History of India
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1857 के महान विद्रोह के दौरान फैजाबाद, बरेली और इलाहाबाद (प्रयागराज) में हुए विद्रोह और उनके ब्रिटिश दमन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने किया था, जिन्हें 'फैजाबाद का डंका शाह' भी कहा जाता है, और ब्रिटिश सेनापति कर्नल नील ने इस क्षेत्र में विद्रोही गतिविधियों को अत्यंत क्रूरतापूर्वक कुचला था।
- 2. बरेली में रुहेलखंड के पूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर खान ने विद्रोह की बागडोर संभाली थी, और ब्रिटिश सेनापति सर कॉलिन कैंपबेल ने जून 1858 में बरेली पर पुनः अधिकार कर खान बहादुर खान को सार्वजनिक रूप से मृत्युदंड दिया था।
- 3. इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का सफल नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने किया था, जिन्होंने कुछ समय के लिए खुसरो बाग पर अधिकार कर लिया था, और बाद में अंग्रेजों द्वारा पराजित होने के बाद उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया था।
- 4. फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्लाह शाह पर ब्रिटिश सरकार द्वारा पचास हजार रुपये का भारी इनाम घोषित किया गया था, क्योंकि वे अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार करने वाले सबसे दुर्दांत विद्रोही नेताओं में से एक माने जाते थे।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से कथन सही हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
1857 के महान विद्रोह के दौरान फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह शाह, बरेली में खान बहादुर खान और इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने ब्रिटिश सेना को कड़ी चुनौती दी और उन्हें 'डंका शाह' भी कहा जाता था; उन पर अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। इलाहाबाद (प्रयागराज) में विद्रोह का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने किया था, जहाँ कर्नल नील ने कूपमंडूक नरसंहार जैसे अमानवीय कृत्यों द्वारा विद्रोह का भीषण दमन किया था। मौलवी लियाकत अली को बाद में आजीवन कारावास (अंडमान) की सजा दी गई थी, न कि मृत्युदंड, जिस कारण कथन 3 असत्य है। अन्य सभी कथन सही हैं। अधिक जानकारी के लिए विकिपीडिया संदर्भ देखें।
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भारतीय स्वतंत्रता और देश के विभाजन के संदर्भ में माउंटबेटन योजना (3 जून योजना) तथा उससे जुड़े प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. माउंटबेटन योजना के तहत यह प्रावधान किया गया था कि बंगाल और पंजाब की प्रांतीय विधानसभाओं की बैठकें दो भागों में बुलाई जाएंगी—एक मुस्लिम बहुसंख्यक जिलों के प्रतिनिधियों के लिए और दूसरी शेष हिंदू बहुसंख्यक जिलों के प्रतिनिधियों के लिए, ताकि वे अपने संबंधित प्रांतों के विभाजन के संबंध में निर्णय ले सकें।
2. इस योजना के अंतर्गत उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत (NWFP) और असम के सिलहट जिले में भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का निर्णय लेने के लिए जनमत संग्रह (Referendum) कराए जाने का स्पष्ट प्रावधान किया गया था।
3. योजना में यह भी निर्धारित किया गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच संपत्ति, सैन्य और प्रशासनिक दायित्वों के विभाजन के लिए सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक 'सीमा आयोग' (Boundary Commission) का गठन किया जाएगा, जिसने 15 अगस्त 1947 से पूर्व अपनी अंतिम सीमा रेखा की घोषणा कर दी थी।
4. ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत 'भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947' को इसी माउंटबेटन योजना के आधार पर तैयार किया गया था, जिसके तहत 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र डोमिनियन राज्यों के सृजन को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से कथन सही हैं?
