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Indian Polity
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संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के भाग XIV के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों का प्रावधान किया गया है, और दो या अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद विधि द्वारा उन राज्यों के लिए 'संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग' (JSPSC) का गठन कर सकती है, जो एक संवैधानिक निकाय है।
- 2. संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है; किंतु संघ आयोग के सदस्यों को उनके पद से केवल राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं, जबकि राज्य आयोग के सदस्यों को हटाने की शक्ति भी केवल राष्ट्रपति के पास होती है, राज्यपाल के पास नहीं।
- 3. संघ लोक सेवा आयोग या किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को उसके पद से 'कदाचार' (Misbehavior) के आधार पर हटाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा मामले को उच्चतम न्यायालय के पास जाँच हेतु भेजा जाना अनिवार्य होता है, और यदि उच्चतम न्यायालय अपनी जाँच के पश्चात उस सदस्य को हटाने की संस्तुति कर देता है, तो राष्ट्रपति के लिए उस संस्तुति को मानना अनिवार्य (बध्यकारी) होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
भारतीय संविधान के भाग XIV के अनुच्छेद 315 से 323 में संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोगों का विस्तृत वर्णन किया गया है। कथन 1 सत्य है क्योंकि अनुच्छेद 315 के तहत राज्यों के अनुरोध पर संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग (JSPSC) का गठन कर सकती है, और यह एक सांविधिक (Statutory) निकाय है न कि मूल संवैधानिक निकाय, परंतु इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 315(2) में ही निहित है। कथन 2 सत्य है; राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, किंतु उन्हें हटाने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास होती है, राज्यपाल के पास नहीं। कथन 3 भी पूर्णतः सत्य है; अनुच्छेद 317 के अनुसार कदाचार के आधार पर यूपीएससी या एसपीएससी के किसी सदस्य को हटाने के लिए उच्चतम न्यायालय की जाँच और उसकी संस्तुति राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है। अधिक जानकारी के लिए भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था पर जाएं।
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भारत के संविधान में 'राज्य के नीति निर्देशक तत्व' (DPSPs) किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं?
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राज्यपाल (Governor) की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
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भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) की अवमानना की शक्ति (Power to punish for contempt of itself) और उसके न्यायिक पुनर्विलोकन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय एक अभिलेखागार न्यायालय (Court of Record) होगा और उसे अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी, जिसमें संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन उच्चतम न्यायालय की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति भी शामिल है।
2. 'न्यायिक अवमानना अधिनियम, 1971' (Contempt of Courts Act, 1971) के प्रावधानों के तहत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों दोनों को आपराधिक अवमानना (Criminal Contempt) के मामलों में स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लेने का अधिकार है, किंतु आपराधिक अवमानना के लिए कार्रवाई शुरू करने हेतु भारत के महान्यायवादी (Attorney General) या सॉलिसिटर जनरल की लिखित सहमति अनिवार्य होती है, सिवाय उस स्थिति के जब न्यायालय स्वयं इसका संज्ञान ले।
3. उच्चतम न्यायालय की अवमानना की शक्ति का दायरा केवल न्यायालय की अवमानना तक ही सीमित है और इसके अंतर्गत किसी भी परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों (Subordinate Courts) की अवमानना के मामलों को दंडित करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय के पास नहीं होती है, क्योंकि यह अधिकार केवल संबंधित उच्च न्यायालयों के पास सुरक्षित है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और राज्य लोक सेवा आयोगों (SPSC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 316 के प्रावधानों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग या किसी संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है।
2. संविधान के अनुच्छेद 317 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग या किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल राष्ट्रपति द्वारा उनके दुराचार (Misbehaviour) के आधार पर हटाया जा सकता है, भले ही उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की गई हो, किंतु इसके लिए उच्चतम न्यायालय की संवीक्षा और जाँच अनिवार्य होती है।
3. अनुच्छेद 320 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वे राज्य के लोक सेवाओं के संबंध में की जाने वाली सभी नियुक्तियों की प्रत्येक प्रक्रिया के लिए प्रत्यक्ष साक्षात्कार और लिखित परीक्षा आयोजित करें, और सरकार किसी भी परिस्थिति में आयोग से परामर्श किए बिना सीधी भर्ती के किसी भी मामले में नियम नहीं बना सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय संविधान के निर्माण और संविधान सभा की कार्यप्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. कैबिनेट मिशन योजना (1946) के प्रावधानों के तहत संविधान सभा के लिए कुल 389 सीटें निर्धारित की गई थीं, जिनमें से ब्रिटिश प्रांतों को 292 सीटें, मुख्य आयुक्तों के 4 क्षेत्रों (दिल्ली, अजमेर-मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान) को 4 सीटें तथा देशी रियाساतों को 93 सीटें आवंटित की गईं, और देशी रियासतों के इन प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के शासकों द्वारा किया जाना था, न कि प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा।
2. संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें मुस्लिम लीग ने इस बैठक का पूर्ण बहिष्कार किया था, और इस बैठक में फ्रांसिसी प्रथा का अनुसरण करते हुए सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जबकि डॉ. राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था।
3. संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई समितियों का गठन किया गया था, जिनमें संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल, और प्रारूप समिति (Drafting Committee) के अध्यक्ष डॉ. बी.आर. अंबेडकर थे।
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