अभिकथन (A): नोनिया विद्रोह महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले नमक सत्याग्रह से प्रभावित था। कारण (R): नमक सत्याग्रह के दौरान बुद्धु नोनिया ने हिस्सा लिया।

→ दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक विकास और विशेष रूप से तुगलक तथा लोदी राजवंशों के शासनकाल में केंद्रीय एवं प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में केंद्रीय मंत्रिपरिषद को 'मजलिस-ए-खलवत' कहा जाता था, तथा उसके काल में कृषि विभाग के रूप में 'दीवान-ए-कोही' की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य लगान वसूलना नहीं बल्कि योजनाबद्ध तरीके से बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना था। 2. फिरोजशाह तुगलक ने सल्तनत काल में वंशानुगत प्रशासन को बढ़ावा देते हुए जागीरदारी और इक्ता प्रणाली को पुनः वंशानुगत बना दिया, साथ ही उसने सैनिकों और अधिकारियों को नगद वेतन देने की प्रथा को पूरी तरह समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर 'वजह' (राजस्व अनुदान) देने की व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया। 3. लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी ने तुर्क और ताजिक सरदारों के विपरीत अफगान सरदारों की तुष्टिनिति और समानता के सिद्धांत को अपनाया, जिसके तहत वह सुल्तान की गद्दी पर न बैठकर दरबारियों के बीच कालीन पर बैठता था और सरदारों को 'मंसूर-ए-अली' कहता था। 4. सिकंदर लोदी ने प्रशासनिक नियंत्रण को मजबूत करने के लिए आगरा शहर की स्थापना (वर्ष 1504) की और उसे अपनी राजधानी बनाया, तथा उसने भूमि की पैमाइश के लिए 'गज-ए-सिकंदरी' का प्रचलन शुरू किया जो 39 अंगुल का होता था। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान की विविध विविधताओं के अंतर्गत 'संसदीय विशेषाधिकार' (Parliamentary Privileges) तथा संसद सदस्यों की निरर्हताओं (Disqualifications) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत संसद के दोनों सदनों, उसके सदस्यों और समितियों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जिनमें संसद के भीतर सदन में कही गई किसी भी बात या दिए गए मत के संबंध में किसी भी न्यायालय में कोई कानूनी कार्यवाही न चलाए जाने की उन्मुक्ति शामिल है, किंतु यह विशेषाधिकार सांसदों को सदन के बाहर दिए गए बयानों पर भी पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। 2. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के अनुसार, यदि संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य को किसी अपराध में दोषी ठहराया जाता है और उसे न्यूनतम 2 वर्ष या उससे अधिक की कैद की सजा सुनाई जाती है, तो वह सजा की तिथि से अयोग्य हो जाता है तथा सजा की अवधि समाप्त होने के पश्चात अगले 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य बना रहता है। 3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1)(a) के तहत कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने और होने के लिए तब निरर्हित हो जाता है जब वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद (Office of Profit) को धारण करता है, बशर्ते कि वह पद संसद द्वारा विधि बनाकर इस अयोग्यता से मुक्त न किया गया हो। 4. दल-बदल विरोधी कानून (संविधान की दसवीं अनुसूची) के तहत किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेने की शक्ति उस सदन के सभापति या अध्यक्ष में निहित होती है, और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार पीठासीन अधिकारी के इस निर्णय की न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) किसी भी परिस्थिति में नहीं की जा सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → मानव प्रजातियों (Human Races) के वर्गीकरण, उनके भौगोलिक वितरण तथा शारीरिक लक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. ग्रिफ़िथ टेलर (Griffith Taylor) के 'प्रवास-कटीबंध सिद्धांत' (Migration-Zone Theory) के अनुसार, मानव प्रजातियों का उद्गम मध्य एशिया क्षेत्र में हुआ था, और जलवायु परिवर्तनों के कारण जो प्रजातियाँ सबसे पहले उत्पन्न हुईं, वे विस्थापन के कारण सबसे बाहरी और सीमांत क्षेत्रों (जैसे ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों या टसमानियाई लोगों) में धकेल दी गईं। 