ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे क्यों होता है?

→ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? → भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास लेखक कौन था? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XV' (निर्वाचन - अनुच्छेद 324 से 329A) तथा चुनाव आयोग (Election Commission) से संबंधित प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार चुनाव आयोग एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और उतने ही अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, यदि कोई हों, जितने राष्ट्रपति समय-समय पर निर्धारित करें, और मूल संविधान में इसे एक बहु-सदस्यीय (Multi-member) निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। 2. मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की लिखित सिफारिश के बिना राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय पद से हटाया जा सकता है। 3. संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों की अहर्ताओं (Qualifications) जैसे कि विधिक, प्रशासनिक या शैक्षणिक योग्यताओं का कोई भी विस्तृत उल्लेख नहीं किया गया है, और न ही संविधान से सेवानिवृत्त होने वाले चुनाव आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी अन्य नियुक्ति (Further Appointment) के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX' तथा 'भाग IX-A' के अंतर्गत 'पंचायतों' और 'नगरपालिकाओं' के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों द्वारा संविधान में क्रमशः 'भाग IX' और 'भाग IX-A' जोड़े गए, जिसके तहत त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली केवल उन्हीं राज्यों में अनिवार्य रूप से लागू की जाती है जिनकी जनसंख्या बीस लाख से अधिक है, जबकि बीस लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों के लिए मध्यवर्ती स्तर का गठन करना स्वैच्छिक रखा गया है। 2. संविधान के अनुच्छेद 243-G और अनुच्छेद 243-W के अंतर्गत क्रमशः पंचायतों और नगरपालिकाओं को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने तथा उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके लिए ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूची में क्रमशः 29 और 18 विषय सूचबद्ध किए गए हैं, और इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति पूरी तरह से संसद के पास निहित है। 3. राज्य का राज्यपाल हर पांच वर्ष की समाप्ति पर पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक 'राज्य वित्त आयोग' (State Finance Commission) का गठन करता है, जो राज्यपाल को यह संस्तुति करता है कि राज्य द्वारा लगाए जाने वाले करों और शुल्कों के शुद्ध आगमों का पंचायतों और नगरपालिकाओं के बीच किस प्रकार वितरण किया जाना चाहिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?