भारतीय संविधान के भाग III (मूल अधिकार) के अंतर्गत प्रदत्त 'समानता के अधिकार' (अनुच्छेद 14-18) और 'स्वतंत्रता के अधिकार' (अनुच्छेद 19-22) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान का अनुच्छेद 14 न केवल 'विधि के समक्ष समता' (Equality before Law) की गारंटी देता है, जो कि एक ब्रिटिश मूल की नकारात्मक अवधारणा है, बल्कि यह 'विधियों के समान संरक्षण' (Equal Protection of Laws) का भी उपबंध करता है, जिसे अमेरिकी संविधान से लिया गया है और यह एक सकारात्मक अवधारणा है जो तार्किक वर्गीकरण की अनुमति देती है।
2. अनुच्छेद 20(2) के अंतर्गत 'दोहरे जोखिम' (Double Jeopardy) के विरुद्ध संरक्षण केवल उसी स्थिति में प्राप्त होता है जब किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए एक ही बार अभियोजित और दंडित किया गया हो, और यह सुरक्षा भारतीय न्यायालयों के साथ-साथ विदेशी न्यायालयों या विभागीय (Departmental) प्राधिकरणों द्वारा दिए गए दंड के मामलों में भी समान रूप से लागू होती है।
3. अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 'प्राण और दैहिक स्वतंत्रता' के संरक्षण का अधिकार न केवल नागरिकों को बल्कि विदेशियों को भी उपलब्ध है, और मेनका गांधी वाद (1978) के पश्चात उच्चतम न्यायालय ने 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' (Procedure established by law) के स्थान पर 'विधि की उचित प्रक्रिया' (Due process of law) के अमेरिकी सिद्धांत को समाहित करते हुए इसके दायरे में कई अन्य अधिकार भी जोड़े हैं।

Question

भारतीय संविधान के भाग III (मूल अधिकार) के अंतर्गत प्रदत्त 'समानता के अधिकार' (अनुच्छेद 14-18) और 'स्वतंत्रता के अधिकार' (अनुच्छेद 19-22) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान का अनुच्छेद 14 न केवल 'विधि के समक्ष समता' (Equality before Law) की गारंटी देता है, जो कि एक ब्रिटिश मूल की नकारात्मक अवधारणा है, बल्कि यह 'विधियों के समान संरक्षण' (Equal Protection of Laws) का भी उपबंध करता है, जिसे अमेरिकी संविधान से लिया गया है और यह एक सकारात्मक अवधारणा है जो तार्किक वर्गीकरण की अनुमति देती है।
2. अनुच्छेद 20(2) के अंतर्गत 'दोहरे जोखिम' (Double Jeopardy) के विरुद्ध संरक्षण केवल उसी स्थिति में प्राप्त होता है जब किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए एक ही बार अभियोजित और दंडित किया गया हो, और यह सुरक्षा भारतीय न्यायालयों के साथ-साथ विदेशी न्यायालयों या विभागीय (Departmental) प्राधिकरणों द्वारा दिए गए दंड के मामलों में भी समान रूप से लागू होती है।
3. अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 'प्राण और दैहिक स्वतंत्रता' के संरक्षण का अधिकार न केवल नागरिकों को बल्कि विदेशियों को भी उपलब्ध है, और मेनका गांधी वाद (1978) के पश्चात उच्चतम न्यायालय ने 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' (Procedure established by law) के स्थान पर 'विधि की उचित प्रक्रिया' (Due process of law) के अमेरिकी सिद्धांत को समाहित करते हुए इसके दायरे में कई अन्य अधिकार भी जोड़े हैं।

BaalVikas · Accepted Answer

कथन 1 सही है: अनुच्छेद 14 में निहित 'विधि के समक्ष समता' ब्रिटेन से ली गई एक नकारात्मक अवधारणा है (जिसका अर्थ है किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकारों का अभाव), जबकि 'विधियों का समान संरक्षण' अमेरिका से प्रेरित एक सकारात्मक अवधारणा है जो समान परिस्थितियों वाले लोगों के साथ समान व्यवहार और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार (तार्किक वर्गीकरण) की अनुमति देती है। कथन 2 गलत है: 'दोहरे जोखिम' (Double Jeopardy) के विरुद्ध संरक्षण (अनुच्छेद 20(2)) केवल तभी प्राप्त होता है जब व्यक्ति को किसी अपराध के लिए न्यायालय या न्यायिक अधिकरण (Court of Law or Judicial Tribunal) के समक्ष अभियोजित और दंडित किया गया हो। यह विभागीय या प्रशासनिक प्राधिकरणों द्वारा दिए गए दंड या विदेशी न्यायालयों के निर्णयों पर लागू नहीं होता है। कथन 3 सही है: अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। मेनका गांधी वाद (1978) के बाद, उच्चतम न्यायालय ने 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' की पारंपरिक व्याख्या का विस्तार करते हुए 'विधि की उचित प्रक्रिया' के तत्वों को शामिल किया है, जिससे इसके अंतर्गत कई मानवीय अधिकार स्वतः सम्मिलित हो गए हैं। विस्तृत अध्ययन के लिए विजिट करें: भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था।

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