भारत का कौन-सा राज्य 'सात बहनों' (Seven Sisters) का हिस्सा नहीं है?

→ भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IV' के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों (Directive Principles of State Policy - DPSP) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 36 के अनुसार, 'राज्य' शब्द का वही अर्थ है जो भाग III (मूल अधिकार) के अंतर्गत अनुच्छेद 12 में दिया गया है, जिसका तात्पर्य है कि इसमें संसद, सरकार, और भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी शामिल हैं। 2. नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जिसने इन्हें स्पेन के संविधान से अपनाया था, तथा संविधान का अनुच्छेद 37 यह स्पष्ट करता है कि ये तत्व देश के शासन में मौलिक हैं और देश के लिए कानून बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, भले ही ये न्यायालय द्वारा वादयोग्य (Justiciable) न हों। 3. स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा DPSP में पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा से संबंधित नया अनुच्छेद 48A जोड़ा गया, जो प्रकृति में समाजवादी (Socialist) विचारधारा को दर्शाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकार' (National Biodiversity Authority - NBA) और 'जैव विविधता अधिनियम, 2002' से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के तहत वर्ष 2003 में स्थापित 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकार' (NBA) एक सांविधिक (Statutory) निकाय है, जिसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है, और यह देश के जैविक संसाधनों के संरक्षण, उनके संधारणीय उपयोग तथा जैव संसाधनों तक पहुँच और लाभ के न्यायसंगत बँटवारे (ABS) को विनियमित करता है। 2. इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत, भारत के किसी भी नागरिक या निकाय को किसी भी जैविक संसाधन को व्यावसायिक उपयोग के लिए प्राप्त करने या उससे संबंधित अनुसंधान करने से पहले अनिवार्य रूप से 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकार' (NBA) से पूर्व अनुमति लेनी होती है, चाहे वह संसाधन देश के भीतर कहीं से भी एकत्र किया गया हो। 3. जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत त्रि-स्तरीय संस्थागत संरचना का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकार, राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड (SSBB), तथा स्थानीय स्तर पर पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के स्तर पर 'जैव विविधता प्रबंधन समितियों' (BMCs) का गठन किया जाता है, जिनका मुख्य कार्य 'लोक जैव विविधता रजिस्टर' (PBR) तैयार करना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'रामसर अभीसमय' (Ramsar Convention) और भारत में 'आर्द्रभूमियों' (Wetlands) के संरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. रामसर अभीसमय वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षरित एक अंतर-सरकारी संधि है, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों और उनके संसाधनों के संरक्षण तथा विवेकपूर्ण उपयोग (Wise Use) को बढ़ावा देना है, और भारत इस अभिसमय का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है। 2. 'मोंट्रो रिकॉर्ड' (Montreux Record) रामसर सूची के अंतर्गत आने वाली ऐसी आर्द्रभूमियों का एक रजिस्टर है जहाँ मानवीय हस्तक्षेप, प्रदूषण या अन्य पारिस्थितिक परिवर्तनों के कारण पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हुआ है, हो रहा है या होने की संभावना है, और वर्तमान में भारत की सभी रामसर साइट्स को अनिवार्य रूप से इस मोंट्रो रिकॉर्ड के अंतर्गत शामिल किया गया है। 3. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत में आर्द्रभूमियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए 'आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017' अधिसूचित किए गए हैं, जिनके तहत प्रत्येक राज्य में 'राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण' (State Wetland Authority) की स्थापना का प्रावधान है जो देश के अंतर्देशीय और तटीय क्षेत्रों की सभी आर्द्रभूमियों को विनियमित करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग X' के अंतर्गत 'अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों' (Scheduled and Tribal Areas - Articles 244-244A) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान की पाँचवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को छोड़कर किसी भी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों (Scheduled Areas) के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, तथा पाँचवीं अनुसूची के तहत किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने या उसकी सीमा में परिवर्तन करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। 2. छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान करती है, जिसके तहत इन राज्यों में 'स्वायत्त जिला परिषदों' (Autonomous District Councils - ADCs) के गठन का प्रावधान है, जिन्हें भूमि, वनों, कृषि और सामाजिक रीति-रिवाजों से संबंधित मामलों पर कानून बनाने की विधायी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। 3. छठी अनुसूची के अंतर्गत गठित किसी भी स्वायत्त जिला परिषद को अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर अनुसूचित जनजातियों के पारंपरिक मुकदमों और विवादों के निस्तारण के लिए ग्राम परिषदों या न्यायालयों के गठन का अधिकार होता है, किंतु इन परिषदों द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रवर्तन के लिए संबंधित राज्य के राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य नहीं होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → किस फल को उसके उच्च एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण 'सुपरफूड' माना जाता है?