एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र क्या कहलाता है?

→ भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' के अंतर्गत केंद्र-राज्य प्रशासनिक संबंधों (Centre-State Administrative Relations) और वित्तीय प्रावधानों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 256 के अनुसार, प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाई गई विधियों और उस राज्य में लागू किसी भी मौजूदा विधि का अनुपालन सुनिश्चित हो सके, तथा संघ की कार्यकारी शक्ति किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तारित है जो इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हों। 2. अनुच्छेद 263 के अंतर्गत संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह अंतर-राज्यीय विवादों के समन्वय, जांच और विचार-विमर्श के लिए एक 'अंतर-राज्य परिषद' (Inter-State Council) की स्थापना कर सकती है, तथा यह परिषद एक स्थायी संवैधानिक निकाय है जिसका गठन प्रत्येक पाँच वर्ष पर अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 3. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह कुछ विशेष राज्यों (जैसे पूर्वोत्तर के राज्यों) को उनकी वित्तीय आवश्यकताओं के आधार पर भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) से सहायता अनुदान (Grants-in-aid) दे सके, किंतु इन अनुदानों के लिए वित्त आयोग की संस्तुति होना अनिवार्य नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVII' (राजभाषा - अनुच्छेद 343 से 351) के अंतर्गत संसद की भाषा, विधिनिर्माण और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाइयाँ अंग्रेजी भाषा में ही होंगी, तथा संसद या राज्य के विधानमंडल द्वारा अधिनियमित प्रत्येक अधिनियम या राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश का आधिकारिक पाठ अंग्रेजी भाषा में ही होना अनिवार्य किया गया है। 2. संविधान के अनुच्छेद 348(2) के अंतर्गत किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, उच्च न्यायालय की कार्यवाही में (निर्णयों, डिक्रियों या आदेशों को छोड़कर) हिंदी भाषा या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली किसी अन्य भाषा के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकता है, बशर्ते उच्च न्यायालय के निर्णय, डिक्री या आदेश हमेशा अंग्रेजी में ही दिए जाएँ। 3. संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, और इसके विकास के लिए वह मुख्य रूप से संस्कृत भाषा से शब्द-भंडार प्राप्त करे, किंतु अन्य भारतीय भाषाओं (संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट) की शब्दावली को आत्मसात करने का निर्देश संविधान में नहीं दिया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? → भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'हरित बांड' (Green Bonds) और सतत वित्तपोषण (Sustainable Financing) के विभिन्न पहलुओं के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. हरित बांड एक प्रकार का निश्चित आय वाला साधन है जिसे विशेष रूप से सकारात्मक पर्यावरणीय और/या जलवायु लाभ वाली परियोजनाओं, जैसे कि अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और टिकाऊ जल प्रबंधन, के वित्तपोषण या पुनर्वित्तपोषण के लिए डिज़ाइन किया जाता है। 2. भारत में 'भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड' (SEBI) ने हरित बांडों के निर्गम और लिस्टिंग के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं, जिसके अंतर्गत किसी भी जारीकर्ता के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वह जुटाई गई आय के उपयोग की स्वतंत्र तीसरी पक्ष (Third-party) समीक्षा या प्रमाणन प्राप्त करे। 3. सॉवरेन ग्रीन बॉंड्स (Sovereign Green Bonds) वे बांड हैं जो किसी देश की सरकार द्वारा स्थानीय मुद्रा में जारी किए जाते हैं, और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशानिर्देशों के अनुसार इन बांडों से प्राप्त आय को केवल 'राजकोषीय घाटे' (Fiscal Deficit) को पूरा करने के लिए समेकित निधि (Consolidated Fund of India) के सामान्य व्यय में उपयोग किया जा सकता है, जिसके लिए कोई पूर्व-पहचानित हरित परियोजनाएँ आवश्यक नहीं होती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना संघ का कर्तव्य है, यह किस अनुच्छेद में लिखा है?