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Indian Polity
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भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रदत्त मूल कर्तव्यों (Fundamental Duties) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. मूल कर्तव्यों को संविधान में समाविष्ट करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा वर्ष 1976 में 'सरदार स्वर्ण सिंह समिति' का गठन किया गया था, जिसकी सिफारिशों पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, किंतु समिति ने कर अदायगी (Payment of Taxes) को भी एक मूल कर्तव्य बनाए जाने की संस्तुति की थी जिसे सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था।
- 2. संविधान के अनुच्छेद 51क के अंतर्गत उल्लिखित सभी 11 मूल कर्तव्य प्रकृति से केवल 'भारतीय नागरिकों' के लिए ही बाध्यकारी हैं, और भारत में निवास करने वाले विदेशी नागरिकों (Foreigners) पर ये कर्तव्य कानूनी रूप से लागू नहीं होते हैं।
- 3. जिस प्रकार मूल अधिकारों (Fundamental Rights) के उल्लंघन की स्थिति में नागरिकों को अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, उसी प्रकार किसी नागरिक द्वारा मूल कर्तव्यों का उल्लंघन या उनकी अवहेलना किए जाने पर संसद द्वारा बनाए गए किसी विधि के तहत उसे दंडित किए जाने का प्रावधान किया जा सकता है, क्योंकि ये कर्तव्य स्वयं स्वतः प्रवर्तनीय (Self-executing) नहीं हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: स्वर्ण सिंह समिति (1976) ने नागरिकों के लिए 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी और साथ ही यह भी सुझाव दिया था कि करों का भुगतान करना (Payment of taxes) नागरिकों का मूल कर्तव्य होना चाहिए, जिसे संविधान में शामिल नहीं किया गया था। अंततः 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। कथन 2 गलत है: मूल कर्तव्य (Fundamental Duties) केवल भारतीय नागरिकों पर ही लागू होते हैं, विदेशी नागरिकों पर नहीं; किंतु यह कहना कि ये उन पर बाध्यकारी हैं, थोड़ा तकनीकी है क्योंकि ये गैर-न्यायोचित (Non-justiciable) हैं और इनके अनुपालन की कोई प्रत्यक्ष कानूनी बाध्यता स्वतः नहीं होती जब तक कि संसद इसके लिए कोई विशिष्ट विधि न बनाए। कथन 3 सही है: मूल कर्तव्य प्रकृति से गैर-न्यायोचित (Non-justiciable) हैं और स्वतः प्रवर्तनीय नहीं हैं। हालांकि, संसद विधि निर्माण के माध्यम से इनके प्रवर्तन को सुनिश्चित कर सकती है (जैसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आदि)। भारतीय संविधान के विस्तृत अध्ययन के लिए आप भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था पर विजिट कर सकते हैं।
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भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधनों और आपातकालीन उपबंधों (Emergency Provisions) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा अनुच्छेद 352 में संशोधन करके राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई थी कि वह संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा केवल 'युद्ध' या 'बाह्य आक्रमण' के आधार पर ही कर सकता है, तथा 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) शब्द को इसी संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था।
2. 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा यह अनिवार्य कर दिया गया कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के लिए मंत्रिमंडल (Cabinet) की लिखित अनुशंसा राष्ट्रपति को पूर्व में प्राप्त होनी चाहिए, और आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपने कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए।
3. संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात के प्रवर्तन में रहने के दौरान भाग III द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है, किंतु 44वें संविधान संशोधन के पश्चात यह स्पष्ट कर दिया गया कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) की अधिकारिता, अवमानना की शक्ति तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित संवैधानिक उपबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय एक 'अभिलेख न्यायालय' (Court of Record) है और उसे अपनी अवमानना के लिए, जिसमें न्यायपालिका की गरिमा और प्राधिकार को धूमिल करने वाले कृत्य शामिल हैं, दंड देने की शक्ति प्राप्त है, और इस शक्ति में अपनी किसी भी भूल या आदेश का स्वयं पुनरावलोकन करने की अंतर्निहित शक्ति भी सम्मिलित है।
2. संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्राप्त है, और यदि विधि या तथ्य का कोई ऐसा सार्वजनिक महत्व का प्रश्न उत्पन्न होता है जिस पर राष्ट्रपति राय मांगता है, तो उच्चतम न्यायालय के लिए राष्ट्रपति को अपनी राय देना अनिवार्य होता है, तथा राष्ट्रपति उस राय को मानने के लिए भी पूर्णतः बाध्य होता है।
3. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम, 2014 को उच्चतम न्यायालय ने 'सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ वाद (2015)' में संविधान के मूल ढांचे (Basic Structure) यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने के कारण असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया था, जिसके फलस्वरूप कॉलेजियम प्रणाली पुनः प्रभावी हो गई।
4. संविधान के अनुच्छेद 145 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है, किंतु संवैधानिक मामलों (Constitutional Matters) की सुनवाई के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या पाँच होनी अनिवार्य है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों (Pardoning Powers) और वीटो शक्तियों (Veto Powers) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को सेना न्यायालय (Court Martial) द्वारा दिए गए दंड के मामले में तथा उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश किसी ऐसे विषय के संबंध में है जिस तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है, क्षमा, प्रवलंबन, विराम या परिहार करने की शक्ति प्राप्त है, और इस न्यायिक शक्ति के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए पूर्णतः बाध्य है तथा इसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में कोई न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती।
2. राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर वीटो शक्ति का प्रयोग करते समय संविधान संशोधन विधेयकों के मामले में 'संविधान (चौबीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971' के पश्चात अपनी अनुमति (Assent) देना संवैधानिक रूप से अनिवार्य कर दिया गया है, अर्थात् राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने या उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजने की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है।
3. पॉकेट वीटो (Pocket Veto) के मामले में, जिसका प्रयोग राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ेल सिंह द्वारा 1986 में 'भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक' के संदर्भ में किया गया था, संविधान में राष्ट्रपति के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि वह संसद द्वारा पारित विधेयक पर कितने समय के भीतर अपनी अनुमति या अस्वीकृति दे।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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राज्यपाल का कार्यकाल?
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भारतीय संविधान के अंतर्गत महान्यायवादी (Attorney General) और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) के संवैधानिक दायित्वों, उनके स्वतंत्र कामकाज और विशेषाधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत नियुक्त भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जिसके लिए यह अनिवार्य है कि वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो, और उसे भारत सरकार के विधि मामलों में सलाह देने के साथ-साथ देश के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है, किंतु वह भारत सरकार का पूर्णकालिक सरकारी सेवक नहीं होता है।
2. महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों या उसकी संयुक्त बैठक में तथा संसद की किसी भी समिति में, जिसका उसे सदस्य बनाया जाए, बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है, किंतु संविधान के अनुच्छेद 88 के तहत उसे संसद की किसी भी कार्यवाही में मतदान करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है।
3. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) का पद भारतीय शासन प्रणाली का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है, और CAG भारत की संचित निधि तथा प्रत्येक राज्य व संघ राज्य क्षेत्र (जहाँ विधानसभा हो) की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों की लेखापरीक्षा करता है, तथा अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट सीधे राष्ट्रपति और राज्यपालों के माध्यम से संसद और राज्य विधानमंडलों के समक्ष रखवाता है।
4. CAG को उसके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति और आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, और अपने पद से सेवानिवृत्त होने के बाद सीएजी भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी प्रकार के अन्य पद को धारण करने के लिए पात्र होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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