य के स्थानीय प्राधिकारियों (जैसे नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों आदि) के एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है, 1/12 भाग ऐसे स्नातकों द्वारा चुना जाता है जो उस राज्य में कम से कम तीन वर्ष से निवास कर रहे हों, और 1/12 भाग ऐसे अध्यापकों द्वारा चुना जाता है जो उस राज्य में माध्यमिक विद्यालयों से कम शिक्षण संस्थानों में तीन वर्ष से अध्यापन कर रहे हों।
3. धन विधेयक (Money Bill) के मामले में राज्य विधान परिषद की शक्तियां अत्यंत सीमित होती हैं; विधान परिषद किसी धन विधेयक को न तो अस्वीकृत कर सकती है और न ही उसमें संशोधन कर सकती है, तथा उसे विधेयक प्राप्ति के 14 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ विधानसभा को लौटाना होता है, और यदि वह ऐसा नहीं करती है तो उस अवधि की समाप्ति पर वह विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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