भारतीय राज्यों में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है?

→ भारतीय राजव्यवस्था और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत 'पूर्ण न्याय' (Complete Justice) की शक्ति के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए कोई भी ऐसा डिक्री या आदेश पारित करने की अनन्य शक्ति प्राप्त है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी वाद या विषय में 'पूर्ण न्याय' करने के लिए आवश्यक हो, और ऐसा प्रत्येक आदेश पूरे भारत में प्रवर्तनीय होता है। 2. अनुच्छेद 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त शक्तियां पूर्णतः असीम और अनियंत्रित हैं, जिसका अर्थ है कि यह संसद द्वारा बनाए गए किसी भी सांविधिक कानून या मौलिक अधिकारों के प्रावधानों को भी निष्प्रभावी करते हुए सीधे आदेश जारी कर सकता है। 3. वर्ष 2015 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करते समय सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से इसी अनुच्छेद का हवाला देते हुए न्यायिक स्वतंत्रता को 'संविधान के बुनियादी ढांचा' (Basic Structure) का हिस्सा करार दिया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → निम्नलिखित में से किसे 'वनडर बेरी' (Wonder Berry) कहा जाता है जो ओमेगा-7 का समृद्ध स्रोत है? → "TribeX" डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX' (पंचायती राज - अनुच्छेद 243 से 243O) तथा 'भाग IX-A' (नगरपालिकाएँ - अनुच्छेद 243P से 243ZG) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के भाग IX को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा अंतःस्थापित किया गया था, जिसके माध्यम से त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था (ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर) का प्रावधान किया गया, किंतु जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, उन्हें मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित न करने की छूट दी गई है। 2. संविधान के अनुच्छेद 243D के अनुसार पंचायतों के सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए कुल सीटों की संख्या का कम से कम एक-तिहाई (33 प्रतिशत) भाग आरक्षित होना अनिवार्य है, तथा इसके साथ ही यह प्रावधान भी किया गया है कि यह आरक्षण अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कुल सीटों की संख्या पर भी लागू होगा, जबकि कुछ राज्यों (जैसे बिहार, मध्य प्रदेश आदि) ने अपने कानूनों के माध्यम से इस आरक्षण को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। 3. संविधान के भाग IX-A के तहत नगरपालिकाओं के तीन प्रकार (नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद और नगर निगम) का गठन किया जाता है, और इसके साथ ही प्रत्येक नगरपालिका के गठन के लिए नगरपालिकाओं में वार्ड समितियों (Wards Committees) का गठन अनिवार्य किया गया है, चाहे उस नगरपालिका क्षेत्र की कुल जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक क्यों न हो। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 143' के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के 'सलाहकार क्षेत्राधिकार' (Advisory Jurisdiction) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के किसी ऐसे व्यापक सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर, जो उत्पन्न हुआ है या जिसके उत्पन्न होने की संभावना है, सर्वोच्च न्यायालय की राय प्राप्त करने का अधिकार है, और सर्वोच्च न्यायालय के लिए ऐसी किसी भी संदर्भ पर राष्ट्रपति को अपनी राय देना संवैधानिक रूप से अनिवार्य (Mandatory) है। 2. यदि राष्ट्रपति द्वारा विधि के किसी ऐसे पूर्व-संविधान संधि, समझौते, प्रसंविदा, सनद या अन्य तत्समान लिखत (Pre-constitution treaty, agreement, covenant, etc.) से उत्पन्न विवाद के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय से राय मांगी जाती है, तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए राष्ट्रपति को अपनी राय देना अनिवार्य होता है। 3. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 143 के अंतर्गत दी गई सलाह या राय प्रकृति में केवल सलाहकार (Advisory) होती है और यह राष्ट्रपति या सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती है, तथा न ही यह देश के अन्य उच्च न्यायालयों के लिए एक पूर्ण विधि का नियम (Binding precedent) बनती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?