ICC Men’s T20I Batting Rankings में विश्व का नंबर-1 बल्लेबाज कौन बना है?

→ भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX' के अंतर्गत पंचायतों और स्थानीय स्वशासन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में 'भाग IX' और ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके तहत त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था (ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर) का उपबंध किया गया, किंतु यह संशोधन देश के सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों पर बिना किसी अपवाद के अनिवार्य रूप से लागू होता है। 2. इस भाग के अनुच्छेद 243-G के अनुसार, राज्य की विधायिका विधि द्वारा पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने तथा ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के संबंध में ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकती है जो उन्हें आवश्यक प्रतीत हों। 3. संविधान के अनुच्छेद 243-I के तहत प्रत्येक राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष की समाप्ति पर एक 'वित्त आयोग' (Finance Commission) का गठन किया जाएगा, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा और राज्य की संचित निधि से पंचायतों को अनुदान देने के संबंध में अपनी संस्तुतियां देगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XV' (निर्वाचन - अनुच्छेद 324 से 329A) के अंतर्गत 'भारत के निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य legislatures (विधानमंडलों), राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति निर्वाचन आयोग में निहित है, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य ऐसे आयुक्त शामिल होते हैं, जिनकी संख्या समय-समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। 2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की लिखित सिफारिश के बिना राष्ट्रपति द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। 3. संविधान के अनुच्छेद 329 के तहत संसद या राज्य विधानमंडल के सदनों के लिए चुनावों से संबंधित किसी भी कानून की वैधता पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न उठाया जा सकता है, और चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला कोई भी संवैधानिक प्रावधान नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय इतिहास और कला एवं संस्कृति के संदर्भ में, प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रयुक्त होने वाली 'शिल्प और आर्थिक शब्दावली' से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए: 1. श्रेणि (Shreni): यह प्राचीन भारत में व्यापारियों, शिल्पकारों और कारीगरों का एक निगम या संघ (Guild) होता था, जो अपने सदस्यों के लिए उत्पादन के नियम, मूल्य निर्धारण और मजदूरी तय करता था तथा जिसे अपनी निजी सेना रखने और अपने नियमों के तहत न्याय करने का अधिकार भी प्राप्त था। 2. सार्थवाह (Sarthavaha): यह प्राचीन काल में लंबी दूरी के व्यापारिक काफिलों का प्रमुख या नेता होता था, जो जोखिम भरे मार्गों से होकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तुओं का क्रय-विक्रय करने वाले व्यापारियों के समूह का नेतृत्व करता था। 3. विष्टि (Vishti): यह गुप्त औरोत्तर काल में प्रचलित एक प्रकार का कर (Tax) था, जिसके अंतर्गत राज्य द्वारा किसानों और कामगारों से बिना किसी पारिश्रमिक या मजदूरी के जबरन श्रम (Forced Labour / Begar) कराया जाता था। उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं? → असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? → संविधान का कौन सा अनुच्छेद 'प्रशासनिक अधिकरणों' (Administrative Tribunals) से संबंधित है?