ICC Women's T20 World Cup 2026 का खिताब किस देश ने जीता है?

→ भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' (केंद्र-राज्य विधायी संबंध - अनुच्छेद 245 से 255) के अंतर्गत संसद की कानून बनाने की शक्तियों और अवशिष्ट शक्तियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 245 के अनुसार, संसद को भारत के पूरे राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, और किसी भी संसदीय कानून को इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि उसका 'अतिरिक्त-क्षेत्रीय प्रभाव' (Extra-territorial operation) है। 2. सातवीं अनुसूची की 'समवर्ती सूची' (Concurrent List) के विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु यदि किसी विषय पर राज्य विधानमंडल का कानून संसद के कानून के विपरीत या प्रतिकूल है, तो संसद द्वारा पूर्व में बनाया गया कानून ही मान्य होगा, भले ही राज्य का कानून राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित रखने के बाद अधिनियमित किया गया हो। 3. संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत 'अवशिष्ट शक्तियाँ' (Residuary Powers) केवल संसद को प्रदान की गई हैं, और इस मामले में अमेरिकी संविधान के विपरीत, भारतीय संविधान ने अवशिष्ट शक्तियों को राज्यों के बजाय केंद्र सरकार के पास निहित किया है, तथा यह निर्धारित करने का अंतिम अधिकार भी न्यायालयों के पास है कि कोई विषय किसी सूची में आता है या अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत' (Plate Tectonics Theory) और पृथ्वी के स्थलमंडल (Lithosphere) की गतियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अभिसारी सीमा (Convergent Boundary) वह क्षेत्र है जहाँ दो टेक्टोनिक प्लेटें एक-दूसरे से विपरीत दिशा में दूर जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप महासागरीय पर्पटी (Oceanic crust) का निर्माण होता है और मध्य-महासागरीय कटकों (Mid-oceanic ridges) का विकास होता है। 2. रूपांतर भ्रंश सीमा (Transform Fault Boundary) पर न तो नई पर्पटी का निर्माण होता है और न ही पुरानी पर्पटी का विनाश होता है, क्योंकि यहाँ प्लेटें एक-दूसरे के आमने-सामने क्षैतिज दिशा में फिसलती हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र में तीव्र भूकंप आते हैं लेकिन सामान्यतः ज्वालामुखी गतिविधियां नहीं होती हैं। 3. जब एक भारी महासागरीय प्लेट और एक हल्की महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराती हैं, तो भारी महासागरीय प्लेट हल्की प्लेट के नीचे क्षेपित (Subduct) हो जाती है, जिससे महासागरीय खाइयों (Trenches) का निर्माण होता है तथा महाद्वीपीय मार्जिन पर वलित पर्वतों (Fold Mountains) और ज्वालामुखीय श्रृंखलाओं का विकास होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 249' के अंतर्गत राज्य सूची (State List) के विषयों पर संसद की विधाई शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार, यदि राज्य सभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई (2/3rd) बहुमत से यह संकल्प पारित करती है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या expedient है कि संसद राज्य सूची में प्रगणित किसी विषय के संबंध में संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाए, तो संसद को उस विषय पर विधि बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। 2. राज्य सभा द्वारा पारित ऐसा कोई भी संकल्प एक बार में अधिकतम पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रवृत्त (in force) रहता है, और इसे केवल एक बार ही नए संकल्प के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता है। 3. राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा अनुच्छेद 249 के तहत बनाई गई कोई भी विधि राज्य विधानमंडल द्वारा उस विषय पर बनाई गई किसी पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती विधि के विरुद्ध होने पर भी प्रभावी रहती है, और राज्य विधानमंडल की विधि ऐसे मामले में असंगतता की सीमा तक अमान्य हो जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतत विकास के संदर्भ में, 'सार्वजनिक वित्त' (Public Finance) और 'राजकोषीय समेकन' (Fiscal Consolidation) के तहत 'राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003' (FRBM Act, 2003) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. FRBM अधिनियम का मुख्य उद्देश्य देश में वित्तीय अनुशासन को सुनिश्चित करना, दीर्घकालिक समष्टि आर्थिक स्थिरता (Macroeconomic Stability) प्राप्त करना और राजस्व घाटे को समाप्त करके राजस्व अधिप्लव (Revenue Surplus) उत्पन्न करना था। 2. FRBM अधिनियम के मूल प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार को यह लक्ष्य दिया गया था कि वह वर्ष 2008-09 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 3 प्रतिशत तक ले आएगी, जिसे बाद में वैश्विक वित्तीय संकट और विभिन्न संशोधनों के कारण कई बार स्थगित करना पड़ा। 3. एन. के. सिंह समिति (N.K. Singh Committee) की सिफारिशों के आधार पर FRBM अधिनियम में संशोधन करके यह तय किया गया कि केंद्र सरकार वर्ष 2020-21 तक राजकोषीय घाटे को GDP के 3 प्रतिशत तक और वर्ष 2024-25 तक इसे 2.5 प्रतिशत तक सीमित करने का प्रयास करेगी। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति किस अनुच्छेद में प्राप्त है?