वर्ष 1857 के महान विद्रोह के उदय से पूर्व ब्रिटिश शासन की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 1. डलहौजी की 'व्यपगत का सिद्धांत' (Doctrine of Lapse) नीति के तहत सतारा, नागपुर और झांसी का विलय किया गया, जिससे पारंपरिक भारतीय शासकों और अभिजात वर्ग में यह गहरी असुरक्षा फैल गई कि ब्रिटिश साम्राज्य किसी भी रियासत को कभी भी समाप्त कर सकता है।
2. 2. वर्ष 1852 का 'इनाम आयोग' (Inam Commission) मुख्य रूप से उन जागीरों और कर-मुक्त भूमि की जाँच के लिए स्थापित किया गया था जिनके पास वैध शीर्षक विलेख (Title Deeds) नहीं थे, जिसके परिणामस्वरूप हजारों जागीरों को जब्त कर लिया गया और ग्रामीण अभिजात वर्ग का एक बड़ा हिस्सा अंग्रेजों का कट्टर विरोधी बन गया।
3. 3. ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के कारण पारंपरिक हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योगों का तेजी से पतन हुआ, जिसके चलते कारीगरों और दस्तकारों पर अत्यधिक आर्थिक बोझ पड़ा, किंतु कृषि क्षेत्र पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह आत्मनिर्भर बनी रही।
4. 4. लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में पारित 'सामान्य सेवा enlistment अधिनियम' (General Service Enlistment Act of 1856) के तहत नए सैनिकों के लिए समुद्र पार करके अंग्रेजों के लिए विदेशों में युद्ध लड़ने जाना अनिवार्य कर दिया गया था, जिसने भारतीय सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं और रूढ़ियों को गहरी ठेस पहुँचाई।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से कथन सही हैं?