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Indian Polity
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भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास के संदर्भ में, 'पिट्स इंडिया एक्ट, 1784' (Pitt's India Act, 1784) द्वारा निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख प्रावधान या संस्थागत परिवर्तन किए गए थे?
- 1. इस अधिनियम ने कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को पहली बार पृथक कर दिया, जिसके तहत व्यापारिक मामलों के प्रबंधन के लिए 'कोर्ट ऑफ़ डायरेक्टर्स' (Court of Directors) और राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए 'बोर्ड ऑफ़ कंट्रोल' (Board of Control) नामक एक नए निकाय की स्थापना की गई।
- 2. बोर्ड ऑफ़ कंट्रोल को भारत में ब्रिटिश सिविल और सैन्य सरकार तथा राजस्व संबंधी सभी गतिविधियों के अधीक्षण और नियंत्रण की पूर्ण शक्ति प्रदान की गई, जिससे भारत में 'द्वैध शासन' (Double Government) प्रणाली की शुरुआत हुई।
- 3. इस अधिनियम के माध्यम से गवर्नर-जनरल की परिषद की सदस्य संख्या चार से घटाकर तीन कर दी गई, जिसमें मुख्य सेनापति (Commander-in-Chief) को विशेष रूप से परिषद का स्थायी सदस्य बनाया गया ताकि बंबई और मद्रास प्रेसीडेंसी के साथ नीतिगत मामलों में समन्वय स्थापित किया जा सके।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 और 2 सही हैं। पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया। व्यापारिक मामलों के लिए 'कोर्ट ऑफ़ डायरेक्टर्स' और राजनीतिक मामलों (सैन्य, राजस्व और प्रशासनिक) की देखरेख के लिए 'बोर्ड ऑफ़ कंट्रोल' का गठन किया गया, जिससे भारत में दोहरे शासन (Double Government) की प्रणाली स्थापित हुई। कथन 3 गलत है क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 के तहत गवर्नर-जनरल की परिषद की सदस्य संख्या चार निर्धारित की गई थी, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 द्वारा घटाकर चार से तीन कर दिया गया था, किंतु इसमें मुख्य सेनापति को परिषद का पदेन सदस्य (या विशेष परिस्थिति में आवश्यक सदस्य) बनाया गया था, न कि बंबई और मद्रास के संदर्भ में वह एकमात्र प्रावधान था; बल्कि इस अधिनियम ने बंबई और मद्रास प्रेसीडेंसी को गवर्नर-जनरल की परिषद के अधीन स्पष्ट रूप से subordinate कर दिया था। इस प्रकार के ऐतिहासिक अधिनियमों और संवैधानिक विकास के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आप भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं।
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भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) के संरचनात्मक और वित्तीय उपबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 243B के अनुसार प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाना अनिवार्य है, किंतु जिन राज्यों की जनसंख्या बीस लाख से अधिक नहीं है, वे मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन न करने का विकल्प चुन सकते हैं।
2. 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों को स्वायत्त शासन की संस्था के रूप में स्थापित करते हुए संविधान में एक नया भाग IX जोड़ा गया, जिसके अनुच्छेद 243H के अंतर्गत पंचायतों को कर, शुल्क, पथकर और फीस आरोपित करने, वसूलने तथा विनियोजित करने की विधायी शक्ति प्रदान करने का अधिकार राज्य के विधानमंडल को दिया गया है।
3. राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission) की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् राज्यपाल द्वारा पंचायतों को दिए जाने वाले अनुदानों का निर्धारण किया जाता है, और यह आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के साथ-साथ केंद्र सरकार द्वारा सीधे पंचायतों को आवंटित किए जाने वाले केंद्रीय करों के हिस्से का भी निर्धारण करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है?
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भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्च न्यायालयों (High Courts) की अवमानना की शक्ति, क्षेत्राधिकार और अधीनस्थ न्यायपालिका पर प्रशासनिक नियंत्रण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 215 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय (Court of Record) होता है, जिसमें अपनी अवमानना (Contempt of Court) के लिए दंडित करने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय के सभी अधिकार शामिल हैं, और इस शक्ति के अंतर्गत उच्च न्यायालय को संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के बिना भी अपनी अवमानना पर अपने ही अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना के मामलों में भी दंड देने का अनन्य क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है।
2. संविधान के अनुच्छेद 227 के माध्यम से प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों (Tribunals)—सशस्त्र बलों से संबंधित न्यायाधिकरणों को छोड़कर—के अधीक्षण (Superintendence) की व्यापक शक्ति प्राप्त है, और यह अधीक्षण शक्ति केवल प्रशासनिक प्रकृति की नहीं बल्कि न्यायिक समीक्षा के दायरे तक भी विस्तारित है।
3. अनुच्छेद 234 के अनुसार किसी राज्य के न्यायिक सेवा (जिला न्यायाधीशों के अलावा) के अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति, संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा उस राज्य के लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात ही नियमों के अधीन की जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है?
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भारत के महान्यायवादी (Attorney General) और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) के संवैधानिक दायित्वों, विशेषाधिकारों और उनके कार्यालयों की कार्यप्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी को भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी कहा गया है, और उसे अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्यक्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, तथा उसे संसद के दोनों सदनों की बैठकों में बोलने या भाग लेने का अधिकार तो है किंतु उसे संसद की किसी भी समिति का सदस्य बनने पर पूर्ण प्रतिबंध का सामना करना पड़ता है।
2. भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) न केवल केंद्र और राज्य सरकारों के समेकित फंडों के खातों की लेखापरीक्षा करता है, बल्कि सार्वजनिक निगमों और ऐसी कंपनियों के खातों की भी ऑडिट करता है जिनमें केंद्र या राज्य सरकार की शेयर पूंजी कम से कम 51 प्रतिशत हो।
3. सीएजी की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि वह अपने पद पर रहते हुए केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी भी प्रकार के अन्य पद (Office of Profit) को ग्रहण नहीं कर सकता है, और सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद पर पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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