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Indian Polity
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भारतीय संविधान के अंतर्गत महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधनों और आपातकालीन उपबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन को संपूर्ण देश के साथ-साथ देश के किसी विशिष्ट भाग तक सीमित करने की क्षेत्रीय आपातकाल की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान की गई थी।
- 2. 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 के द्वारा यह अनिवार्य किया गया कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा तभी की जा सकती है जब मंत्रिमंडल (Cabinet) द्वारा लिखित रूप में इसका निर्णय राष्ट्रपति को संसूचित किया जाए।
- 3. राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, किंतु 44वें संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मिलने वाले अधिकारों को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 असत्य है, क्योंकि देश के किसी विशिष्ट भाग तक राष्ट्रीय आपातकाल के प्रवर्तन को सीमित करने की व्यवस्था 42वें संशोधन द्वारा नहीं, बल्कि **44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978** द्वारा अनुच्छेद 352 में जोड़ी गई थी। कथन 2 सत्य है; 44वें संशोधन ने यह सुनिश्चित किया कि प्रधानमंत्री की मौखिक सलाह पर आपातकाल लगाने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल का लिखित निर्णय आवश्यक हो। कथन 3 सत्य है, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है (युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर, सशस्त्र विद्रोह पर नहीं) तथा अनुच्छेद 20 और 21 को कभी निलंबित नहीं किया जा सकता। अधिक जानकारी के लिए भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था के अध्यायों का अध्ययन करें।
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भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के गठन, संरचना और उनके वित्तीय प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इस अधिनियम के तहत अनुच्छेद 243-C में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी राज्य की पंचायत के सभी स्तरों पर (ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर) अध्यक्षों के पद और निर्वाचित सदस्यों के पद दोनों के लिए अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के वास्ते उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों के आरक्षण का प्रावधान अनिवार्य रूप से किया गया है।
2. संविधान के अनुच्छेद 243-I के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल, इस अधिनियम के प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर और उसके पश्चात प्रत्येक पाँचवें वर्ष की समाप्ति पर, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए एक 'राज्य वित्त आयोग' (State Finance Commission) का गठन करेगा, जो राज्यपाल को यह संस्तुति करेगा कि राज्य द्वारा लगाए जाने वाले करों और शुल्कों के आगमों को पंचायतों के बीच किस प्रकार विभाजित किया जाए।
3. 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करते हुए ग्यारहवीं अनुसूची में कुल 29 कार्यकारी विषय जोड़े गए, जिन पर विधि बनाने और योजनाएँ तैयार करने की शक्ति पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन रखी गई है, क्योंकि पंचायती राज एक समवर्ती सूची (Concurrent List) का विषय है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करने की शक्ति किसमें निहित है?
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संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और राज्य लोक सेवा आयोगों (SPSC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 317 के उपबंधों के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग या किसी राज्य लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को केवल 'कदाचार' (Misbehavior) के आधार पर ही उसके पद से हटाया जा सकता है, और इस प्रक्रिया में राष्ट्रपति द्वारा मामले को उच्चतम न्यायालय को जाँच के लिए भेजा जाना अनिवार्य है, तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए पूर्ण रूप से बाध्यकारी होती है।
2. संविधान के अनुच्छेद 319 के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद वह भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी भी अन्य रोजगार के लिए पात्र नहीं होता है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में अथवा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के पात्र होते हैं, किंतु वे भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन के पात्र नहीं होते हैं।
3. अनुच्छेद 322 के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग के व्यय, जिसमें आयोग के सदस्यों या कर्मचारियों को देय या उनके संबंध में कोई वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल हैं, भारत की संचित निधि पर 'भारित व्यय' (Charged Expenditure) होते हैं, और इन पर संसद में मतदान नहीं कराया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय संविधान में 'दलबदल विरोधी कानून' (Anti-Defection Law) किस अनुसूची में है?
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किस फसल का विकास पुष्पक्रम में होता है?
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