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हर साल 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है, जीएसटी कब लॉन्च किया गया था?

Detailed Explanation

जीएसटी (GST) को भारत में 1 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था।
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→ भारतीय अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) के गठन, क्षेत्राधिकार और शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित कानूनी अधिकारों के प्रभावी और त्वरित प्रवर्तन के लिए की गई थी। 2. अधिकरण को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत निर्धारित पारंपरिक न्यायिक प्रक्रियाओं और साक्ष्य अधिनियम के नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होता है, और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से बाध्य नहीं है। 3. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों या निर्णयों के विरुद्ध अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, और अधिकरण के किसी भी आदेश को उच्च न्यायालयों (High Courts) की रिट अधिकारिता (Writ Jurisdiction) के अंतर्गत चुनौती नहीं दी जा सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → बाल गंगाधर तिलक ने अपना होम रूल लीग कहाँ स्थापित किया था? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 143' (Article 143) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के 'सलाहकार क्षेत्राधिकार' (Advisory Jurisdiction) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह कानून या तथ्य के किसी ऐसे प्रश्न पर, जो सार्वजनिक महत्व का हो, उच्चतम न्यायालय की राय मांग सकता है, और उच्चतम न्यायालय के लिए राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए ऐसे किसी भी प्रश्न पर अपनी राय देना संवैधानिक रूप से अनिवार्य (Compulsory) होता है। 2. यदि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत कोई मामला उच्चतम न्यायालय को परामर्श के लिए भेजा जाता है, तो न्यायालय को इस पर विचार करने के लिए कम से कम 5 (पाँच) न्यायाधीशों की संविधान पीठ (Constitution Bench) का गठन करना अनिवार्य होता है। 3. उच्चतम न्यायालय द्वारा सलाहकार क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दी गई सलाह (Advice) राष्ट्रपति के लिए किसी भी स्थिति में बाध्यकारी नहीं होती है, और न ही यह सलाह भारतीय न्यायिक मिसाल (Judicial Precedent) के रूप में अन्य अदालतों के लिए बाच्य होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारत में स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद में है? → भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन' (National Infrastructure Pipeline - NIP) और 'राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन' (National Monetisation Pipeline - NMP) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) एक अंतर-मंत्रालयई कार्य समूह द्वारा अनुमानित और तैयार की गई एक पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करना है, तथा इसके तहत वित्त पोषण पूरी तरह से केंद्र सरकार के बजटीय संसाधनों द्वारा ही किया जाता है, जिसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी वर्जित है। 2. राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) का मुख्य उद्देश्य ग्रीनफील्ड (Greenfield) अवसंरचना संपत्तियों के मुद्रीकरण के माध्यम से नई संपत्तियों का निर्माण करना है, और इसके अंतर्गत ब्राउनफील्ड (Brownfield) संचालित परिसंपत्तियों का स्वामित्व निजी क्षेत्र को स्थायी रूप से बेचा या हस्तांतरित किया जाता है। 3. NIP और NMP दोनों ही नीतियां भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 तक देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के आकार तक पहुँचाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को गति प्रदान करने के लिए एक पूरक रणनीतिक ढांचे के रूप में कार्य करती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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