भारत के प्रसिद्ध समाजसेवी गिरीश भारद्वाज, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उन्हें किस वर्ष पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था?

→ भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX' के अंतर्गत 'पंचायतें' (Panchayats - अनुच्छेद 243 से 243-O) तथा '73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992' के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 243-G के अनुसार राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करने तथा उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी सौंप सकता है, जिसमें ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों से संबंधित मामले शामिल हैं। 2. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत प्रणाली (ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर) का प्रावधान किया गया, किंतु जिन राज्यों की जनसंख्या बीस लाख से कम है, उन्हें मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन न करने की छूट प्रदान की गई है। 3. संविधान के अनुच्छेद 243-E के अनुसार प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल उसकी पहली बैठक के लिए नियत तारीख से पाँच वर्ष का होता है, और यदि किसी पंचायत को समय से पूर्व विघटित कर दिया जाता है, तो विघटन की तारीख से छह महीने की अवधि समाप्त होने से पहले उस स्थान को भरने के लिए चुनाव कराना अनिवार्य होता है, तथा नव-गठित पंचायत अपने पूरे पाँच वर्ष के कार्यकाल के लिए कार्य करती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के नेता मुख्य रूप से किसमें विश्वास रखते थे? → भारतीय राजव्यवस्था के अंतर्गत 'संसदीय समितियों' (Parliamentary Committees) और विशेष रूप से 'लोक लेखा समिति' (Public Accounts Committee - PAC) के कार्यकरण तथा वित्तीय नियंत्रण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा द्वारा और 7 राज्यसभा द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं, और किसी भी मंत्री को इस समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित या नियुक्त नहीं किया जा सकता है। 2. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) द्वारा प्रस्तुत भारत के विनियोग लेखा (Appropriation Accounts) और वित्त लेखा (Finance Accounts) से संबंधित ऑडिट रिपोर्टों की तकनीकी और वित्तीय अनियमिता की दृष्टि से केवल तथ्यात्मक जाँच करना लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य है, किंतु इसके पास यह शक्ति प्राप्त नहीं है कि यह नीतिगत मामलों के औचित्य (wisdom of policy) पर कोई प्रश्न उठाए। 3. वर्ष 1967 की संसदीय परंपरा के अनुसार, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष हमेशा शासक दल (Ruling Party) के सत्ता पक्ष के वरिष्ठ सांसदों में से ही लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, ताकि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सुगमता बनी रहे। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 76' के अंतर्गत 'भारत के महान्यायवादी' (Attorney General for India) के पद, अधिकारों और उनकी योग्यताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ऐसे व्यक्ति को की जाती है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित (qualified) है, तथा महान्यायवादी को वही पारिश्रमिक प्राप्त होता है जो संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। 2. महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, तथा उन्हें संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठकों और संसद की किसी भी समिति की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार तो होता है, किंतु उन्हें मतदान करने का कोई संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है। 3. महान्यायवादी का कार्यकाल संविधान द्वारा निश्चित किया गया है और वे राष्ट्रपति की प्रसादपर्यंत (During the pleasure of the President) पद धारण नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें हटाने के लिए महाभियोग (Impeachment) की प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → फीफा विश्व कप 2026 की मेज़बानी कौन-से देश करेंगे?