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Indian Polity
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भारतीय संविधान के भाग-III (मूल अधिकार) के अंतर्गत प्रदत्त निवारक नजरबंदी (Preventive Detention) और उससे संबंधित संवैधानिक एवं विधिक सुरक्षा उपायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 22 के उपबंधों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को, जिसे निवारक नजरबंदी के अधीन गिरफ्तार किया गया है, तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए तब तक निरुद्ध नहीं रखा जा सकता, जब तक कि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उसके समकक्ष योग्यता रखने वाले व्यक्तियों से मिलकर बने सलाहकार बोर्ड (Advisory Board) ने इस अवधि को बढ़ाने के लिए पर्याप्त कारण प्रतिवेदित न कर दिया हो।
- 2. 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि निवारक नजरबंदी की अधिकतम अवधि को बिना सलाहकार बोर्ड की संस्तुति के तीन महीने से घटाकर दो महीने कर दिया जाए, तथा संसद को यह शक्ति दी गई कि वह बिना किसी संशोधन के इस अवधि को अनिश्चितकाल तक बढ़ा सकती है।
- 3. अनुच्छेद 22(5) के अंतर्गत निरुद्ध किए गए व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने ऊपर लगाए गए आदेश के विरुद्ध यथाशीघ्र अभ्यावेदन (Representation) करने का अवसर प्राप्त करे, किंतु राज्य प्राधिकारियों के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वे उस व्यक्ति द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर शीघ्रातिशीघ्र विचार करें।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 असत्य है: संविधान के अनुच्छेद 22(4) के अनुसार किसी भी व्यक्ति को निवारक नजरबंदी के अधीन 3 महीने से अधिक समय तक तब तक निरुद्ध नहीं रखा जा सकता जब तक कि सलाहकार बोर्ड (Advisory Board) ने निर्धारित अवधि के भीतर प्रतिवेदन न दे दिया हो। इस बोर्ड में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या वैसे ही योग्य व्यक्ति होते हैं, न कि केवल 'उच्च न्यायालय के न्यायाधीश'। कथन 2 असत्य है: 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा निवारक नजरबंदी की अवधि को बिना सलाहकार बोर्ड की संस्तुति के 3 महीने से घटाकर **दो महीने** करने का प्रावधान किया गया था, किंतु यह संशोधन आज तक लागू (प्रवृत्त) नहीं हो सका है, इसलिए वर्तमान में भी सामान्यतः 3 महीने की अवधि ही प्रभावी है। इसके अतिरिक्त, संसद को यह शक्ति नहीं है कि वह बिना बोर्ड की संस्तुति के इस अवधि को अनिश्चितकाल तक बढ़ा सके। कथन 3 असत्य है: अनुच्छेद 22(5) के तहत निरुद्ध व्यक्ति को नजरबंदी आदेश के विरुद्ध यथाशीघ्र अभ्यावेदन करने का अधिकार देने के साथ-साथ राज्य प्राधिकारियों का यह संवैधानिक दायित्व भी है कि वे उस अभ्यावेदन पर यथाशीघ्र (शीघ्रातिशीघ्र) विचार करें। इस विषय पर विस्तृत अध्ययन के लिए भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था का संदर्भ लें। अतः कोई भी कथन सही नहीं है।
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भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) की अभिलेख न्यायालय (Court of Record) के रूप में स्थिति तथा अवमानना (Contempt of Court) की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा और उसे अपनी अवमानना के लिए, जिसमें स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लेने की शक्ति भी शामिल है, दंड देने की शक्ति प्राप्त है, जिसमें अधिकतम छह महीने का साधारण कारावास या दो हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों शामिल हैं।
2. 'न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971' के अंतर्गत सिविल अवमानना से तात्पर्य किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, आदेश, रिट या अन्य प्रक्रिया की जानबूझकर की गई अवज्ञा से है, जबकि आपराधिक अवमानना के अंतर्गत ऐसा कोई प्रकाशन या कार्य शामिल है जिससे किसी न्यायालय की प्रामाणिकता या प्राधिकार को कम किया जाता है या न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है।
3. संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को अपने आदेशों या निर्णयों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं, और उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी अवमानना के मामले में प्रदत्त दंड के विरुद्ध केवल राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति (अनुच्छेद 72) के तहत ही राहत प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि संसद या किसी अन्य न्यायालय को इस पर हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारत में चुनाव सुधारों, चुनावी बांड (Electoral Bonds) योजना के कानूनी घटनाक्रम और भारतीय निर्वाचन आयोग की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 'एस.ए. जैकब बनाम भारत संघ' या 'एडीआर (Association for Democratic Reforms) बनाम भारत संघ (2024)' के ऐतिहासिक निर्णय में चुनावी बांड योजना को पूरी तरह से असंवैधानिक घोषित करते हुए यह स्पष्ट किया कि यह योजना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत नागरिकों के सूचना के अधिकार (Right to Information) का उल्लंघन करती है क्योंकि यह राजनीतिक दलों को मिलने वाले वित्तपोषण में अनाम (Anonymous) वित्तपोषण को बढ़ावा देती है।
2. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29-A के अंतर्गत निर्वाचन आयोग को किसी राजनीतिक दल के पंजीकरण की शक्ति तो प्राप्त है, किंतु एक बार किसी राजनीतिक दल का विधिवत पंजीकरण हो जाने के पश्चात आयोग के पास उस पंजीकरण को रद्द करने या वापस लेने की कोई वैधानिक शक्ति नहीं है, सिवाय उस स्थिति के जब दल ने पंजीकरण प्राप्त करते समय धोखाधड़ी या कूट रचित दस्तावेजों का सहारा लिया हो।
3. निर्वाचन आयोग द्वारा राजनैतिक दलों के लिए अपने चुनावी खर्चों का विवरण चुनाव परिणाम घोषित होने की तिथि से नब्बे दिनों के भीतर (मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के लिए) प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है, और आयोग को यह शक्ति प्राप्त है कि वह चुनाव खर्चों की सीमा का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10A के तहत अधिकतम छह वर्ष की अवधि के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य (Disqualify) घोषित कर सके।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधनों और आपातकालीन उपबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा 'राष्ट्रीय आपातकाल' की उद्घोषणा के आधार से 'आंतरिक अशांति' (Internal Disturbance) शब्द को हटाकर उसके स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) शब्द को जोड़ा गया, और यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल (Cabinet) के लिखित निर्णय के आधार पर ही राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है।
2. 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल संपूर्ण देश में या उसके किसी विशिष्ट भाग में एक साथ लागू कर सकता है, जबकि 44वें संशोधन ने यह शक्ति दी कि आपातकाल देश के केवल एक निश्चित हिस्से तक भी सीमित रखा जा सकता है।
3. अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य विधानसभा को या तो विघटित किया जा सकता है या निलंबित रखा जा सकता है, किंतु 38वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1975 द्वारा यह उपबंध किया गया कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को किसी भी न्यायालय में न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा जाएगा, जिसे बाद में 44वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय संविधान के भाग III (मूल अधिकार) के अंतर्गत प्रदत्त 'समानता के अधिकार' (अनुच्छेद 14-18) और 'स्वतंत्रता के अधिकार' (अनुच्छेद 19-22) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान का अनुच्छेद 14 न केवल 'विधि के समक्ष समता' (Equality before Law) की गारंटी देता है, जो कि एक ब्रिटिश मूल की नकारात्मक अवधारणा है, बल्कि यह 'विधियों के समान संरक्षण' (Equal Protection of Laws) का भी उपबंध करता है, जिसे अमेरिकी संविधान से लिया गया है और यह एक सकारात्मक अवधारणा है जो तार्किक वर्गीकरण की अनुमति देती है।
2. अनुच्छेद 20(2) के अंतर्गत 'दोहरे जोखिम' (Double Jeopardy) के विरुद्ध संरक्षण केवल उसी स्थिति में प्राप्त होता है जब किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए एक ही बार अभियोजित और दंडित किया गया हो, और यह सुरक्षा भारतीय न्यायालयों के साथ-साथ विदेशी न्यायालयों या विभागीय (Departmental) प्राधिकरणों द्वारा दिए गए दंड के मामलों में भी समान रूप से लागू होती है।
3. अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 'प्राण और दैहिक स्वतंत्रता' के संरक्षण का अधिकार न केवल नागरिकों को बल्कि विदेशियों को भी उपलब्ध है, और मेनका गांधी वाद (1978) के पश्चात उच्चतम न्यायालय ने 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' (Procedure established by law) के स्थान पर 'विधि की उचित प्रक्रिया' (Due process of law) के अमेरिकी सिद्धांत को समाहित करते हुए इसके दायरे में कई अन्य अधिकार भी जोड़े हैं।
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भारतीय संविधान के भाग-III के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों (अनुच्छेद 12-35) और उनसे संबंधित न्यायिक निर्णयों एवं अपवादों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत 'विधि' (Law) शब्द की व्यापक परिभाषा दी गई है, जिसके तहत संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियमों के अलावा अध्यादेश, आदेश, उप-विधि, नियम और रूढ़ि या प्रथा को भी शामिल किया गया है, किंतु सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार संविधान संशोधन अधिनियम (Constitutional Amendment Act) को अनुच्छेद 13 के अधीन 'विधि' नहीं माना जा सकता।
2. अनुच्छेद 31A के अंतर्गत जमींदारी उन्मूलन और कृषि सुधारों से संबंधित कानूनों को न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) से संरक्षित करने के लिए नौवीं अनुसूची का प्रावधान मूल संविधान में ही किया गया था, जिसे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 द्वारा जोड़ा गया था, तथा इस अनुसूची में शामिल किए गए प्रत्येक कानून को न्यायिक समीक्षा के दायरे से पूर्णतः बाहर रखा गया है।
3. अनुच्छेद 33 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों और खुफिया एजेंसियों के सदस्यों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित या निराकृत कर सके ताकि उनके द्वारा अपने कर्तव्यों का उचित निर्वहन और अनुशासन बना रहे, तथा इस प्रकार के प्रतिबंध लगाने के लिए केवल संसद को ही कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, किसी राज्य के विधानमंडल को नहीं।
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