बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के संबंध में कौन से कथन सही हैं?

→ भारत के महान्यायवादी (Attorney General of India) तथा संसद (लोकसभा एवं राज्य सभा) की विधाई प्रक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत नियुक्त भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जिसे संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठकों में बोलने और भाग लेने का अधिकार प्राप्त है, किंतु उसे संसद में किसी भी विधेयक या प्रस्ताव पर मतदान (Voting) करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। 2. लोक सभा और राज्य सभा के संयुक्त अधिवेशन (Joint Sitting) की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और यदि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों, तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राज्य सभा के सभापति (उपराष्ट्रपति) द्वारा की जाती है। 3. कोई भी धन विधेयक (Money Bill) केवल लोकसभा में ही पुनःस्थापित किया जा सकता है, और लोकसभा द्वारा पारित होने के पश्चात जब वह राज्य सभा में भेजा जाता है, तो राज्य सभा को उसे अधिकतम 14 दिनों तक रोकने का अधिकार होता है, जिसके भीतर राज्य सभा को अपनी सिफारिशों के साथ या बिना सिफारिशों के विधेयक वापस करना होता है। 4. संसद के किसी भी सदन की बैठक के गठन के लिए आवश्यक गणपूर्ति (Quorum) कुल सदस्यों का दसवां हिस्सा (1/10th) होती है, और यदि किसी समय सदन में गणपूर्ति नहीं है, तो सभापति या अध्यक्ष का यह कर्तव्य होता है कि वह सदन को स्थगित कर दे या बैठक तब तक के लिए रोक दे जब तक कि गणपूर्ति पूरी न हो जाए। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → बिहार में डिजिटल शासन, पारदर्शी प्रशासन और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न पोर्टलों और डिजिटल पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 'बिहार भूमि पोर्टल' के माध्यम से नागरिकों को भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण, ऑनलाइन म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) और 'डिजिटल भू-मानचित्र' (Digital Cadastral Map) देखने की सुविधा प्रदान की गई है। 2. शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालयों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग, शिक्षकों और विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति तथा शैक्षणिक गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए 'ई-शिक्षाकोष' (E-Shikshakosh) पोर्टल और मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है। 3. राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और अस्पतालों में रोगियों के पंजीकरण तथा डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड के प्रबंधन के लिए 'संजीवनी' पोर्टल का उपयोग किया जाता है, जिसे विशेष रूप से टेलीमेडिसिन सेवाओं के लिए विकसित किया गया है। 4. खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जन वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और वास्तविक समय में स्टॉक की निगरानी के लिए 'ई-वितरण' नामक डिजिटल पोर्टल संचालित किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → बिहार का राजकीय पक्षी किसे घोषित किया गया है? → महासागरीय जलधाराओं (Ocean Currents) की उत्पत्ति, उनकी दिशा और क्षेत्रीय प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. महासागरीय जलधाराओं के संचलन को प्रभावित करने वाले प्राथमिक कारकों में पृथ्वी का घूर्णन (कोरिओलिस बल), प्रचलित पवनें (जैसे व्यापारिक पवनें और पछुआ पवनें), तापमान तथा लवणता में भिन्नता शामिल हैं। 2. 'गल्फ स्ट्रीम' (Gulf Stream) एक ठंडी जलधारा है जो मेक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर उत्तर-पूर्वी अटलांटिक महासागर की ओर बढ़ती है और यूरोप के पश्चिमी तट के तापमान को अत्यधिक ठंडा कर देती है। 3. पेरू या हम्बोल्ट जलधारा (Peru/Humboldt Current) प्रशांत महासागर में दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होने वाली एक ठंडी जलधारा है, जिसके प्रभाव से अटाकामा मरुस्थल के निर्माण में सहायता मिलती है। 4. लैब्राडोर जलधारा (Labrador Current) एक ठंडी जलधारा है जो आर्कटिक महासागर से दक्षिण की ओर बहती है और जब यह गर्म गल्फ स्ट्रीम से मिलती है, तो वहाँ घने कोहरे का निर्माण होता है जो नौवहन के लिए अनुकूल माना जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और विविध प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत 'अखिल भारतीय सेवाओं' के सृजन की शक्ति केवल राज्य सभा को प्राप्त है, जो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से संकल्प पारित कर सकती है। 2. भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) से धन निकालने के लिए 'विनियोग विधेयक' (Appropriation Bill) का संसद द्वारा पारित होना अनिवार्य है, जबकि 'लेखानुदान' (Vote on Account) के माध्यम से सरकार को नए वित्तीय वर्ष के शुरुआती महीनों में बिना बजट पारित हुए खर्च करने की अनुमति मिलती है। 3. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्टों की जाँच करने वाली संसद की 'लोक लेखा समिति' (Public Accounts Committee) में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य लोक सभा से और 7 सदस्य राज्य सभा से होते हैं, और इस समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्षी दल से ही नियुक्त किया जाता है। 4. अंतर-राज्यीय परिषद (Inter-State Council) का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, और इस परिषद की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री स्वयं करते हैं, जबकि इसके सभी निर्णय सर्वसम्मति से ही लिए जाने का संवैधानिक प्रावधान है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?