विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है?

→ मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग 'शरीर का संतुलन' (Balance) बनाए रखता है? → बिहार की लोक कला, संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. मिथिला क्षेत्र में कोहबर घर की दीवारों पर बनाए जाने वाले पारंपरिक भित्ति चित्रों के साथ-साथ फर्श पर चावल के आटे के घोल और सिंदूर से बनाए जाने वाले ज्यामितीय आलेखनों और प्रतीकों को 'अरिपन' (Aripan) कहा जाता है, जो विभिन्न व्रतों और मांगलिक अवसरों पर बनाए जाते हैं। 2. भागलपुर और अंग क्षेत्र से जुड़ी 'मंजुषा कला' को 'सांप की कहानी' (Snake story) पर आधारित कला शैली भी कहा जाता है, जिसमें मुख्य रूप से अंग देश के लोकनायक बिहुला-विषहरी की कथाओं का चित्रण जूट के बक्से और कागजों पर किया जाता है। 3. कैमूर और रोहतास की पहाड़ियों में स्थित ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व की प्राचीन गुफाओं (जैसे तुर्कहोल और सोहगी बड़वां) की दीवारों पर बने प्रागैतिहासिक शैलचित्र (Rock Paintings) आदिमानव की संस्कृति और कलात्मकता के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। 4. प्रसिद्ध 'सकीना मस्जिद' या शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है, जो इंडो-इस्लामिक वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है और एक कृत्रिम झील के मध्य ऊंचे चबूतरे पर अष्टकोणीय योजना में निर्मित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → रॉलेट एक्ट (1919), खिलाफत आंदोलन तथा असहयोग आंदोलन के ऐतिहासिक घटनाक्रम के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. मार्च 1919 में पारित रॉलेट एक्ट (अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम) का मुख्य उद्देश्य क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलना था, जिसके तहत बिना किसी वारंट के गिरफ्तारी और बिना मुकदमे के जेल में रखने का प्रावधान था, जिसे महात्मा गांधी ने 'काला कानून' कहा था। 2. रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल और सत्याग्रह का आह्वान किया गया था, तथा इसी आंदोलन के दौरान अमृतसर में हुए दमन के विरोध में रबीन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी 'नाइटहुड' (सर) की उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा दी थी। 3. खिलाफत आंदोलन की शुरुआत तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त करने और उसके साम्राज्य के विघटन के विरोध में भारत में अली बंधुओं (मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली) तथा मौलाना आजाद के नेतृत्व में की गई थी, जिसे महात्मा गांधी ने हिंदू-मुस्लिम एकता के एक 'सुनहरे अवसर' के रूप में देखा था। 4. सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव दास (C.R. Das) द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इसे भारी बहुमत से स्वीकार कर लिया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → भारतीय संविधान के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन (पंचायत और नगरपालिका) तथा सहकारी समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के द्वारा संविधान में भाग IX जोड़ा गया, जिसके अनुच्छेद 243-G के तहत ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए 29 विषयों पर कार्य करने की शक्ति दी गई है, तथा राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक पाँच वर्ष पर राज्यपाल द्वारा किया जाता है। 2. 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के लिए भाग IX-A जोड़ा गया, जिसके तहत महानगरों के विकास योजनाओं के प्रारूप तैयार करने के लिए 'महानगर योजना समिति' (Metropolitan Planning Committee) के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 243-ZE के अंतर्गत किया गया है। 3. 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करते हुए अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत सहकारी समिति बनाने के अधिकार को एक मूल अधिकार बनाया गया, तथा संविधान में नया भाग IX-B (अनुच्छेद 243-ZH से 243-ZT) जोड़ा गया। 4. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ' मामले में दिए गए निर्णय में यह स्पष्ट किया गया कि चूंकि 97वें संविधान संशोधन अधिनियम को संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित कराने के बाद आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों से अनुसमर्थन नहीं कराया गया था, इसलिए इस संशोधन द्वारा जोड़े गए भाग IX-B के बहु-राज्यीय सहकारी समितियों (Multi-State Cooperative Societies) से संबंधित प्रावधान भी पूरी तरह से असंवैधानिक घोषित कर दिए गए हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → बिहार सरकार द्वारा राज्य में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने, नागरिकों तक पारदर्शी सेवाएँ पहुँचाने और डिजिटल साक्षरता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विभिन्न डिजिटल पहलों और पोर्टलों की शुरुआत की गई है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 'बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम' के प्रभावी क्रियान्वयन और नागरिकों की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए राज्य सरकार ने 'बिहार लोक शिकायत पोर्टल' (Bihar Public Grievance Redressal Portal) की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने और उसकी स्थिति की ट्रैकिंग की सुविधा मिलती है। 2. शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल क्रांति और विद्यार्थियों को पठन-पाठन की डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा 'बिहार ई-लर्निंग' और 'विद्युत-कोश' (Vidyut-Kosh) नामक समर्पित पोर्टल संचालित किए जा रहे हैं, जो प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक के पाठ्यक्रमों को डिजिटल रूप में कवर करते हैं। 3. भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा 'बिहार भूमि' (Bihar Bhumi) पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से नागरिक ऑनलाइन लगान भुगतान, जमाबंदी पंजी का अवलोकन और भूमि मानचित्र (Land Maps) की डिजिटल प्रतियाँ प्राप्त कर सकते हैं। 4. पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण विकास कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता लाने के लिए 'ई-ग्राम स्वराज' और 'पंचायती राज डैशबोर्ड' पोर्टल का उपयोग किया जाता है, किंतु बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के डिजिटल पोर्टल को अनिवार्य रूप से लागू नहीं किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?