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Indian Polity
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भारतीय संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 के अंतर्गत शहरी स्थानीय शासन (नगरपालिकाओं) के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 243-Q के अनुसार प्रत्येक राज्य में सभी शहरी क्षेत्रों के लिए एक ही प्रकार की एकरूपता स्थापित करते हुए अनिवार्य रूप से 'नगर निगम' (Municipal Corporation) का ही गठन किया जाएगा, चाहे उस क्षेत्र की जनसंख्या का आकार या आर्थिक महत्व कुछ भी क्यों न हो।
- 2. अनुच्छेद 243-W के अंतर्गत नगरपालिकाओं को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने तथा उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके तहत बारहवीं अनुसूची में कुल 18 कार्यात्मक विषयों को शामिल किया गया है।
- 3. अनुच्छेद 243-Y के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक राज्य में गठित 'राज्य वित्त आयोग' (State Finance Commission) का यह दायित्व है कि वह राज्यपाल को यह सिफारिश करे कि पंचायतों के साथ-साथ नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए राज्य की संचित निधि से अनुदान देने के क्या उपाय किए जाने चाहिए।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 असत्य है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 243-Q के अनुसार सभी शहरी क्षेत्रों के लिए एक ही प्रकार की नगरपालिका का गठन अनिवार्य नहीं किया गया है। इसके तहत संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए 'नगर पंचायत', छोटे नगरीय क्षेत्र के लिए 'नगरपालिका परिषद' और बड़े नगरीय क्षेत्र के लिए 'नगर निगम' के गठन का त्रि-स्तरीय प्रावधान है, जो जनसंख्या, जनघनत्व और राजस्व जैसे कारकों पर निर्भर करता है। कथन 2 सत्य है, क्योंकि 74वें संशोधन द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 243-W और बारहवीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के लिए कुल 18 कार्यात्मक विषयों को सूचीबद्ध किया गया है। कथन 3 सत्य है, क्योंकि अनुच्छेद 243-Y के अंतर्गत राज्यों में गठित 'राज्य वित्त आयोग' पंचायतों के साथ-साथ नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और राज्यपाल को उचित करों, शुल्कों के निर्धारण तथा राज्य की संचित निधि से अनुदान के संबंध में संस्तुतियाँ देता है। अधिक जानकारी के लिए भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था पर जाएं।
Related Questions
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भारतीय संविधान के निर्माण और संविधान सभा की कार्यप्रणाली के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान सभा के निर्वाचन के लिए वर्ष 1946 में हुई चुनाव प्रक्रिया में प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से प्रतिनिधियों का चयन किया गया था, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 296 सीटों के लिए हुए चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 208 सीटें और मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती थीं।
2. संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी, जिसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था, और इस बैठक में सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को फ्रांसिसी परंपरा के अनुरूप सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जबकि एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया था।
3. संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा द्वारा कुल 22 प्रमुख समितियों का गठन किया गया था, जिनमें से प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति और राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि संघ संविधान समिति और संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारत के महान्यायवादी (Attorney General) और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) के संवैधानिक ढांचे, उनके दायित्वों तथा वित्तीय उत्तरदायित्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत नियुक्त महान्यायवादी को भारत सरकार का विधिक सलाहकार होने के नाते देश के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है, तथा उसे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार प्राप्त है, किंतु उसे संसद की लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) की बैठकों में मतदान करने का अधिकार भी प्राप्त होता है।
2. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) द्वारा केंद्र सरकार के खातों से संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है, जो उसे संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखवाते हैं, जबकि राज्यों के खातों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी जाती है, जो उसे राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं।
3. सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) होता है, और सेवानिवृत्ति के पश्चात सीएजी भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी प्रकार के अन्य लाभ के पद (Office of Profit) को ग्रहण करने के लिए पात्र नहीं होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकालीन उपबंधों (भाग XVIII) और उनसे संबंधित प्रमुख संवैधानिक संशोधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 38वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1975 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को किसी भी न्यायालय में न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा जाएगा, जिसे बाद में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया।
2. 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन के दौरान अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त स्वतंत्रता के अधिकार को केवल 'युद्ध' या 'बाह्य आक्रमण' के आधार पर ही निलंबित किया जा सकता है, 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) के आधार पर नहीं।
3. राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के लिए मूल संविधान में 'मंत्रिमंडल' (Cabinet) शब्द का स्पष्ट उल्लेख था, जिसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा और अधिक कड़ा करते हुए यह अनिवार्य कर दिया गया कि राष्ट्रपति केवल लिखित सलाह पर ही आपातकाल लगा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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संविधान का कौन सा भाग 'आपातकाल' से है?
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भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 13' (Article 13) के अंतर्गत 'विधियों की असंगति या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ' (Laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इस अनुच्छेद के अनुसार 'विधि' (Law) शब्द के अंतर्गत केवल संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए अधिनियम (Acts) ही शामिल हैं, और इसके दायरे में अध्यादेश, उप-विधियाँ, नियम, विनियम, अधिसूचनाएँ या रूढ़ियाँ एवं प्रथाएँ शामिल नहीं हैं।
2. अनुच्छेद 13(2) यह प्रावधान करता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग III द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है, और इस प्रकार बनाई गई कोई भी विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य (Void) होगी।
3. 'केशवानंद भारती मामला (1973)' के अनुसार, संविधान संशोधन अधिनियम (Constitutional Amendment Act) भी अनुच्छेद 13 के अर्थ के अंतर्गत एक 'विधि' (Law) है, और यदि कोई संविधान संशोधन मौलिक अधिकारों के मूल ढाँचे का उल्लंघन करता है, तो उसे न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता है।
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