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Indian Polity
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भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधनों और आपातकालीन उपबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा यह अनिवार्य कर दिया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल तभी की जा सकती है जब मंत्रिमंडल (Cabinet) की लिखित अनुशंसा राष्ट्रपति को पूर्व में प्राप्त हो जाए, तथा इस उद्घोषणा के अनुमोदन के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपने कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है।
- 2. 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के माध्यम से अनुच्छेद 352 में 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द को जोड़ा गया था, जबकि मूल संविधान में इस स्थान पर 'आंतरिक अशांति' (Internal Disturbance) शब्द का प्रयोग किया गया था।
- 3. राष्ट्रीय आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह भाग III द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों (अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर) के प्रवर्तन को निलंबित कर सकता है, किंतु 44वें संशोधन ने यह स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकारों का निलंबन केवल 'युद्ध' या 'बाह्य आक्रमण' के आधार पर घोषित आपातकाल में ही किया जा सकता है, 'सशस्त्र विद्रोह' के आधार पर नहीं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तभी कर सकता है जब संघ के मंत्रिमंडल (जिसमें प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री शामिल हैं) की लिखित अनुशंसा उसे प्राप्त हो। साथ ही, इसके अनुमोदन के लिए विशेष बहुमत (संसद के प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वालों का दो-तिहाई बहुमत) अनिवार्य किया गया। कथन 2 गलत है: मूल संविधान में 'आंतरिक अशांति' शब्द था, जिसे 44वें संविधान संशोधन (1978) द्वारा बदलकर 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) किया गया था, न कि 42वें संशोधन द्वारा। कथन 3 सही है: 44वें संशोधन के पश्चात यह स्पष्ट किया गया कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मिलने वाली स्वतंत्रता के अधिकारों का निलंबन केवल 'युद्ध' या 'बाह्य आक्रमण' के आधार पर घोषित आपातकाल में ही संभव है, यदि आपातकाल 'सशस्त्र विद्रोह' के आधार पर लगाया गया है तो अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था का अध्ययन करें।
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भारतीय संविधान के भाग, अनुसूचियों और राजभाषा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान की आठवीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएँ थीं, जिन्हें बाद में विभिन्न संवैधानिक संशोधनों (जैसे 21वें, 71वें और 92वें संविधान संशोधन) के माध्यम से बढ़ाकर वर्तमान में 22 कर दिया गया है, जबकि अंग्रेजी भाषा को इस अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है।
2. संविधान के भाग XVII के अंतर्गत अनुच्छेद 348 में यह स्पष्ट रूप से उपबंधित किया गया है कि उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियाँ केवल हिंदी भाषा में ही संचालित की जाएंगी, और संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर अंग्रेजी के प्रयोग को पूरी तरह प्रतिबंधित किया जा सकता है।
3. राजनीतिक दलों के पंजीकरण (Registration) और उन्हें 'राष्ट्रीय' या 'राज्यीय' दल के रूप में मान्यता देने की शक्ति भारत के निर्वाचन आयोग को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A के तहत प्राप्त है, तथा दसवीं अनुसूची के अंतर्गत दलबदल विरोधी कानून के तहत किसी दल का किसी अन्य दल में विलय (Merger) तभी वैध माना जाता है जब उस दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य विलय के पक्ष में हों।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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गिर केसर को भौगोलिक विशिष्ट पहचान (GI Tag) दी गई है, यह किसकी प्रजाति है?
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भारतीय नागरिकता (Article 5-11) और नागरिकता अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 9 के स्पष्ट प्रावधान के अनुसार, यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त (Termination) हो जाएगी, और इसके लिए भारत सरकार द्वारा किसी औपचारिक आदेश की आवश्यकता नहीं होती है।
2. नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत भारत में जन्म से नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार प्रत्येक उस व्यक्ति को है जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मा हो, भले ही उसके माता-पिता में से कोई एक विदेशी नागरिक ही क्यों न हो।
3. प्राकृतिक रूप से देशीयकरण (Naturalisation) द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए यह एक अनिवार्य शर्त है कि आवेदक कम से कम पिछले 14 वर्षों से भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो, और आवेदन देने से ठीक पहले के 12 महीनों की निरंतर अवधि के दौरान भी भारत में ही रहा हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है?
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राज्यसभा का पदेन सभापति (Ex-officio Chairman) कौन होता है?
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