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Indian Polity
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भारतीय उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) की अधिकारिता, शक्तियों और संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के पास केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच, या दो या अधिक राज्यों के बीच किसी भी कानूनी विवाद में अनन्य मूल अधिकारिता (Exclusive Original Jurisdiction) होती है, बशर्ते यह विवाद किसी ऐसी संधि या समझौते से उत्पन्न हुआ हो जो संविधान लागू होने से पहले किया गया था और अभी भी प्रवर्तन में है।
- 2. संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्राप्त है, और यदि इस परामर्श के तहत कोई ऐसा प्रश्न उच्चतम न्यायालय को भेजा जाता है जो किसी पूर्व-संविधान संधि या समझौते से उत्पन्न हुआ है, तो न्यायालय के लिए राष्ट्रपति को अपनी राय देना संवैधानिक रूप से अनिवार्य (Mandatory) होता है।
- 3. अनुच्छेद 137 के प्रावधानों के अनुसार उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा दिए गए किसी निर्णय या आदेश की पुनरावलोकन (Review) करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु संसद को यह अधिकार है कि वह विधि बनाकर उच्चतम न्यायालय की इस पुनरावलोकन की शक्ति को पूर्णतः समाप्त या सीमित कर सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है क्योंकि अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय की अनन्य मूल अधिकारिता के अपवादों में यह शामिल है कि ऐसा विवाद किसी ऐसी संधि, समझौते या सनद (Covenant) से उत्पन्न नहीं होना चाहिए जो संविधान लागू होने से पहले किया गया था और जो यह प्रावधान करता है कि ऐसे विवाद पर इस अधिकारिता का विस्तार नहीं होगा। कथन 2 सही है; अनुच्छेद 143(2) के अनुसार यदि कोई मामला संविधान के अनुच्छेद 131 के परन्तुक (Proviso) में उल्लिखित किसी संधि, समझौते या सनद से उत्पन्न होता है, तो उच्चतम न्यायालय के लिए राष्ट्रपति को अपनी राय देना अनिवार्य (Mandatory) है। कथन 3 गलत है क्योंकि उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन और निर्णय समीक्षा की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 137 द्वारा प्रदत्त एक संवैधानिक शक्ति है, जिसे संसद द्वारा साधारण विधि बनाकर समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। आप भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था के विस्तृत अध्यायों में न्यायपालिका से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को पढ़ सकते हैं।
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भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं की संरचना, आरक्षण और उनकी शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 243-B के तहत प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाना अनिवार्य है, किंतु जिन राज्यों की जनसंख्या बीस लाख से अधिक नहीं है, उन्हें मध्यवर्ती स्तर की पंचायत का गठन न करने की छूट दी गई है।
2. अनुच्छेद 243-D के अनुसार पंचायतों के सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए कुल आरक्षित सीटों का कम से कम एक-तिहाई (यानि 33 प्रतिशत) हिस्सा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित महिलाओं के लिए आरक्षित होना अनिवार्य है, और यह आरक्षण केवल वार्ड सदस्यों के पदों पर लागू होता है, अध्यक्ष (Chairperson) के पदों पर नहीं।
3. अनुच्छेद 243-G के अधीन राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकता है जो उन्हें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं को तैयार करने तथा ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के क्रियान्वयन के संबंध में उत्तरदायी बनाने के लिए आवश्यक हों।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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संसद सत्र कौन बुलाता है?
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संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है?
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राज्य की कार्यपालिका के संदर्भ में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के संवैधानिक संबंधों तथा उनकी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है, तथा मंत्रिपरिषद के सदस्य राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं, जिसका अर्थ है कि राज्यपाल व्यक्तिगत रूप से किसी भी मंत्री को मुख्यमंत्री की सलाह के बिना भी बर्खास्त कर सकता है।
2. अनुच्छेद 167 के अंतर्गत मुख्यमंत्री का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वह राज्य के प्रशासन और विधान संबंधी प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करे, और यदि राज्यपाल ऐसी कोई सूचना माँगता है, तो उसे उपलब्ध कराए।
3. राज्य विधानसभा द्वारा पारित कोई विधेयक जब राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल उस पर अपनी अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है, विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है (धन विधेयक को छोड़कर), अथवा उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है, और राज्यपाल के लिए यह अनिवार्य है कि वह कुछ विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखे जाने वाले विधेयकों पर मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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तीव्रता एवं प्रयुक्ताता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन-सा कर्क रोग (Cancer) उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है?
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