BaalVikas
Menu

त्वरित लिंक्स

BPSC TRE 4.0
25 views

2025 में ईरान और इजरायल के संघर्ष-ग्रस्त क्षेत्रों से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया था?

Detailed Explanation

ऑपरेशन सिंधु शुरू किया गया था।
Share:

Related Questions

→ भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय सामान्यतः इस सलाह के अनुसार कार्य करेगा, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई कि वह मंत्रिपरिषद से उसकी सलाह पर 'पुनर्विचार' करने के लिए कह सकता है, किंतु पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है। 2. उपराष्ट्रपति, जो राज्य सभा का पदेन सभापति होता है, के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसकी अंतिम जाँच और निर्णय निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, जिसके निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 3. केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है (अनुच्छेद 75), जिसका अर्थ है कि मंत्रिपरिषद का कोई भी एक मंत्री लोकसभा द्वारा अपने विभाग के किसी निर्णय के कारण व्यक्तिगत रूप से भी केवल लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होता है, न कि राज्यसभा के प्रति। 4. संविधान के अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वह देश के प्रशासनिक मामलों और विधान के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को संसूचित करे, और यदि राष्ट्रपति ऐसा चाहे तो किसी ऐसे विषय को मंत्रिपरिषद के विचार के लिए प्रस्तुत करे जिस पर किसी मंत्री ने निर्णय ले लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं रक्षा समसामयिक घटनागामी संदर्भों के तहत, हाल ही में भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित 'अग्नि-Prime' (Agni-P) बैलिस्टिक मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 'अग्नि-Prime' एक मध्यम दूरी की परमाणु-सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कनस्तर-बंद (Canisterised) प्रणाली पर आधारित है और इसे सड़क तथा रेल दोनों माध्यमों से आसानी से मोबाइल लॉन्चर के जरिए दागा जा सकता है। 2. इस मिसाइल में उन्नत सॉलिड प्रोपेलेंट (ठोस ईंधन) रॉकेट मोटर्स और अत्याधुनिक नेविगेशन एवं मार्गदर्शन प्रणालियों का उपयोग किया गया है, जो इसकी मारक क्षमता को अत्यधिक सटीक बनाते हैं। 3. यह मिसाइल मल्टी-इन्डिपेन्डेंटली टार्गेटेबल री-एंट्री व्हीकल (MIRV) तकनीक से सुसज्जित है, जिसके कारण यह एक ही उड़ान में अलग-अलग दिशाओं में स्थित कई लक्ष्यों को एक साथ भेदने में पूरी तरह सक्षम है। 4. अग्नि-Prime का विकास भारत की त्रि-सेवा (Tri-Service) रणनीतिक ताकतों के आधुनिकीकरण के तहत किया गया है और इसकी मारक क्षमता 1,000 से 2,000 किलोमीटर के दायरे में आती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → 1882 में ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित भारतीय शिक्षा आयोग के चेयरमैन कौन थे? → चीन के तियांगगोंग स्पेस स्टेशन पर किस नई बैक्टीरिया प्रजाति की पहचान की गई? → मुद्रास्फीति (Inflation), केंद्रीय बैंकिंग नीतियों और भारत में केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों (Fiscal Federalism) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. जब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) मौद्रिक नीति समिति (MPC) के माध्यम से 'रिवर्स रेपो रेट' (Reverse Repo Rate) में वृद्धि करता है, तो यह वाणिज्यिक बैंकों को अपनी अतिरिक्त तरलता (Liquidity) आरबीआई के पास पार्क करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति कम होती है और लागत-प्रेरित मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। 2. संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित 'वित्त आयोग' (Finance Commission) एक अर्ध-न्यायिक निकाय है, जो केंद्र और राज्यों के बीच करों (Taxes) के शुद्ध प्राप्तियों के वितरण की सिफारिश करने के साथ-साथ राज्यों को संचित निधि से सहायता अनुदान (Grants-in-aid) देने के सिद्धांतों का निर्धारण करता है। 3. माल और सेवा कर (GST) परिषद का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279क के तहत किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं, और इस परिषद में केंद्र और राज्यों के बीच मतदान के वजन का अनुपात क्रमशः एक-तिहाई (1/3) और दो-तिहाई (2/3) होता है। 4. राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) सरकार की कुल प्राप्तियों और कुल व्यय का वह अंतर है जिसमें उधार को शामिल नहीं किया जाता है, और जब सरकार इस घाटे को पूरा करने के लिए आरबीआई से सीधे ऋण लेती है (मुद्रीकृत घाटा), तो इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का दबाव कम हो जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
Log in to add to quiz, bookmark, or report issues.