1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था?

→ भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्च न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों और संघ राज्य क्षेत्रों (केंद्र शासित प्रदेशों) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार किसी राज्य के जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पोस्टिंग और प्रमोशन उस राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श करके की जाती है, और इसके लिए उच्च न्यायालय से परामर्श करना एक अनिवार्य संवैधानिक आवश्यकता है। 2. भारत के प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र (केंद्र शासित प्रदेश) का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक प्रशासक (Administrator) के माध्यम से चलाया जाता है, जिसका औपचारिक पदनाम हमेशा 'उपराज्यपाल' (Lieutenant Governor) ही होता है। 3. संसद को विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय स्थापित करने या किसी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को किसी संघ राज्य क्षेत्र तक विस्तारित करने अथवा उसे कम करने की पूर्ण संवैधानिक शक्ति प्राप्त है, जैसा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर लागू होता है। 4. संविधान के अनुच्छेद 233क के तहत कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों और उनके द्वारा दिए गए निर्णयों या आदेशों को कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में भूतकाल से विधिमान्य (Validated) घोषित करने की शक्ति संसद को दी गई है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → सूची-I (अधिकारी) को सूची-II (रैंक) से सुमेलित कीजिए? → सूची-I (प्रशासनिक इकाई) को सूची-II (संख्या) से सुमेलित कीजिए? → मुगल राज्य में काजी-अल-कुजात कौन था? → मानव रक्त का 'PH मान' (pH Value) कितना होता है?