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वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन और सुभाष चंद्र बोस द्वारा संचालित आज़ाद हिंद फौज (INA) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी, जिसमें बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, ताम्रलिप्ती (मिदनापुर) में 'जातीय सरकार' तथा सतारा में नाना पाटिल के नेतृत्व में 'प्रति सरकार' सबसे दीर्घजीवी सरकार के रूप में उभरी थी।
2. सुभाष चंद्र बोस ने जनवरी 1941 में कलकत्ता से गुप्त रूप से पलायन किया (ग्रेट एस्केप) और पेशावर तथा काबुल के रास्ते जर्मनी पहुँचे, जहाँ उन्होंने बर्लिन में 'फ्री इंडिया सेंटर' की स्थापना की और 'आज़ाद हिंद रेडियो' की शुरुआत की थी।
3. जर्मनी में जर्मन उच्च कमान के सहयोग से सुभाष चंद्र बोस ने ही सर्वप्रथम 'इंडियन नेशनल आर्मी' (INA) की वास्तविक स्थापना की थी और सैनिकों को 'दिल्लीचलो' का नारा दिया था।
4. अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अनंतिम सरकार 'आर्ज़ी हुक़ूमत-ए-आज़ाद हिंद' के गठन की घोषणा की, और जापान द्वारा नियंत्रित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इस सरकार को सौंपे जाने के बाद इनका नाम क्रमशः 'शहीद द्वीप' और 'स्वराज द्वीप' रखा गया था।
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वर्ष 1930-31 के सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन और गांधी-इरविन समझौते के ऐतिहासिक घटनाक्रम के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुई दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी के साथ कुल 78 चुने हुए सत्याग्रहियों ने भाग लिया था, और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचकर नमक कानून तोड़ा गया था।
2. ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन (नवंबर 1930 - जनवरी 1931) में कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से भाग लिया था, क्योंकि सम्मेलन के प्रारंभ होने से पूर्व ही वायसराय लॉर्ड इरविन ने गांधीजी की पूर्ण स्वराज की सभी शर्तों को बिना किसी शर्त के स्वीकार कर लिया था।
3. 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षरित 'गांधी-इरविन समझौते' के तहत सरकार ने उन सभी राजनीतिक कैदियों को तुरंत रिहा करने पर सहमति दी थी जिन पर हिंसा के गंभीर आरोप थे, तथा भारतीय समुद्र तटों के पास स्थानीय लोगों द्वारा घरेलू उपयोग के लिए नमक बनाने के अधिकार को भी स्वीकार किया गया था।
4. कराची में आयोजित कांग्रेस के विशेष अधिवेशन (मार्च 1931) में गांधी-इरविन समझौते को औपचारिक रूप से अनुमोदित किया गया, और इसी अधिवेशन में सरदार वल्लभभाई पटेल की अध्यक्षता में 'मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम' पर ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया था।
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1857 के महान विद्रोह के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कारणों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू 'व्यपगत का सिद्धांत' (Doctrine of Lapse) के तहत सतारा, नागपुर और झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया गया था, जिससे भारतीय शासकों और रियासतों के उत्तराधिकारियों में गहरी असुरक्षा और राजनीतिक असंतोष उत्पन्न हुआ।
2. वर्ष 1856 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में पारित 'सामान्य सेवा enlistment अधिनियम' (General Service Enlistment Act) के तहत यह अनिवार्य कर दिया गया कि नए रंगरूटों को आवश्यकता पड़ने पर समुद्र पार (Overseas) भी सेवा देनी होगी, जिससे पारंपरिक हिंदू सैनिकों की धार्मिक मान्यताओं को आघात पहुँचा।
3. ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के कारण पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों का तेजी से पतन हुआ, जिससे कारीगर और शिल्पकार बेरोजगार हो गए, जबकि भू-राजस्व की कठोर प्रणालियों (जैसे स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी) ने कृषक वर्ग को महाजनों के चंगुल में फँसा दिया।
4. ईसाई मिशनरियों द्वारा तेजी से चलाए जा रहे धर्मपरिवर्तन के अभियानों और वर्ष 1850 में पारित 'धार्मिक असुविधा अधिनियम' (Religious Disabilities Act), जिसके तहत धर्म बदलने वाले व्यक्ति को अपने पैतृक संपत्ति के अधिकार से वंचित करने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया था, ने रूढ़िवादी भारतीय समाज में गहरी धार्मिक और सामाजिक चिंता उत्पन्न कर दी थी।
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मुगल काल में "खुलासत-उत-तवारीख" के लेखक कौन हैं?
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