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History of India
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1857 के महान विद्रोह के उपरांत ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 'भारत सरकार अधिनियम, 1858' और 'क्वीन विक्टोरिया की घोषणा' (1 नवंबर 1858) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. 1. इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट India कंपनी का शासन औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया और भारत का प्रत्यक्ष प्रशासन सीधे ब्रिटिश क्राउन (साम्राज्य) के अधीन कर दिया गया, जिसके संचालन के लिए ब्रिटिश कैबिनेट में 'भारत के राज्य सचिव' (Secretary of State for India) के नए पद का सृजन किया गया जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था।
  2. 2. क्वीन विक्टोरिया की ऐतिहासिक घोषणा (जिसे इलाहाबाद दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा पढ़ा गया था) में यह स्पष्ट आश्वासन दिया गया कि ब्रिटिश सरकार देशी रियाስतों के विलय की नीति (व्यपगत का सिद्धांत) को त्यागती है और भविष्य में किसी भी नए राज्य का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा।
  3. 3. इस घोषणा में यह भी गारंटी दी गई कि ब्रिटिश सरकार भारत की प्राचीन धार्मिक और सामाजिक परंपराओं में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, तथा सरकारी सेवाओं में नस्ल, जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव किए बिना भारतीयों को योग्यता के आधार पर उच्च पदों पर नियुक्त किया जाएगा।
  4. 4. व्यवहार में इन उदारवादी आश्वासनों और सुधारों के बावजूद, ब्रिटिश प्रशासनिक नीति में आंतरिक रूप से 'फूट डालो और राज करो' की प्रवृत्ति और अधिक गहरी हो गई, तथा सेना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाकर सामरिक और रणनीतिक संतुलन पूरी तरह अंग्रेजों के पक्ष में कर लिया गया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से कथन सही हैं?

Detailed Explanation

दिए गए सभी कथन 1857 के विद्रोह के परिणामों और भारत सरकार अधिनियम, 1858 के संदर्भ में पूर्णतः सत्य हैं। इस अधिनियम ने कंपनी के शासन को समाप्त कर क्राउन का शासन स्थापित किया। क्वीन विक्टोरिया की घोषणा को 'भारत का मैग्नाकार्टा' भी कहा जाता है, जिसमें विलय की नीति के त्याग, धार्मिक तटस्थता और योग्यता आधारित नियुक्तियों के वादे किए गए थे, हालाँकि धरातल पर साम्राज्यवादी हितों और फूट डालो की नीति को और अधिक मजबूत किया गया। अधिक जानकारी के लिए आप विकिपीडिया संदर्भ देख सकते हैं।
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