काला सागर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?

→ बिहार में पर्यावरण संरक्षण, जलवायु लचीलापन और संधारणीय विकास के लिए शुरू की गई प्रमुख पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 'जल जीवन हरियाली' अभियान के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा राज्य के सभी सार्वजनिक जल स्रोतों (तालाबों, पोखरों, आहरों और पाइन) के जीर्णोद्धार और अतिक्रमण मुक्ति के लिए बड़े पैमाने पर कार्य किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य भूजल स्तर में सुधार करना और वर्षा जल का संचयन करना है। 2. 'बिहार मौसम सेवा केंद्र' (BMSK) के माध्यम से राज्य सरकार ने मोबाइल ऐप और पोर्टल की शुरुआत की है, जो किसानों और नागरिकों को राज्य के सभी ब्लॉकों और पंचायतों स्तर तक का मौसम का सटीक पूर्वानुमान, तापमान तथा वज्रपात (Lightning) की पूर्व चेतावनी प्रदान करता है। 3. राज्य में हरित आवरण (Green Cover) को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 17 प्रतिशत करने के लक्ष्य के साथ 'बिहार राज्य वन विभाग' द्वारा 'सतत हरित बिहार अभियान' चलाया गया है, जिसके तहत मनरेगा और अन्य योजनाओं के अभिसरण से बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जा रहा है। 4. गंगा नदी के किनारे बसे जिलों में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा 'जैविक कॉरिडोर योजना' के प्रथम चरण में 13 जिलों को शामिल किया गया था, जिसे बाद में गंगा बेसिन के सभी 17 जिलों तक विस्तारित कर दिया गया है ताकि रासायनिक उर्वरकों के भू-प्रवाह से नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को बचाया जा सके। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक ढांचा, राजस्व प्रणाली और सल्तनतकालीन अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. सल्तनत काल में 'इक्ता' (Iqta) एक प्रकार का राजस्व आवंटन था, और इक्तादार (मुक्ति या वली) को अपने क्षेत्र से भू-राजस्व एकत्रित करने तथा उससे अपनी सेना का खर्च चलाने का अधिकार था, किंतु प्रारंभिक काल में यह पद आनुवंशिक नहीं था। 2. अलाउद्दीन खिलजी ने सल्तनत में भूमि की पैमाइश (विश्वा) के आधार पर भू-राजस्व निर्धारित किया और किसानों से उपज का सीधे 50 प्रतिशत हिस्सा 'खराज' के रूप में नकद लेने की व्यवस्था की, तथा बिचौलियों (जैसे खुत्तो, मुकद्दम और चौधरी) के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। 3. मुहम्मद बिन तुगलक द्वारा दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि का निर्णय एक अत्यधिक सफल वित्तीय प्रयोग साबित हुआ, क्योंकि यह निर्णय उस समय लिया गया जब उस क्षेत्र में तीव्र अकाल और सूखा पड़ा हुआ था, जिससे राज्य की आय में भारी वृद्धि हुई। 4. फिरोजशाह तुगलक ने किसानों को राहत देने के लिए सिंचाई के लिए कई नहरों का निर्माण कराया और शरीयत के विरुद्ध वसूले जाने वाले लगभग 24 प्रकार के कष्टप्रद करों को समाप्त कर केवल चार करों—खराज, जकात, जजिया और खुम्स—को ही वैध रखा। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → बिहार में 'नंदा विश्वविद्यालय' की स्थापना किसने की थी? → भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उग्रवादी राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. वर्ष 1904 में विनायक दामोदर सावरकर (VD Savarkar) द्वारा स्थापित 'मित्र मेला' को ही वर्ष 1906 में 'अभिनव भारत सोसाइटी' के रूप में पुनर्गठित किया गया था, जो महाराष्ट्र में एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन के रूप में कार्य करता था। 2. वर्ष 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड (किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास) को अंजाम देने वाले क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थे, और इस घटना के बाद प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस द्वारा गिरफ्तारी से बचने के लिए स्वयं को गोली मार ली थी। 3. वर्ष 1912 में दिल्ली षड्यंत्र केस (Delhi Conspiracy Case) के तहत वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंकने की योजना का मुख्य नेतृत्व रास बिहारी बोस ने किया था, जिसमें बसंत कुमार विश्वास और अमीर चंद को फांसी की सजा दी गई थी। 4. वर्ष 1924 में कानपुर में आयोजित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) के संस्थापक सम्मेलन में चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र नाथ सन्याल और राम प्रसाद बिस्मिल शामिल थे, और इस संगठन का मुख्य उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से 'फेडरलिस्ट रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया' की स्थापना करना था। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन अधिनियमों तथा सहकारी समितियों के संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग IX जोड़ा गया तथा इसके तहत अनुच्छेद 243G के अंतर्गत ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित कुल 29 कार्यकारी विषयों का उल्लेख किया गया है, जिसके क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक राज्य में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था (ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर) का गठन अनिवार्य किया गया है। 2. 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग IX-A जोड़ा गया तथा इसके तहत बारहवीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कुल 18 विषयों को शामिल किया गया है, जिसमें नगरपालिकाओं के तीन प्रकार—नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम—गठित किए जाने का प्रावधान है। 3. 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा देश में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जिसके तहत संविधान के भाग IX-B (अनुच्छेद 243ZH से 243ZT) को जोड़ा गया, तथा अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। 4. पंचायती राज संस्थाओं, नगरपालिकाओं और सहकारी समितियों के वित्तीय पुनरावलोकन तथा उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए प्रत्येक राज्य में राज्यपाल द्वारा प्रत्येक पाँच वर्ष पर एक 'राज्य वित्त आयोग' (State Finance Commission) के गठन का संवैधानिक प्रावधान किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?