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Indian Polity
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संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और राज्य लोक सेवा आयोगों (SPSC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, तथा दो या अधिक राज्यों के लिए एक 'संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग' (JSPSC) का गठन संबंधित राज्यों के अनुरोध पर संसद द्वारा एक अधिनियम के माध्यम से किया जाता है, जिसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- 2. संविधान के अनुच्छेद 317 के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग या किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल राष्ट्रपति द्वारा ही उनके पद से हटाया जा सकता है, भले ही राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है।
- 3. संघ लोक सेवा आयोग के व्यय, जिनमें उसके सदस्यों या कर्मचारियों को देय या उनके संबंध में कोई वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल हैं, संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित (Charged) होते हैं, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के ऐसे सभी व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है क्योंकि दो या अधिक राज्यों के लिए 'संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग' (JSPSC) का गठन संसद के अधिनियम द्वारा नहीं, बल्कि संबंधित राज्यों के अनुरोध पर **राष्ट्रपति** द्वारा किया जाता है (यह एक सांविधिक निकाय नहीं बल्कि संवैधानिक प्रावधान के तहत राष्ट्रपति द्वारा गठित आयोग है)। कथन 2 बिल्कुल सही है; संविधान के अनुच्छेद 317 के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) दोनों के ही अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है, भले ही राज्य आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। कथन 3 पूरी तरह गलत है क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के सभी व्यय **भारत की संचित निधि** पर भारित होते हैं, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) के व्यय **संबंधित राज्य की संचित निधि** पर भारित होते हैं (यहाँ कथन में इसके विपरीत दिया गया है)। भारतीय संवैधानिक प्रावधानों और आयोगों की संरचना के बारे में विस्तार से जानने के लिए भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था पर जाएं।
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अनुच्छेद 356 कब लगता है?
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वित्त आयोग का अध्यक्ष?
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भारतीय संसद की विधाई प्रक्रिया और विशेष विधेयकों (जैसे संविधान संशोधन और धन विधेयक) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पुनःस्थापित किया जा सकता है, और इस विधेयक को पारित करने के लिए प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत के साथ-साथ सदन की कुल कुल सदस्य संख्या के बहुमत (Absolute Majority) का होना अनिवार्य है, तथा इसके लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (Joint Sitting) का प्रावधान किसी भी स्थिति में लागू नहीं होता है।
2. अनुच्छेद 109 के अंतर्गत धन विधेयक (Money Bill) केवल लोकसभा में ही पुनःस्थापित किया जा सकता है, और लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद जब इसे राज्यसभा में भेजा जाता है, तो राज्यसभा के पास इस विधेयक को अस्वीकृत करने या इसमें संशोधन करने की शक्ति नहीं होती है, बल्कि वह अधिकतम 14 दिनों की अवधि के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ इसे लोकसभा को लौटा सकती है, जिसे मानने या न मानने के लिए लोकसभा पूरी तरह स्वतंत्र है।
3. अनुच्छेद 117(1) के अंतर्गत उल्लिखित 'वित्तीय विधेयक (श्रेणी-I)' को केवल राज्यसभा में ही प्रथम बार पुनःस्थापित किया जा सकता है, और इसे पुनःस्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति की कोई आवश्यकता नहीं होती, बशर्ते इसे अंतिम चरण में लोकसभा द्वारा पारित किया जाए।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी?
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भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंधों (Emergency Provisions) और उनसे संबंधित ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधनों (विशेषकर 38वें, 42वें और 44वें संविधान संशोधन) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 38वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1975 के द्वारा राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई थी कि वह देश के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग आधारों पर एक साथ एक से अधिक राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणाएँ कर सकता है, और इस प्रकार की उद्घोषणा को किसी भी न्यायालय में चुनौती (Judicial Review) नहीं दी जा सकती थी।
2. 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के माध्यम से राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन को सुगम बनाने के लिए यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल संपूर्ण भारत में लागू होगा या इसके किसी एक या कुछ विशिष्ट भागों में ही लागू होगा, इसका निर्णय राष्ट्रपति कर सकता है।
3. 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने की शक्ति किसी भी परिस्थिति में आपातकाल के दौरान भी नहीं छीनी जा सकती है, तथा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के लिए मंत्रिमंडल (Cabinet) का लिखित अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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