2. 'काकेशॉइड' (Caucasoid) प्रजाति के शारीरिक लक्षणों में आमतौर पर तीक्ष्ण और पतली नाक, सीधी या लहरदार बाल संरचना, और हल्के से मध्यम रंग की त्वचा शामिल होती है, तथा इस प्रजाति का प्राचीन विस्तार मुख्य रूप से यूरोप, मध्य पूर्व, उत्तर अफ्रीका और भारतीय उपमहाद्वीप तक पाया जाता है। 3. 'मंगोलॉइड' (Mongoloid) प्रजाति के लोगों की एक प्रमुख शारीरिक पहचान उनकी आँखों पर 'एपिकैंथिक फोल्ड' (Epicanthic fold) का पाया जाना है, जिसके कारण उनकी आँखें तिरछी या मुड़ी हुई प्रतीत होती हैं, और यह विशेषता अत्यधिक ठंडी जलवायु और बर्फीले क्षेत्रों में सुरक्षात्मक अनुकूलन के रूप में विकसित हुई है। 4. मानव प्रजातियों के वैज्ञानिक वर्गीकरण में त्वचा का रंग (Skin Color) और बालों की बनावट को सबसे स्थिर और अपरिवर्तनीय आनुवंशिक आधार माना जाता है, क्योंकि ये पर्यावरणीय दशाओं या जलवायु से कभी भी प्रभावित नहीं होते हैं तथा पीढ़ी-दर-पीढ़ी पूर्णतः एकसमान बने रहते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों, संवैधानिक संशोधनों और विविध प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा को यह विशेष शक्ति प्राप्त है कि वह उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर संसद को नई अखिल भारतीय सेवाओं (All India Services) के सृजन के लिए अधिकृत कर सकती है। 2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार, राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल को अपने कार्यकाल के दौरान किए गए किसी भी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, तथा उनके कार्यकाल के दौरान उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही शुरू या जारी नहीं रखी जा सकती है। 3. अनुच्छेद 340 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (OBC) की स्थिति की जाँच करने के लिए एक आयोग नियुक्त कर सकते हैं, और इसी शक्ति का उपयोग करते हुए प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग (काका कालेकर आयोग) का गठन किया गया था। 4. संविधान की आठवीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएँ थीं, जिन्हें बाद में 21वें, 71वें और 92वें संविधान संशोधन अधिनियमों के माध्यम से संशोधित करके सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़कर कुल भाषाओं की संख्या 22 कर दी गई है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → बिहार राज्य में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ और सूखे की विभीषिका तथा उनके प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. उत्तर बिहार की नदियाँ (जैसे कोसी, गंडक, बागमती और कमला) अपने ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण अत्यधिक मात्रा में गाद (Silt) का निक्षेपण करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप नदी के तल उथले हो जाते हैं और निचले मैदानी इलाकों में अचानक विनाशकारी बाढ़ आती है। 2. बिहार के दक्षिण-पश्चिमी और दक्षिणी भाग (जैसे औरंगाबाद, गया, नवादा और रोहतास) मॉसून की अनिश्चितता और वर्षा की अल्पता के कारण अक्सर सूखे (Drought) की चपेट में रहते हैं, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा 'हर खेत तक सिंचाई का पानी' योजना के तहत जल संचयन और चेक डैम के निर्माण पर बल दिया जा रहा है। 3. राज्य में आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए 'बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण' (BSSDMA) का गठन किया गया है, जो आपदा पूर्व तैयारी, समुदाय आधारित प्रशिक्षण और राहत कार्यों के संचालन में केंद्रीय भूमिका निभाता है। 4. भूकंपीय संवेदनशीलता के दृष्टिकोण से बिहार का संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र समान रूप से जोन-V के अंतर्गत आता है, जिसका अर्थ है कि राज्य के सभी जिले भूकंप के अत्यधिक उच्च जोखिम वाले क्षेत्र में स्थित हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?