बिहार के चिरोंद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है-

→ बिहार आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट के नवीनतम समष्टि आर्थिक संकेतकों (Macroeconomic Indicators) तथा राजकोषीय प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. वित्तीय वर्ष के दौरान बिहार का राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का लगभग 2.81% दर्ज किया गया है, जो केंद्रीय एवं राज्य FRBM अधिनियम द्वारा निर्धारित 3% की सीमा के भीतर है। 2. राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान के संदर्भ में, प्राथमिक क्षेत्र (कृषि एवं संवर्गीय) का योगदान लगभग 20.5% है, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान लगभग 18.1% है, तथा सर्वाधिक योगदान तृतीयक (सेवा) क्षेत्र का लगभग 61.4% है। 3. केंद्रीय बजट में राजकोषीय समेकन (Fiscal Consolidation) के मार्ग का अनुसरण करते हुए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 4.5% से नीचे लाने का लक्ष्य वर्ष 2025-26 तक निर्धारित किया है। 4. बिहार सरकार द्वारा अपने कुल बजट व्यय का एक बहुत बड़ा हिस्सा सामाजिक सेवाओं (शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण) पर आवंटित किया जाता है, जो कुल व्यय का लगभग 40% से अधिक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के विविध प्रावधानों (Miscellany) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, तथा एक ही अनुच्छेद के अंतर्गत दो या अधिक राज्यों के लिए 'संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग' (JSPSC) के गठन की शक्ति संसद को प्रदान की गई है, राष्ट्रपति को नहीं। 2. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) को पदमुक्त करने की प्रक्रिया वही है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अपनाई जाती है, और CAG अपने पद पर छह वर्ष या पैंसठ वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक ही आसीन रह सकता है। 3. भारत के महान्यायवादी (Attorney General for India) को संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठकों में भाग लेने और बोलने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, किंतु उन्हें संसद में किसी भी मामले पर मतदान (Voting) करने का अधिकार नहीं है। 4. संविधान की आठवीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएँ थीं, जिन्हें बाद में विभिन्न संशोधनों (जैसे 21वें, 71वें और 92वें संविधान संशोधन) के माध्यम से जोड़कर वर्तमान में कुल 22 भाषाएँ कर दिया गया है, और इसमें अंग्रेजी भाषा भी शामिल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का निकलना किस प्रक्रिया का परिणाम है? → भारतीय संविधान में आपात उपबंधों (Emergency Provisions) और संविधान संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) की घोषणा के समय मूल संविधान में 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द का स्पष्ट उल्लेख था, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा 'आंतरिक अशांति' शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था। 2. भारतीय संविधान के भाग XX के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की दो मुख्य पद्धतियों का प्रावधान है, किंतु कुछ विशेष प्रावधानों में संशोधन के लिए आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन (Ratification) की भी आवश्यकता होती है। 3. केशवानंद भारती मामले (1973) के ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया था कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की असीमित शक्ति प्राप्त है, जिसमें संविधान का 'मूल ढांचा' (Basic Structure) भी शामिल है। 4. वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जाना आवश्यक होता है, और एक बार अनुमोदित होने के बाद यह आपातकाल अनिश्चितकाल तक लागू रहता है जब तक कि इसे राष्ट्रपति द्वारा वापस न ले लिया जाए। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?