सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को (UNESCO) एशिया-प्रशांत पुरस्कार 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं?

→ भारत छोड़ो आंदोलन (1942) की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसके विभिन्न चरणों तथा स्वतंत्रता एवं देश के विभाजन से जुड़ी घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. क्रिप्स मिशन (1942) की असफलता और जापान के बढ़ते आक्रमण के खतरे को देखते हुए महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने और 'व्यवस्थित अराजकता' (Ordered Anarchy) या भगवान के भरोसे छोड़ने का आह्वान किया था, जिसके परिणामस्वरूप 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। 2. भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के कई हिस्सों में ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंककर समानांतर सरकारों (Parallel Governments) की स्थापना की गई थी, जिनमें बलिया (चित्तू पाण्डू के नेतृत्व में सबसे पहली और अल्पकालिक सरकार), ताम्रलि्क (मिदनापुर, बंगाल) और सतारा (वाई.बी. चव्हाण और नाना पाटिल के नेतृत्व में सबसे लंबे समय तक चलने वाली 'प्रति सरकार') प्रमुख थीं। 3. वर्ष 1947 में भारत के विभाजन और सत्ता के हस्तांतरण के लिए प्रस्तुत 'माउंटबेटन योजना' (3 जून योजना) को ब्रिटिश संसद द्वारा वैधानिक रूप देने के लिए 'भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947' पारित किया गया, जिसके तहत 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र डोमिनियन बने, तथा इस अधिनियम के पारित होने के बाद ब्रिटिश सम्राट के उपाधि से 'भारत के सम्राट' (Emperor of India) शब्द को आधिकारिक रूप से हटा दिया गया। 4. भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 'रैडक्लिफ रेखा' (Radcliffe Line) का वास्तविक प्रकाशन और सीमांकन पुरस्कार (Border Award) की घोषणा भारत की स्वतंत्रता की मध्यरात्रि (15 अगस्त 1947) से पहले कर दी गई थी, ताकि दोनों नवजात राष्ट्रों को अपनी सीमाओं की स्पष्ट जानकारी हो सके। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → बिहार के प्रमुख खनिज संसाधनों, ऊर्जा अवसंरचना और औद्योगिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. दक्षिण बिहार की चट्टानी संरचना (विशेषकर रोहतास और कैमूर क्षेत्र) चूना पत्थर (Limestone), पायरराइट्स (Pyrites) और डोलोमाइट के भंडार की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है, जहाँ भारत के कुल पायरराइट्स उत्पादन का अधिकांश हिस्सा प्राप्त होता है। 2. औरंगाबाद जिले के नवीनगर में स्थित 'एनटीपीसी नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट' एक कोयला आधारित विद्युत संयंत्र है, जो राज्य में विद्युत आपूर्ति को सुदृढ़ करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। 3. बरौनी रिफाइनरी (Barauni Refinery) भारत का दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र का तेल शोधक कारखाना है, जिसे सोवियत संघ (USSR) के तकनीकी सहयोग से स्थापित किया गया था, और इसे कच्चा तेल मुख्य रूप से असम के तेल क्षेत्रों से पाइपलाइन के माध्यम से प्राप्त होता है। 4. बिहार के जमुई जिले में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार (Gold Reserve) होने का अनुमान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) के अन्वेषण में व्यक्त किया गया है, जिसके पश्चात यहाँ खनन और अन्वेषण कार्यों को गति दी जा रही है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → सूची-I (सीमा-रेखा) को सूची-II (देश/क्षेत्र) से सुमेलित कीजिए? → भारतीय राजव्यवस्था में 'विविध' प्रावधानों और विभिन्न संवैधानिक तथा गैर-संवैधानिक निकायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर-राज्यीय परिषद (Inter-State Council) की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है जिसका मुख्य कार्य राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जाँच करना और उनके सामान्य हितों से संबंधित विषयों पर सलाह देना है, तथा इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 2. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) एक सांविधिक (Statutory) निकाय है जिसका गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत किया गया था, और इसके अध्यक्ष के रूप में केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश ही नियुक्त हो सकते हैं। 3. केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की स्थापना संथानम समिति (1962-64) की सिफारिशों पर की गई थी, जिसे वर्ष 2003 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, और इसके सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक होता है। 4. महानिर्वाचन आयोग (Election Commission of India) एक बहु-सदस्यीय निकाय के रूप में वर्ष 1950 से ही निरंतर कार्य कर रहा है, और संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही महाभियोग जैसी विशेष प्रक्रिया द्वारा होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → भारतीय मुद्रा, बैंकिंग प्रणाली तथा केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों (Fiscal Federalism) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अधिनियम, 1934 की धारा 45ZA के तहत केंद्र सरकार द्वारा भारत के केंद्रीय बैंक को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित मुद्रास्फीति लक्ष्य को निर्धारित करने की वैधानिक शक्ति दी गई है, जिसे प्रत्येक पाँच वर्ष में एक बार पुनरीक्षित किया जाता है, तथा वर्तमान में लक्ष्य 4% (+/- 2%) निर्धारित है। 2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत गठित वित्त आयोग (Finance Commission) एक अर्ध-न्यायिक निकाय है, जो केंद्र और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण तथा राज्यों को दी जाने वाली सहायता अनुदान (Grants-in-aid) के सिद्धांतों की अनुशंसा करता है, किंतु इसकी अनुशंसाएँ राष्ट्रपति और संसद के लिए केवल संस्तुति प्रकृति की होती हैं, यानी वे बाध्यकारी नहीं होती हैं। 3. 'नकद आरक्षित अनुपात' (CRR) और 'वैधानिक तरलता अनुपात' (SLR) मौद्रिक नीति के मात्रात्मक (Quantitative) उपकरण हैं; जहाँ CRR के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल मांग और समय देयताओं (NDTL) का एक निश्चित प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद रूप में रखना अनिवार्य होता है, वहीं SLR के तहत बैंकों को अपनी NDTL का एक अंश तरल संपत्तियों (जैसे स्वर्ण या अनुमोदित प्रतिभूतियों) के रूप में स्वयं अपने पास रखना पड़ता है। 4. केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 268 से 281 तक प्रावधान किए गए हैं, जिसमें 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (GST) को शामिल करने के लिए अनुच्छेद 246A, 269A और 279A जोड़े गए, जिसके तहत 'वस्तु एवं सेवा कर परिषद' (GST Council) के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं और इसके निर्णयों में केंद्र का मतभार (Voting Share) 1/3 तथा सभी राज्यों का कुल मतभार 2/3 होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?