कोन्याक आओलियांग मोन्यु त्यौहार, जो हाल ही में मनाया गया, मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है?

→ भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX-B' के अंतर्गत 'सहकारी समितियाँ' (Co-operative Societies - अनुच्छेद 243-ZH से 243-ZT) तथा '97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011' के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 के माध्यम से संविधान में तीन महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए: मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत सहकारी समितियाँ बनाने का अधिकार एक स्पष्ट मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया, नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 43-B को शामिल किया गया, और संविधान में एक नया भाग IX-B जोड़ा गया। 2. इस संशोधन के तहत संविधान के अनुच्छेद 243-ZK में यह प्रावधान किया गया कि किसी भी सहकारी समिति के बोर्ड के सदस्यों की अधिकतम संख्या इक्कीस (21) से अधिक नहीं होगी, और इसमें महिलाओं तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए क्रमशः कम से कम एक-तिहाई और दो सीटें आरक्षित करना अनिवार्य है। 3. सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'एस. संघन पाटिल बनाम भारत संघ (2021)' मामले में 97वें संविधान संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता की समीक्षा करते हुए यह निर्णय दिया गया कि चूँकि इस संशोधन ने राज्यों के विधाई क्षेत्रों (राज्य सूची की प्रविष्टि 32) को सीधे तौर पर प्रभावित किया था, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परंतुक (Proviso) के अनुसार कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा इसका अनुसमर्थन प्राप्त करना अनिवार्य था, और राज्यों के अनुसमर्थन के अभाव में भाग IX-B को पूरी तरह से असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'महासागरीय धाराओं' (Ocean Currents) और उनके प्रवाह को नियंत्रित करने वाले कारकों तथा उनके प्रभावों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति और दिशा मुख्य रूप से प्रचलित पवनों (Prevailing Winds), पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाले कोरिऑलिस बल (Coriolis Force), महासागरीय जल के तापमान तथा लवणता में भिन्नता (Thermohaline circulation) द्वारा निर्धारित होती है। 2. कोरियोलिस बल उत्तरी गोलार्ध में बहने वाली महासागरीय धाराओं को उनकी मूल दिशा के दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित कर देता है, और भूमध्य रेखा (Equator) पर कोरियोलिस बल का मान अधिकतम होता है, जिससे वहाँ धाराओं का विचलन सबसे तीव्र होता है। 3. महासागरीय धाराएँ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं; उदाहरण के लिए, गर्म धाराएँ अपने साथ आने वाले ठंडे तटों के तापमान को बढ़ा देती हैं, जबकि ठंडी धाराएँ महाद्वीपों के पश्चिमी तटों के पास (विशेषकर उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में) शुष्क परिस्थितियों और मरुस्थलों के विकास में सहायक होती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'एल् नीनो-दक्षिणी दोलन' (ENSO - El Niño-Southern Oscillation) और 'इंडियन ओशन डिपोल' (IOD - Indian Ocean Dipole) की अंतःक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. एल् नीनो के दौरान मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर के सतही जल का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है, जिससे प्रशांत महासागर में वायुमंडलीय दबाव की स्थिति बदल जाती है, जिसे 'दक्षिणी दोलन' कहा जाता है। 2. 'धनात्मक इंडियन ओशन डिपोल' (Positive IOD) की स्थिति में पश्चिमी हिंद महासागर (अफ़्रीका के तट के पास) का जल असामान्य रूप से ठंडा हो जाता है, जबकि पूर्वी हिंद महासागर (इंडोनेशिया के पास) का जल गर्म हो जाता है, जिससे भारतीय मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 3. एक मजबूत धनात्मक IOD अक्सर प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाले मजबूत एल् नीनो के नकारात्मक प्रभावों को आंशिक रूप से संतुलित या कमजोर कर सकता है, जिससे भारत में मानसून की वर्षा पर पड़ने वाला विपरीत प्रभाव कम हो जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010' (National Green Tribunal Act, 2010) के प्रावधानों, शक्तियों और इसकी कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) एक विशेष न्यायिक निकाय है जिसे पर्यावरण संरक्षण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से जुड़े कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन और मामलों के त्वरित निपटान के लिए स्थापित किया गया है, और यह अधिकरण भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के कड़े नियमों से बंधा हुआ नहीं है, बल्कि यह 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों' (Principles of Natural Justice) द्वारा निर्देशित होता है। 2. NGT अधिनियम के तहत यह अनिवार्य किया गया है कि अधिकरण के समक्ष किसी भी पर्यावरण से जुड़े विवाद या आवेदन को उस कारण के उत्पन्न होने की तारीख से 'छह महीने' की अवधि के भीतर दायर किया जाना चाहिए, और किसी भी परिस्थिति में अधिकरण को इस समयावधि को आगे बढ़ाने की कोई कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है। 3. 'पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986' के अंतर्गत आने वाले सभी सातों कानूनों को NGT के क्षेत्राधिकार की पहली अनुसूची (Schedule I) में शामिल किया गया है, किंतु 'वन अधिकार अधिनियम, 2006' (Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Act, 2006) और 'लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991' को इसके वैधानिक क्षेत्राधिकार से पूर्णतः बाहर रखा गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था के संदर्भ में, 'सामूहिक उत्तरदायित्व' (Collective Responsibility) और 'व्यक्तिगत उत्तरदायित्व' (Individual Responsibility) के सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, जिसका अर्थ है कि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर केवल प्रधानमंत्री को अपना त्यागपत्र देना होता है, जबकि अन्य मंत्रियों का पद स्वतः सुरक्षित रहता है जब तक कि वे व्यक्तिगत रूप से इस्तीफा न दें। 2. व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धांत (अनुच्छेद 75(2)) के तहत, प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (during the pleasure of the President) पद धारण करता है, और व्यावहारिक रूप से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही किसी मंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं। 3. ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के विपरीत, भारतीय संविधान में मंत्रियों द्वारा किए गए शासकीय कृत्यों के लिए प्रतिहस्ताक्षर (Counter-signature) की कोई संवैधानिक या विधिक अनिवार्यता नहीं है, जिसका अर्थ है कि भारत में मंत्रियों के आधिकारिक आदेशों की वैधता को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि उस पर राष्ट्रपति या राज्यपाल के हस्ताक्षर के साथ किसी मंत्री का प्रतिहस्ताक्षर नहीं था। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?