भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी सिस्टम परियोजना किस शहर में शुरू की गई है?

→ गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलता है? → भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक' (National Multidimensional Poverty Index - National MPI) और इसके मापन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, वैश्विक MPI के उस स्वीकृत पद्धतिकरण (Alkire-Foster Methodology) का उपयोग करता है जो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के तीन समान रूप से भारित आयामों के अंतर्गत दस संकेतकों को शामिल करता है। 2. इस सूचकांक के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति या परिवार स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के कुल संकेतकों में से एक-तिहाई (33.33%) या उससे अधिक भारित वंचितों (Deprivations) का सामना करता है, तो उसे बहुआयामी रूप से गरीब माना जाता है। 3. राष्ट्रीय MPI, 2023 (ताजा जारी आंकड़ों) के अनुसार, भारत में बहुआयामी गरीबी में रहने वाले लोगों के अनुपात में सबसे तेज प्रतिशत अंकों की गिरावट दर्ज की गई है, और उत्तर प्रदेश राज्य में बहुआयामी गरीबों की कुल संख्या में देश में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारत में पहली बार निगमित सेवा क्षेत्र के उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (ASISSE) किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया? → उन्नत कोशिका एवं जीन थेरेपी के नियमन के लिए किस नियम में संशोधन किया गया है? → भारतीय राजव्यवस्था और भारतीय संविधान के अंतर्गत 'अटॉनी जनरल ऑफ इंडिया' (भारत के महान्यायवादी - अनुच्छेद 76) तथा 'महाधिवक्ता' (एडवोकेट जनरल - अनुच्छेद 165) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ऐसे व्यक्ति को की जाती है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्ह (Qualified) हो, और वह देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, किंतु महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार होने के बावजूद मतदान करने का कोई संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। 2. राज्य के महाधिवक्ता (अनुच्छेद 165) की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, और इसके लिए यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्ह हो, तथा उसे राज्य विधानमंडल के सदनों (या विधान परिषद वाले राज्यों में दोनों सदनों) की बैठकों में भाग लेने, बोलने और बिना किसी मतदान के अधिकार के कार्यवाहियों में हिस्सा लेने की शक्ति प्राप्त होती है। 3. 'सोली सोराबजी बनाम भारत संघ' या महान्यायवादी के कार्यकाल से संबंधित अन्य संवैधानिक परंपराओं के अनुसार, महान्यायवादी और राज्य के महाधिवक्ता दोनों का कार्यकाल संविधान द्वारा निश्चित (Fixed Term - जैसे 5 वर्ष) होता है, और इन्हें हटाने की प्रक्रिया ठीक उसी प्रकार होती है जैसी उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग (Impeachment) की प्रक्रिया अपनाई जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?