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BPSC TRE 4.0
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बिहार में 'लीची' उत्पादन में किस जिले का एकाधिकार (सर्वाधिक उत्पादन) है?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
बिहार का 'मुजफ्फरपुर' जिला 'लीची' उत्पादन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ की 'शाही लीची' को जीआई (GI) टैग भी प्राप्त है। मुजफ्फरपुर की जलवायु लीची की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है।
Related Questions
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सूची-I (नदी प्रणाली) को सूची-II (महाद्वीप) से सुमेलित कीजिए?
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भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन अधिनियमों तथा सहकारी समितियों के संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग IX जोड़ा गया तथा इसके तहत अनुच्छेद 243G के अंतर्गत ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित कुल 29 कार्यकारी विषयों का उल्लेख किया गया है, जिसके क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक राज्य में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था (ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर) का गठन अनिवार्य किया गया है।
2. 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग IX-A जोड़ा गया तथा इसके तहत बारहवीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कुल 18 विषयों को शामिल किया गया है, जिसमें नगरपालिकाओं के तीन प्रकार—नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम—गठित किए जाने का प्रावधान है।
3. 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा देश में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जिसके तहत संविधान के भाग IX-B (अनुच्छेद 243ZH से 243ZT) को जोड़ा गया, तथा अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया।
4. पंचायती राज संस्थाओं, नगरपालिकाओं और सहकारी समितियों के वित्तीय पुनरावलोकन तथा उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए प्रत्येक राज्य में राज्यपाल द्वारा प्रत्येक पाँच वर्ष पर एक 'राज्य वित्त आयोग' (State Finance Commission) के गठन का संवैधानिक प्रावधान किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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सूची-I (ठंडी महासागरीय धाराएँ) को सूची-II (तटीय अवस्थिति) से सुमेलित कीजिए?
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बिहार सरकार द्वारा राज्य में डिजिटल शासन, प्रशासनिक पारदर्शिता और नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही मंच पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किए गए प्रमुख पोर्टलों और डिजिटल पहलों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. बिहार सरकार के विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग तथा सामान्य प्रशासन विभाग के सहयोग से विकसित 'बिहार ई-गवर्नेंस पोर्टल' के माध्यम से नागरिकों को जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, भू-अभिलेख और विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभ ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से प्रदान किया जा रहा है।
2. भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण के लिए शुरू किए गए 'बिहार भूमि पोर्टल' (Biharbhoomi) पर नागरिक अपनी जमाबंदी पंजी, भू-नक्शा और खसरा विवरण घर बैठे ऑनलाइन देख सकते हैं, जिससे भूमि विवादों में उल्लेखनीय कमी आई है।
3. राज्य के सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति, शिक्षकों के दैनिक कार्यों और मध्याह्न भोजन (Mid-Day Meal) योजना की पारदर्शी निगरानी के लिए शिक्षा विभाग द्वारा 'ई-शिक्षाकोष' (E-Shikshakosh) पोर्टल और मोबाइल ऐप का सफल संचालन किया जा रहा है।
4. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के तहत शुरू किया गया 'लोक सेवा अधिकार अधिनियम' (RTPS) पोर्टल नागरिकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर जाति, आवासीय, आय प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक लोक सेवाएँ ऑनलाइन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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कथन (A): अधिकांश भूकंप संकीर्ण क्षेत्रों (भूकंपीय पेटी) में आते हैं। कारण (R): भूकंपीय पेटियां विवर्तनिक प्लेट सीमाओं के अनुरूप होती हैं।
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