बिहार में नूहानी राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?

→ यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों के भारत आगमन और उनकी फैक्ट्रियों की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे और उन्होंने वर्ष 1503 में कोच्चि में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, जबकि अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी (फैक्ट्री) सूरत में स्थापित की थी, जिसे मुगल सम्राट जहांगीर से शाही फरमान मिलने के बाद स्थायी रूप से वर्ष 1613 में स्थापित किया गया था। 2. डच ईस्ट इंडिया कंपनी (VOC) ने वर्ष 1605 में मसूलीपट्टम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, और उन्होंने बिहार में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार करते हुए पटना के आदमपुर (वर्तमान पटना कॉलेज परिसर) में अपनी फैक्ट्री वर्ष 1632 में स्थापित की थी। 3. फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना फ्रांसीसी मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से 1664 में हुई थी और उन्होंने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री फ्रेंको कैरो के नेतृत्व में वर्ष 1668 में सूरत में स्थापित की थी, जबकि उनकी दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टम में 1669 में स्थापित हुई थी। 4. डेनिश (डेनमार्क के लोग) ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री 1620 में तंजावुर जिले के ट्रैंकेबार (Tranquebar) में स्थापित की थी, और उन्होंने बंगाल के सेरामपुर (Serampore) को अपना प्रमुख मुख्यालय बनाया था, जहाँ से वे चाय और रेशम का व्यापार करते थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → क्या 1857 का विद्रोह पंजाब में फैला था? → सूची-I (ज्वालामुखी) को सूची-II (देश) से सुमेलित कीजिए? → भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोतों, महत्वपूर्ण अनुच्छेदों, अनुसूचियों तथा नगरीय स्थानीय शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारतीय संविधान में समवर्ती सूची (Concurrent List) और व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता के प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं, जबकि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के स्थगन की शक्ति वीमर संविधान (जर्मनी) से ली गई है। 2. संविधान के अनुच्छेद 243-W के अंतर्गत नगर पालिकाओं को विधायी शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं, जो भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची के अंतर्गत उल्लिखित 18 विषयों से संबंधित हैं। 3. संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कुल 23 विषयों को रखा गया है, जिन्हें 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। 4. भारत के संविधान का अनुच्छेद 300-A संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर एक विधिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों और संघ राज्य क्षेत्रों (Union Territories) की न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, किंतु संसद को विधि द्वारा दो या अधिक राज्यों के लिए या किसी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति प्राप्त है (जैसे सातवें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 द्वारा प्रावधानित)। 2. किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया वही है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की है, जिसके लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के समर्थन से समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। 3. संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पोस्टिंग और प्रमोशन राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श किए बिना और लोक सेवा आयोग की सीधी अनुशंसा पर की जाती है। 4. संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने या किसी संघ राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन लाने की शक्ति संसद के पास अनुच्छेद 241 के अंतर्गत निहित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?