आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है?

→ बिहार सरकार द्वारा राज्य में ई-शासन को बढ़ावा देने, नागरिकों को पारदर्शी और सुगम सेवाएं प्रदान करने तथा डिजिटल अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न डिजिटल पहलों और पोर्टलों की शुरुआत की गई है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा स्कूली शिक्षा की निगरानी, शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति तथा प्रशासनिक कार्यों को सुगम बनाने के लिए 'ई-शिक्षाकोष' (e-Shikshakosh) पोर्टल और मोबाइल ऐप का विकास किया गया है। 2. भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण के लिए शुरू किए गए 'बिहार भूमि' (Bihar Bhumi) पोर्टल के माध्यम से नागरिक अपनी जमीन का लगान भुगतान (Revenue Payment), जमाबंदी पंजी की जाँच और भू-मानचित्र ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। 3. राज्य में कृषि सेवाओं को डिजिटल रूप देने के लिए विकसित 'बिहार कृषि डैशबोर्ड' के अंतर्गत किसानों को बीज, उर्वरक और कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी की सीधी निगरानी और डीबीटी (DBT) के माध्यम से पारदर्शी भुगतान सुनिश्चित किया जाता है। 4. लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम (RTPS) के अंतर्गत जाति, आय, आवासीय प्रमाण पत्र और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों के ऑनलाइन आवेदन एवं निर्गम के लिए 'बिहार सर्विस प्लस' (Service Plus Bihar) पोर्टल का संचालन किया जा रहा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → सूची-I (GI उत्पाद) को सूची-II (राज्य) से सुमेलित कीजिए? → जकार्ता में होने वाली एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 के लिए क्वालीफाई करने वाली बिहार की पहली महिला फेंसर कौन हैं? → भारत के महान्यायवादी (Attorney General for India) तथा संसद के उच्च सदन (राज्य सभा) की कार्यप्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह पद धारण करता है जो राष्ट्रपति को उचित लगे, तथा महान्यायवादी बनने के लिए वही योग्यता होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक होती है। 2. महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, तथा उसे संसद के दोनों सदनों या उनकी समितियों की बैठकों में बोलने और भाग लेने का पूर्ण अधिकार है, किंतु उसे संसद के किसी भी सदन में मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। 3. राज्य सभा एक स्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं होता, और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जिनमें से एक-तिहाई सदस्य प्रति दो वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त होते हैं, और संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्य सभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 निर्धारित की गई है। 4. धन विधेयक (Money Bill) के मामले में राज्य सभा की शक्तियाँ लोकसभा की तुलना में पूर्णतः समान होती हैं, क्योंकि राज्य सभा किसी भी धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है या उसमें संशोधन कर सकती है, और लोकसभा के लिए राज्य सभा की सिफारिशों को मानना अनिवार्य होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → निम्नलिखित में से किसने बाल गंगाधर तिलक को 'भारतीय असंतोष का जनक' कहा है?