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हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा मौद्रिक नीति समीक्षा में देश के वित्तीय समावेशन को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए यूपीआई (UPI) की लेनदेन सीमा को खुदरा प्रत्यक्ष निवेश (Retail Direct Scheme) और किन विशिष्ट भुगतानों के लिए बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है?
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Detailed Explanation
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और डिजिटल भुगतानों को सुगम बनाने के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) की सीमा से जुड़े महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इसके तहत आईपीओ (Initial Public Offering - IPO) में आवेदन और खुदरा प्रत्यक्ष योजना (Retail Direct Scheme) के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद के लिए UPI की प्रति ट्रांजैक्शन सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। यह कदम पूंजी बाजार में खुदरा निवेशकों की भागीदारी को और अधिक प्रोत्साहित करेगा।
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