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History of India
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भारतीय स्वतंत्रता और देश के विभाजन की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत 'माउंटबेटन योजना' (3 जून योजना) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. 1. इस योजना के अंतर्गत पंजाब और बंगाल की प्रांतीय विधानसभाओं की बैठकों में हिंदू और मुस्लिम बहुसंख्यक जिलों के सदस्यों को अलग से बैठक कर यह निर्णय लेने का प्रावधान था कि क्या प्रांत का विभाजन किया जाना चाहिए।
  2. 2. इस योजना में उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत (NWFP) और असम के सिलहट जिले में भविष्य का निर्धारण करने के लिए जनमत संग्रह (Referendum) कराए जाने का स्पष्ट प्रावधान किया गया था।
  3. 3. भारत और पाकिस्तान के बीच संपत्ति, आस्तियों, दायित्वों और सशस्त्र बलों के विभाजन तथा सीमा निर्धारण के कार्यों की देखरेख के लिए सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में गठित 'सीमा आयोग' (Boundary Commission) को 15 अगस्त 1947 से पूर्व ही अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

Detailed Explanation

माउंटबेटन योजना (3 जून 1947 की योजना) के तहत भारत के विभाजन और सत्ता के हस्तांतरण की रूपरेखा तैयार की गई थी। इसके प्रावधानों के अनुसार, पंजाब और बंगाल विधानसभाओं में हिंदू और मुस्लिम बहुसंख्यक जिलों के विधायकों को अलग बैठकर यह तय करना था कि प्रांत का विभाजन हो या नहीं। उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत (NWFP) और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के पक्ष में मतदान किया। हालांकि, सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में गठित 'सीमा आयोग' ने अपनी सीमा निर्धारण रिपोर्ट 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के ठीक बाद (17 अगस्त 1947 को) सार्वजनिक की थी, न कि 15 अगस्त से पूर्व। अतः कथन 3 गलत है। अधिक जानकारी के लिए विकिपीडिया संदर्भ देख सकते हैं।
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