बेन स्टोक्स ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, यह किस देश के खिलाड़ी हैं?

→ भारतीय इतिहास, कला और संस्कृति के संदर्भ में, मध्यकालीन भारत के दौरान सल्तनत और मुगल काल में प्रयुक्त होने वाले राजस्व और प्रशासनिक शब्दों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. सल्तनत काल में 'उश्र' (Ushr) एक प्रकार का भूमि कर था जो मुस्लिम किसानों से उनकी भूमि की उपज पर लिया जाता था, जबकि 'खराज' (Kharaj) गैर-मुस्लिमों से वसूला जाने वाला भू-राजस्व था। 2. मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में 'मदद-ए-माश' (Madad-e-mash) या 'स्यूरगुल' (Suyurghal) सम्राट या स्थानीय अधिकारियों द्वारा विद्वानों, धार्मिक व्यक्तियों और जरूरतमंदों को दिए जाने वाले राजस्व-मुक्त अनुदान (Revenue-free grants) थे। 3. अकबर के शासनकाल में 'दहसाला' (Dahsala) या 'टोडरमल बंदोबस्त' प्रणाली के तहत पिछले दस वर्षों (1570 से 1580 के दशक) के दौरान विभिन्न फसलों की औसत उपज और औसत कीमतों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करके भू-राजस्व का निर्धारण किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVII' (राजभाषा - अनुच्छेद 343 से 351) तथा आठवीं अनुसूची से जुड़े प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, तथा संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप (1, 2, 3 आदि) होगा, किंतु राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह संसद की पूर्व अनुमति के बिना राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी भाषा के निरंतर प्रयोग को अधिकृत कर सकता है। 2. संविधान की आठवीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएँ शामिल थीं, जिन्हें समय-समय पर विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से बढ़ाया गया, जिसके तहत 21वें संशोधन द्वारा सिंधी को, 71वें संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, तथा 92वें संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को शामिल किया गया, जिससे वर्तमान में इस अनुसूची में कुल 22 भाषाएँ हैं। 3. संविधान का अनुच्छेद 351 संघ का यह कर्तव्य निर्धारित करता है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, और इसके विकास के लिए संस्कृत भाषा से शब्द ग्रहण करते हुए मुख्य रूप से उसकी शब्दावली को पूरी तरह से संस्कृतनिष्ठ (Sanskritised) बनाए, जिसमें अन्य भारतीय भाषाओं (आठवीं अनुसूची की भाषाओं) के शब्दों को शामिल करना प्रतिबंधित किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 324' के अंतर्गत 'भारत के निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India - ECI) की संरचना, स्वतंत्रता और शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. निर्वाचन आयोग एक स्थायी और अखिल भारतीय निकाय है, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने ही अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जितने समय-समय पर राष्ट्रपति द्वारा तय किए जाते हैं, और संविधान ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की अहर्ताओं या योग्यताओं को विधिवत रूप से निर्धारित किया है। 2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्तों या क्षेत्रीय आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के बिना राष्ट्रपति द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। 3. निर्वाचन आयोग के पास संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति के साथ-साथ चुनावों में उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के चुनावी विवादों का न्यायिक रूप से अंतिम निर्णय लेने की अनन्य शक्ति भी निहित होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग X' के अंतर्गत 'अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र' (Scheduled and Tribal Areas - Articles 244-244A) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत पाँचवीं अनुसूची (Fifth Schedule) के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण पर लागू होते हैं, तथा किसी क्षेत्र को 'अनुसूचित क्षेत्र' घोषित करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास होती है। 2. छठी अनुसूची (Sixth Schedule) के अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उपबंध किया गया है, जिसके तहत इन राज्यों में 'स्वायत्त जिला परिषदें' (Autonomous District Councils - ADCs) गठित करने का प्रावधान है जिन्हें भूमि, वनों और सामाजिक रीति-रिवाजों के संबंध में कानून बनाने की विधायी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। 3. छठी अनुसूची के अंतर्गत किसी स्वायत्त जिले के गठन या उसके क्षेत्र में परिवर्तन करने की शक्ति उस राज्य के राज्यपाल में निहित होती है, और राज्यपाल को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह इन परिषदों द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को पूर्णतः खारिज कर सके या उसमें संशोधन कर सके, भले ही उस कानून को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हो। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतत विकास के संदर्भ में, 'सार्वभौमिक बुनियादी आय' (Universal Basic Income - UBI) और इसके विभिन्न आयामों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. सार्वभौमिक बुनियादी आय एक ऐसी सामाजिक कल्याणकारी अवधारणा है, जिसके तहत देश के सभी नागरिकों को बिना किसी शर्त के एक निश्चित समय अंतराल पर नियमित रूप से नकद हस्तांतरण (Cash Transfer) के रूप में एक निश्चित राशि प्रदान की जाती है, और इसके लिए रोजगार की स्थिति या आय के स्तर को पात्रता का आधार नहीं बनाया जाता है। 2. भारत के आर्थिक सर्वेक्षण (2016-17) में UBI को पारंपरिक लक्षित सब्सिडी प्रणालियों के एक संभावित विकल्प के रूप में रेखांकित किया गया था, जिसमें यह तर्क दिया गया था कि यह प्रणाली 'लीकेज' (Leakage) को कम कर सकती है, तथापि इसमें प्रशासनिक जटिलताओं और 'मुफ्तखोरी की संस्कृति' (Culture of Freebies) को बढ़ावा मिलने जैसी चिंताओं को भी उजागर किया गया था। 3. सार्वभौमिक बुनियादी आय का यह वैचारिक स्वरूप पूरी तरह से 'शर्तयुक्त नकद हस्तांतरण' (Conditional Cash Transfer - CCT) योजनाओं के समरूप होता है, क्योंकि दोनों ही प्रणालियों में लाभार्थियों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा या कौशल विकास से संबंधित विशिष्ट लक्ष्यों को पूरा करना अनिवार्य होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?