भारतीय संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है?

→ सूची-I (जलवायु प्रकार) को सूची-II (कोपेन जलवायु कोड) से सुमेलित कीजिए? → भारत में आधुनिक शिक्षा के विकास और औपनिवेशिक शिक्षा नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. वर्ष 1813 के चार्टर अधिनियम (Charter Act of 1813) द्वारा ब्रिटिश संसद ने भारत में साहित्य के पुनरुत्थान, विद्वान भारतीयों के प्रोत्साहन और विज्ञान के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये की धनराशि खर्च करने का प्रावधान किया था। 2. 'हंटर शिक्षा आयोग' (Hunter Commission, 1882), जिसे विलियम हंटर की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था, का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करना था, और इसने विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा के नियंत्रण को स्थानीय निकायों (Municipalities and District Boards) को सौंपने की संस्तुति की थी। 3. 'रैले आयोग' (Raleigh Commission, 1902) की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1904 में 'भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम' (Indian Universities Act) पारित किया गया, जिसके माध्यम से विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण को कड़ा कर दिया गया और सीनेट के सदस्यों की संख्या सीमित कर दी गई। 4. वर्ष 1917 में गठित 'सैडलर विश्वविद्यालय आयोग' (Sadler University Commission), जिसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है, ने माध्यमिक शिक्षा के सुधार के लिए 12-वर्षीय स्कूली शिक्षा की प्रणाली का प्रस्ताव दिया और विश्वविद्यालयों में 'सम्मान' (Honours) पाठ्यक्रमों की शुरुआत की संस्तुति की थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और उसके राज्यक्षेत्र (भाग-1, अनुच्छेद 1-4) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को 'राज्यों का संघ' (Union of States) कहा गया है, न कि 'राज्यों का फेडरेशन', क्योंकि भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का परिणाम नहीं है और न ही किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार है। 2. अनुच्छेद 2 संसद को विधि द्वारा संघ में नए राज्यों के प्रवेश या उनकी स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है, जो मुख्य रूप से उन बाहरी क्षेत्रों पर लागू होता है जो भारतीय संघ का हिस्सा नहीं हैं। 3. अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य के क्षेत्र को घटाने, बढ़ाने या उसके नाम में परिवर्तन करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद में विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, तथा राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास भेजे गए प्रस्ताव पर राज्य विधानमंडल की राय संसद के लिए पूर्णतः बाध्यकारी होती है। 4. भारतीय क्षेत्र के किसी हिस्से को विदेशी राज्य को सौंपने (Cession of territory) के लिए संसद साधारण बहुमत (अनुच्छेद 3) के तहत सामान्य कानून पारित करके ऐसा कर सकती है, इसके लिए किसी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों तथा इनसे संबंधित प्रावधानों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 73वें संशोधन द्वारा संविधान में भाग IX जोड़ा गया, जिसके तहत त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था (ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर) का प्रावधान किया गया, किंतु जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, उन्हें मध्यवर्ती स्तर का गठन न करने की छूट दी गई है। 2. 74वें संशोधन के अंतर्गत नगरपालिकाओं के तीन प्रकार (नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम) का प्रावधान किया गया है, तथा प्रत्येक नगरपालिका में वार्ड समितियों (Wards Committees) का गठन उस नगरपालिका क्षेत्र की आबादी एक लाख या उससे अधिक होने पर अनिवार्य किया गया है। 3. संविधान की ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूची में क्रमशः पंचायतों के लिए 29 और नगरपालिकाओं के लिए 18 कार्यात्मक विषयों का उल्लेख किया गया है, जिन पर विधियाँ बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल के विवेक पर निर्भर करती है। 4. सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाले 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 के माध्यम से अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया तथा नीति निर्देशक तत्वों में नया अनुच्छेद 43-ख (Article 43B) जोड़ा गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं?