UNCTAD की विश्व निवेश रिपोर्ट 2026 के अनुसार, 2025 में FDI प्रवाह के मामले में भारत की रैंक क्‍या है?

→ भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 131' के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के 'मूल आरंभिक क्षेत्राधिकार' (Original Jurisdiction) तथा इससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों और न्यायिक सीमाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय को भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, या एक तरफ भारत सरकार और कोई राज्य या राज्यों तथा दूसरी तरफ एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच, या दो या अधिक राज्यों के बीच किसी भी कानूनी विवाद में मूल आरंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। 2. 'राज्य के नीति निर्देशक तत्वों' (DPSP) के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले केंद्र और राज्यों के बीच के विवाद, तथा किसी राज्य द्वारा केंद्र के खिलाफ किसी केंद्रीय कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले वाद अनुच्छेद 131 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पूर्णतः वर्जित हैं और उच्चतम न्यायालय ऐसे मामलों में सीधे सुनवाई नहीं कर सकता। 3. 'कर्नाटक राज्य बनाम भारत संघ (1977)' और 'छत्तीसगढ़ राज्य बनाम भारत संघ (2020)' मामलों में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 131 के अंतर्गत 'राज्य' शब्द के दायरे में केवल राज्य सरकारें और केंद्र सरकार ही आती हैं, और इसमें राज्य के विधानमंडल, स्थानीय निकाय या संवैधानिक/वैधानिक निगमित निकाय (Statutory Corporations) शामिल नहीं हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → जोजिला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 161' के अंतर्गत राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति (Pardoning Power) तथा इसकी सीमाओं और न्यायिक समीक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को उस विषय संबंधी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है जिस विषय तक राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है। 2. 'हरगोविन्द पंत बनाम रघुनाथ सिंह (1979)' और अन्य मामलों में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल को भी किसी भी मामले में 'मृत्युदंड' (Death Sentence) को पूरी तरह से क्षमा करने या माफ करने की संवैधानिक शक्ति प्राप्त है। 3. 'राज्य बनाम सतीश (2023)' या अन्य हालिया निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि यदि कोई राज्य विधानमंडल किसी ऐसे विषय पर कानून बनाता है जिसके तहत मृत्युदंड या कारावास का प्रावधान है, तो राज्यपाल की अनुच्छेद 161 के अधीन क्षमादान शक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना पूरी तरह से उनके व्यक्तिगत स्वविवेक पर निर्भर होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → GST परिषद का गठन किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 279A के तहत किया गया? → सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे?