हिमनदीय स्थलरूपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं?

→ भारत में प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) तथा संस्थागत संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत गठित 'राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण' (NDMA) के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और यह संस्था आपदा प्रबंधन के प्रति 'प्रतिक्रियात्मक' (Reactive) दृष्टिकोण के स्थान पर 'निवारक एवं पूर्ववर्ती' (Proactive and Prevention-oriented) दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। 2. 'सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन' (2015-2030) के वैश्विक लक्ष्यों के तहत वर्ष 2030 तक वैश्विक मानव मृत्यु दर को कम करने के साथ-साथ आपदाओं के कारण बुनियादी ढांचे को होने वाले नुकसान और आर्थिक क्षति में भारी कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 3. बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (BSDMA) द्वारा आपदा जोखिम को कम करने के लिए ग्रामीण स्तर पर 'आपदा मित्र' और 'आपदा सखी' जैसी सामुदायिक प्रशिक्षण योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका उद्देश्य बाढ़ और वज्रपात जैसी आपदाओं से निपटने के लिए स्थानीय स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करना है। 4. भारत में किसी भी आपदा के पश्चात राहत कार्यों के लिए उपयोग की जाने वाली 'राज्य आपदा मोचन निधि' (SDRF) का शत-प्रतिशत वित्त पोषण केवल राज्य सरकारों द्वारा अपने आंतरिक संसाधनों से किया जाता है, तथा इसमें केंद्र सरकार की कोई वित्तीय भागीदारी नहीं होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → बिहार आर्थिक सर्वेक्षण और राज्य के बजट के नवीनतम आंकड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, राज्य की अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र (सेवा क्षेत्र) का सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) में योगदान सर्वाधिक है, इसके बाद द्वितीयक क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र का स्थान आता है। 2. राज्य के हालिया बजट में कुल व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा सामाजिक सेवाओं (Social Services) के आवंटन के लिए निर्धारित किया गया है, जो मानव पूंजी विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 3. प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP) के मामले में बिहार के जिलों के बीच गहरी क्षेत्रीय विषमता पाई जाती है, जहाँ पटना जिला प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष पर है, जबकि सबसे निचले पायदान पर आने वाला जिला शिवहर है। 4. राज्य सरकार द्वारा वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) को निर्धारित एफआरबीएम (FRBM) सीमा के भीतर रखा गया है, तथा कुल बजट का एक बड़ा हिस्सा पूंजीगत व्यय (CapEx) के रूप में अवसंरचना विकास के लिए आवंटित किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → खाद्य डिब्बों पर टिन की परत क्यों चढ़ाई जाती है? → भारतीय संविधान के भाग I के अंतर्गत 'संघ और उसका राज्यक्षेत्र' (Articles 1-4) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को 'राज्यों का संघ' (Union of States) कहा गया है, न कि 'राज्यों का फेडरेशन' (Federation of States), क्योंकि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है और किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। 2. अनुच्छेद 2 संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों को ठीक समझे, 'संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना' करने की शक्ति प्रदान करता है, जिसका प्रयोग करते हुए संसद ने सिक्किम को सह-राज्य (Associate State) से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था। 3. नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, तथा ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास उसके विचार के लिए भेजना संवैधानिक रूप से अनिवार्य होता है, बशर्ते राज्य विधानमंडल द्वारा दी गई सलाह को मानना संसद के लिए सर्वथा बाध्यकारी होता है। 4. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'बेरुबारी यूनियन मामले' (1960) में दिए गए निर्णय के अनुसार, भारतीय भू-क्षेत्र के किसी हिस्से को किसी अन्य देश को सौंपने (Cession of territory) के लिए संसद द्वारा साधारण बहुमत से अनुच्छेद 3 के तहत सामान्य कानून पारित करके ही ऐसा किया जा सकता है, इसके लिए संविधान संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है जिसका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है?