मौर्य साम्राज्य के प्रांतीय प्रशासन, न्याय प्रणाली और आर्थिक नियंत्रण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 1. अशोक के प्रमुख शिलालेखों और यूनानी विवरणों के अनुसार, मौर्य साम्राज्य पाँच प्रमुख प्रांतों में विभाजित था, जिनकी राजधानियाँ तक्षशिला, उज्जैन, सुवर्णगिरि, तोसली और पाटलिपुत्र थीं, तथा इन प्रांतों का प्रशासन शाही परिवार के राजकुमारों (जिन्हें 'कुमार' या 'आर्यपुत्र' कहा जाता था) द्वारा संचालित किया जाता था।
2. 2. मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में दीवानी मामलों के न्यायालयों को 'धर्मस्थीय' कहा जाता था जो व्यावहारिक कानूनों से संबंधित थे, जबकि फौजदारी मामलों (कानून और व्यवस्था या चोरी-डकैती) के न्यायालयों को 'कंटकशोधन' कहा जाता था, जिसके मुख्य न्यायाधीश 'प्रदेशाष्ट्र' कहलाते थे।
3. 3. कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' के अनुसार, राज्य द्वारा खानों, वस्त्रों, मदिरा और हथियारों के उत्पादन पर एकाधिकार रखा जाता था, तथा विदेशी व्यापारियों के आवागमन व गतिविधियों की अधिकृत निगरानी के लिए 'अतिथियों' (विदेशी पर्यटकों/व्यापारियों) के लिए एक अलग विभाग की व्यवस्था थी।
4. 4. अशोक के अपने धम्म महामात्रों की नियुक्ति के माध्यम से समाज में नैतिक संहिता को बढ़ावा दिया गया, किंतु उनके 'स्तंभ लेख IV' से यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने न्याय प्रशासन में एकरूपता लाते हुए मृत्युदंड प्राप्त कैदियों को क्षमादान देने या उनकी सजा माफ करने के लिए तीन दिन का अतिरिक्त 'जीवन-दान' अवकाश प्रदान किया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से कथन सही हैं?