TOP500 Ranking 2026 में दुनिया का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर कौन-सा बना है?

→ भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013' (National Food Security Act - NFSA) और उससे संबंधित प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह अधिनियम देश की कुल जनसंख्या के लगभग दो-तिहाई हिस्से (ग्रामीण क्षेत्र के 75% और शहरी क्षेत्र के 50% लोगों) को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत अत्यधिक रियायती दरों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। 2. अधिनियम के अंतर्गत कवर किए गए प्रत्येक पात्र व्यक्ति को प्रतिमाह 5 किलोग्राम खाद्यान्न (चावल, गेहूं और मोटे अनाज) क्रमशः 3, 2 और 1 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दरों पर प्राप्त करने का अधिकार है, तथा 'अंत्योदय अन्न योजना' (AAY) के परिवारों को प्रति परिवार प्रतिमाह निश्चित 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलना जारी रहता है। 3. इस अधिनियम के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के छह महीने बाद तक स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से भोजन के साथ-साथ कम से कम 6,000 रुपये की मातृत्व लाभ राशि (Maternity Benefit) प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → सामान्य विज्ञान और जैव विविधता के संदर्भ में, 'आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों' (Genetically Modified Crops - GM Crops) और भारत में उनके विनियामक तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत में किसी भी प्रकार की जीएम फसलों के व्यावसायिक उत्पादन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत 'आनुवंशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति' (GEAC) से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है, जो कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक वैधानिक निकाय है। 2. वर्तमान में भारत सरकार द्वारा केवल 'बीटी कपास' (Bt Cotton) के वाणिज्यिक खेती को ही कानूनी रूप से अनुमोदित किया गया है, और इसके अलावा किसी अन्य खाद्य जीएम फसल जैसे 'बीटी बैंगन' (Bt Brinjal) या 'धारा मस्टर्ड हाइब्रिड-11' (DMH-11) के व्यावसायिक उत्पादन की अनुमति नहीं दी गई है। 3. जीएम फसलों के विकास में प्रयुक्त 'बीटी विष' (Bt toxin) प्रोटीन क्राय (Cry) जीनों द्वारा कूटबद्ध (coded) होता है, जो विशिष्ट कीटों के लार्वा के प्रति विषैला होता है, किंतु यह स्तनधारियों और अधिकांश लाभप्रद कीटों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित और निष्क्रिय होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → प्रस्तावना में 'हम भारत के लोग' (We, the people of India) शब्द किस देश के संविधान से प्रेरित है? → न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे बसा है? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IV' (राज्य के नीति निर्देशक तत्व - अनुच्छेद 36 से 51) के अंतर्गत उल्लिखित 'समान नागरिक संहिता' (Uniform Civil Code - UCC) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार, राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा, और यह प्रावधान एक न्यायोचित (Justiciable) अधिकार है जिसे किसी भी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट (Writ) जारी करके लागू कराया जा सकता है। 2. भारत में 'समान नागरिक संहिता' की अवधारणा का तात्पर्य एक ऐसे एकल कानून से है जो देश के सभी नागरिकों पर उनके धर्म, पंथ, लिंग या जाति के भेदभाव के बिना व्यक्तिगत मामलों (जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेना) में समान रूप से लागू हो, बशर्ते कि यह संविधान के अन्य मौलिक अधिकारों के अनुकूल हो। 3. हालांकि संविधान सभा में चर्चा के दौरान डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने UCC के पक्ष में प्रबल तर्क दिए थे, किंतु संविधान सभा के भारी विरोध और समाज के विभिन्न वर्गों की धार्मिक स्वायत्तता को सुरक्षित रखने की अनिवार्यता के कारण इसे नीति निर्देशक तत्वों (DPSP) के रूप में शामिल किया गया, न कि एक प्रवर्तनीय (Enforceable) मौलिक अधिकार के रूप में।