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Indian Polity
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भारतीय संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 के अंतर्गत शहरी स्थानीय शासन (नगरपालिकाओं) के प्रावधानों और उनकी कार्यप्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 243-Q के अनुसार प्रत्येक राज्य में सभी शहरी क्षेत्रों के लिए एकरूपता स्थापित करते हुए अनिवार्य रूप से तीन प्रकार की नगरपालिकाओं—संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए नगर पंचायत, छोटे नगरीय क्षेत्र के लिए नगर परिषद और बड़े नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम—का गठन किया जाना आवश्यक है, किंतु यदि किसी राज्यपाल द्वारा किसी बड़े औद्योगिक नगरीय क्षेत्र को विशिष्ट औद्योगिक नगरी घोषित किया जाता है, तो वहाँ नगरपालिका का गठन करना अनिवार्य नहीं होता है।
- 2. अनुच्छेद 243-S के अंतर्गत प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र में वार्डों के भीतर स्थानीय प्रतिनिधित्व को सुदृढ़ करने के लिए 'वार्ड समितियों' (Ward Committees) के गठन का प्रावधान किया गया है, और यह व्यवस्था उन सभी राज्यों में अनिवार्य रूप से लागू होती है जिनकी कुल जनसंख्या तीन लाख या उससे अधिक है।
- 3. अनुच्छेद 243-ZE के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक महानगरीय क्षेत्र (Metropolitan Area) में जिला स्तर पर विकास योजनाओं को तैयार करने और उन्हें एकीकृत रूप से संयोजित करने के लिए एक 'जिला योजना समिति' (District Planning Committee) का गठन किया जाता है, जिसके कुल सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई सदस्य संबंधित जिले की पंचायतों और नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही चुने जाते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 243-Q के अनुसार प्रत्येक राज्य में संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए नगर पंचायत, छोटे नगरीय क्षेत्र के लिए नगर परिषद और बड़े नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम का गठन किया जाता है। साथ ही, अनुच्छेद 243-Q(2) के तहत यदि किसी राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि किसी बड़े औद्योगिक क्षेत्र में शहरी सुविधाएं एक औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा प्रदान की जा रही हैं, तो वह उसे 'औद्योगिक नगरी' घोषित कर सकता है, और ऐसे क्षेत्रों में नगरपालिका के गठन की अनिवार्यता नहीं होती है। कथन 2 गलत है: अनुच्छेद 243-S के अनुसार वार्ड समितियों का गठन उन नगरपालिका क्षेत्रों में अनिवार्य किया गया है जिनकी कुल जनसंख्या तीन लाख या उससे अधिक है (न कि पूरे राज्य की जनसंख्या)। कथन 3 गलत है: महानगरीय क्षेत्रों (Metropolitan Areas) के लिए विकास योजनाएं तैयार करने हेतु अनुच्छेद 243-ZE के तहत 'महानगर योजना समिति' (Metropolitan Planning Committee) का गठन किया जाता है, जबकि 'जिला योजना समिति' (District Planning Committee) का गठन अनुच्छेद 243-ZD के अंतर्गत पूरे जिले (ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को मिलाकर) के लिए होता है। शहरी स्थानीय शासन के ऐसे ही विस्तृत और वैचारिक पहलुओं को गहराई से समझने के लिए आप भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था का अध्ययन कर सकते हैं।
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भारतीय संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 के अंतर्गत शहरी स्थानीय शासन और नगरपालिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 243-R के अनुसार नगरपालिकाओं के सभी स्थान नगरपालिकाओं के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरे जाएंगे, किंतु राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, लोकसभा, राज्य विधानसभा और राज्यसभा के सदस्यों को उस नगरपालिका क्षेत्र में प्रतिनिधित्व प्रदान कर सकता है, साथ ही प्रशासनिक विशेषज्ञता रखने वाले कुछ विशेष व्यक्तियों को बिना मतदान के अधिकार के नामित भी कर सकता है।
2. अनुच्छेद 243-U के प्रावधानों के तहत प्रत्येक नगरपालिका का कार्यकाल, उसकी प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष होता है, और यदि किसी नगरपालिका को समय से पहले विघटित कर दिया जाता है, तो विघटन की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर चुनाव कराया जाना अनिवार्य है, बशर्ते शेष कार्यकाल छह महीने से कम का हो।
3. अनुच्छेद 243-V के अनुसार किसी व्यक्ति को नगरपालिका के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु इक्कीस वर्ष निर्धारित की गई है, तथा यदि कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल के चुनाव के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है, तो वह नगरपालिका के चुनाव के लिए भी स्वचालित रूप से अयोग्य हो जाएगा।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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लोकसभा अधिकतम सीटें?
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भारतीय संविधान सभा के गठन, समितियों और उसकी कार्यप्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान सभा के निर्वाचन में ब्रिटिश प्रांतों की सीटों का आंटन उनकी जनसंख्या के अनुपात में (सामान्य, मुस्लिम और सिख) तीन प्रमुख समुदायों के बीच किया गया था, और रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के शासकों द्वारा नामांकित किया जाना था, जिसके कारण संविधान सभा एक पूर्णतः निर्वाचित निकाय थी।
2. संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया था, जिनमें से 'प्रारूप समिति' (Drafting Committee) के अध्यक्ष डॉ. बी.आर. अंबेडकर थे, और इस सात-सदस्यीय समिति का मुख्य कार्य सभा द्वारा तैयार किए गए प्रारंभिक प्रारूप पर विचार करना था।
3. संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, तथा सभा के संवैधानिक सलाहकार (Constitutional Advisor) के रूप में बी.एन. राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप (Draft) तैयार किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र-राज्य विधायी एवं प्रशासनिक संबंधों तथा अंतर-राज्यीय परिषद् (Inter-State Council) के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अंतर-राज्यीय परिषद् की स्थापना करने की शक्ति प्राप्त है, और इस परिषद् का मुख्य कार्य राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों की जाँच करना, उन पर सलाह देना तथा ऐसे विषयों पर चर्चा करना है जिनमें राज्यों या संघ और एक या अधिक राज्यों के सामान्य हित निहित हों।
2. अंतर-राज्यीय परिषद् के गठन की संस्तुति सर्वप्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (Administrative Reforms Commission - 1966) द्वारा की गई थी, जिसके पश्चात सरकारी आयोग (Sarkaria Commission - 1983-88) की प्रबल अनुशंसा पर राष्ट्रपति ने वर्ष 1990 में एक आदेश द्वारा इस स्थायी निकाय की स्थापना की थी।
3. अनुच्छेद 263 के तहत गठित अंतर-राज्यीय परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, और इस परिषद् के निर्णयों या संस्तुतियों की प्रकृति पूरी तरह से बाध्यकारी (Binding) होती है, जिन्हें केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अनिवार्य रूप से लागू किया जाना विधिवत आवश्यक है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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