एन्ट्रॉपी क्या मापती है?

→ भारतीय संविधान के अंतर्गत महान्यायवादी (Attorney General for India) तथा संसद के उच्च सदन (राज्य सभा) एवं निम्न सदन (लोकसभा) की विधायी प्रक्रियाओं के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी को देश के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, तथा उन्हें संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्य सभा) या उनकी संयुक्त बैठकों में बोलने और भाग लेने का अधिकार तो है, किंतु वे सदन में मतदान करने के अधिकार से वंचित होते हैं। 2. राज्य सभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जिसमें से एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त होते हैं, तथा राष्ट्रपति को यह संवैधानिक शक्ति प्राप्त है कि वे आवश्यकता पड़ने पर राज्य सभा को विघटित कर सकते हैं। 3. 'धन विधेयक' (Money Bill) केवल लोकसभा में ही पुनःस्थापित किया जा सकता है, और राज्य सभा को इस पर विचार करने के लिए अधिकतम 14 दिनों की समय-सीमा दी जाती है; यदि राज्य सभा इस अवधि के भीतर विधेयक को नहीं लौटाती है, तो वह दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है, भले ही राज्य सभा ने उसमें संशोधन सुझाए हों। 4. संविधान के अनुच्छेद 105 के अंतर्गत संसद के सदस्यों के साथ-साथ महान्यायवादी को भी संसद या उसकी समितियों में उनके द्वारा कही गई किसी भी बात या दिए गए मत के संबंध में किसी भी न्यायालय में कानूनी कार्रवाई से विशेषाधिकार और उन्मुक्ति प्राप्त है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → बिहार की सिंचाई प्रणालियों और प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. सोन नहर प्रणाली बिहार की सबसे पुरानी और प्रमुख नहर प्रणालियों में से एक है, जिसकी शुरुआत ब्रिटिश काल में डेहरी-ऑन-सोन से की गई थी और यह मुख्य रूप से शाहाबाद, रोहतास, औरंगाबाद और गया जिलों के कृषि क्षेत्रों को सिंचित करती है। 2. गंडक परियोजना एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जो भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, जिसके तहत वाल्मीकि नगर (पश्चिम चंपारण) में एक बराज का निर्माण किया गया है और इससे निकलने वाली पूर्वी तथा पश्चिमी नहरें बिहार के साथ-साथ उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों को भी जल प्रदान करती हैं। 3. कोसी परियोजना के अंतर्गत पूर्वी कोसी मुख्य नहर प्रणाली से निकलने वाली नहरें मुख्य रूप से पूर्णिया, कटिหาร, सहरसा और मधेपुरा जिलों की कृषि भूमि की प्याس बुझाती हैं, किंतु इस नदी की तीव्र गति और बार-बार मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण इस क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण एक निरंतर चुनौती बनी हुई है। 4. दुर्गावती जलाशय परियोजना कैमूर जिले की करमनासा नदी की सहायक नदी दुर्गावती पर निर्मित है, जिसका मुख्य उद्देश्य कैमूर पठार के सूखाग्रस्त पहाड़ी और अर्ध-पहाड़ी क्षेत्रों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → बिहार के आर्थिक विकास, कृषि उद्योग एवं व्यापार तथा आधारभूत संरचना (Infrastructure) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. बिहार सरकार द्वारा कृषि और उससे जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 'बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति' (BIIPP) के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing), मक्का आधारित उद्योग और मखाना बोर्ड के गठन को विशेष प्राथमिकता दी गई है, जिसमें कटिहार, पूर्णिया और दरभंगा क्षेत्र मक्का एवं मखाना प्रसंस्करण के प्रमुख हब के रूप में उभरे हैं। 2. राज्य में परिवहन और आधारभूत संरचना के विकास के लिए 'बिहार राज्य पुल निर्माण निगम' और 'बिहार राज्य सड़क विकास निगम' द्वारा पटना रिंग रोड, अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे (AKIC) के तहत गया-राजगीर लॉजिस्टिक पार्क और बक्सर से भागलपुर तक बनने वाले एक्सप्रेसवे जैसी मेगा परियोजनाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। 3. बिहार में ऊर्जा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कहलगांव, बरौनी और नवीनगर के ताप विद्युत संयंत्रों के साथ-साथ कजरा (लखीसराय) और पीरपैंती (भागलपुर) में बड़े सोलर और थर्मल ऊर्जा पार्क विकसित किए जा रहे हैं, तथा राज्य ने 'हर घर बिजली योजना' के तहत शत-प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। 4. बरौनी रिफाइनरी (IOCL) बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना है, जिसे सोवियत संघ (USSR) और रोमानिया के तकनीकी सहयोग से स्थापित किया गया था, और यह पाइपलाइन के माध्यम से असम के नाहरकटिया से कच्चे तेल की आपूर्ति प्राप्त करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → विद्युत धारा (Electric Current) का S.I. मात्रक क्या है? → भारत के गवर्नर जनरलों और वायसराय तथा उनके कार्यकाल में हुई प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में वर्ष 1854 में 'वुड का डिस्पैच' (Wood's Despatch) प्रस्तुत किया गया था, जिसे भारतीय शिक्षा का 'मैग्नाकार्टा' कहा जाता है, तथा इसी के तहत कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की नींव रखी गई थी। 2. लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में वर्ष 1878 में 'वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट' (Vernacular Press Act) पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य देशी भाषा के समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना था, और इस दमनकारी कानून का समर्थन करते हुए 'द हिन्दू' अखबार ने इसका खुलकर स्वागत किया था। 3. लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में वर्ष 1904 में 'भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम' (Indian Universities Act) पारित किया गया, जिसके लिए गठित 'रैले आयोग' (Raleigh Commission) की संस्तुतियों के आधार पर विश्वविद्यालयों में सीनेट के सदस्यों की संख्या कम कर दी गई और सरकारी नियंत्रण को काफी बढ़ा दिया गया। 4. लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में वर्ष 1919 में 'मॉन्टेगू-चेम्सफोर्ड सुधार' (Government of India Act, 1919) लागू किया गया था, जिसके द्वारा प्रांतों में 'द्वैध शासन' (Dyarchy) प्रणाली की शुरुआत की गई थी, तथा इसी वर्ष अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी हृदयविदारक घटना घटी थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?