इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

→ भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVIII' (आपात उपबंध - अनुच्छेद 352 से 360) के अंतर्गत 'राष्ट्रीय आपातकाल' (National Emergency) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार, राष्ट्रपति संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, यदि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर देश की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो, तथा मूल संविधान में 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द का ही प्रयोग किया गया था जिसे बाद में 44वें संविधान संशोधन द्वारा बदला गया था। 2. 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 के माध्यम से यह अनिवार्य किया गया कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा तभी की जा सकती है जब मंत्रिमंडल (Cabinet) द्वारा इस आशय का निर्णय लिखित रूप में राष्ट्रपति को संसूचित किया जाए, ताकि प्रधानमंत्री के अकेले के निर्णय पर आपातकाल थोपने की संभावना को समाप्त किया जा सके। 3. राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करने वाले अनुमोदन प्रस्ताव को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उद्घोषणा की तिथि से एक महीने के भीतर विशेष बहुमत (अर्थात सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम दो-तिहाई बहुमत) द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति किससे परामर्श लेते हैं? → भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, समुद्री धाराओं (Ocean Currents) के निर्माण, संचरण और उनके प्रभावों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. महासागरीय धाराएँ समुद्र के भीतर जल की एक निश्चित दिशा में निरंतर गति होती है, जो मुख्य रूप से प्रचलित हवाओं (Prevailing Winds), पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न कोरिऑलिस बल (Coriolis Force), और महासागरीय जल के तापमान एवं लवणता में भिन्नता (Density Differences) से प्रभावित होती हैं। 2. उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय धाराएँ कोरिऑलिस बल के प्रभाव के कारण अपनी मूल दिशा से दाईं ओर (Clockwise) तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर (Anti-clockwise) विक्षेपित हो जाती हैं, जो वायुमंडलीय परिसंचरण के प्रतिचक्रवात (Anticyclone) प्रतिरूप के समरूप होती हैं। 3. 'ग्रैंड बैंक' (Grand Banks) न्यूफाउंडलैंड के पास स्थित एक प्रमुख मत्स्यन क्षेत्र है, जहाँ गल्फ स्ट्रीम (एक गर्म धारा) और लैब्राडोर (एक ठंडी धारा) का मिलन होता है, जिसके परिणामस्वरूप वहाँ वर्षभर शांत मौसम, उच्च तापमान और सघन मेघों रहित आसमान जैसी अनुकूल परिस्थितियाँ बनती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता के संदर्भ में, 'जैव विविधता हॉटस्पॉट' (Biodiversity Hotspots) की अवधारणा और भारत में उनकी स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 'जैव विविधता हॉटस्पॉट' की अवधारणा सबसे पहले ब्रिटिश पर्यावरणविद् नॉर्मन मायर्स (Norman Myers) द्वारा वर्ष 1988 में प्रतिपादित की गई थी, जिसके तहत किसी क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए दो मुख्य शर्तें अनिवार्य हैं: उस क्षेत्र में पौधों की कम-से-कम 1,500 स्थानिक (Endemic) प्रजातियों का होना तथा उस क्षेत्र की अपनी मूल प्राकृतिक वनस्पति का कम-से-कम 70 प्रतिशत भाग नष्ट हो चुका हो (यानी वह गंभीर रूप से संकटग्रस्त हो)। 2. विश्व स्तर पर वर्तमान में कुल 36 मान्यता प्राप्त जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, जिनमें से संपूर्ण भारतीय भू-भाग के अंतर्गत केवल दो ही हॉटस्पॉट आते हैं—'पश्चिमी घाट' (Western Ghats) और 'पूर्वी हिमालय' (Eastern Himalayas), तथा भारत के किसी भी अन्य क्षेत्र या द्वीप समूह को इस सूची में शामिल नहीं किया गया है। 3. 'अंडमान और निकोबार द्वीप समूह' यद्यपि सुंडाकलैंड (Sundaland) जैव विविधता हॉटस्पॉट के भौगोलिक दायरे के अंतर्गत आते हैं, किंतु भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) की आधिकारिक नीतियों के कारण इन्हें वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट की सूची से पूरी तरह बाहर रखा गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 368' के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया और 'न्यायिक समीक्षा' (Judicial Review) के बीच अंतःक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान के किसी भी उपबंध को जोड़ने, संशोधित करने या निरूपित करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु इसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति (Prior Recommendation) लेना अनिवार्य है। 2. ऐतिहासिक 'केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)' मामले के पश्चात, सर्वोच्च न्यायालय ने 'एस.आर. बोम्मय मामले (1994)' और 'एल. चंद्रकुमार मामले (1997)' में यह स्थापित किया कि संविधान का 'मूल ढांचा' (Basic Structure) संसद की संशोधन शक्ति पर एक अंतर्निहित सीमा (Implied Limitation) है, और यदि संसद कोई ऐसा संविधान संशोधन अधिनियम पारित करती है जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता या न्यायिक समीक्षा के अधिकार को समाप्त करता है, तो उसे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। 3. 'नवे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम' को चुनौती देने वाले 'चौथे न्यायाधीश मामले (Supreme Court Advocates-on-Record Association v. Union of India, 2015)' में सर्वोच्च न्यायालय ने 99वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2014 को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?